जागतिक पर्यावरण परिषद आणि भारताची भूमिका

जागतिक हवामान परिषदेत भारताची हवामानविषयक भूमिका आणि पर्यावरणापुढचा पेच

जगाला स्वच्छ ऊर्जेची स्वप्नं दाखवायची, हवामान बदलावर मोठमोठ्या परिषदांमध्ये भाषणं करायची आणि दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली जंगलांवर कुऱ्हाड चालवायची... भारताच्या पर्यावरणविषयक भूमिकेतला हा विरोधाभास आता जगाच्या नजरेत येऊ लागला आहे. एका बाजूला जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याची चर्चा सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वीज, ऊर्जा, खाणी, मोठे प्रकल्प आणि डेटा सेंटरच्या विस्तारासाठी निसर्गाची किंमत मोजली जात आहे.

संयुक्त राष्ट्रांची एकतीसावी जागतिक हवामान परिषद म्हणजेच सीओपी३१ ही ९ ते २० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान तुर्कीतील अंताल्या येथे होत आहे. या परिषदेत जगातील देश हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा आणि जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याच्या मार्गावर चर्चा करणार आहेत. मात्र, या चर्चेत भारताची भूमिका काय असेल, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

भारताची भूमिका थोडी वेगळी आहे. कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूचा वापर तातडीने बंद करणं भारताला मान्य नाही. देशातील कोट्यवधी लोकांना स्वस्त आणि पुरेशी वीज मिळणं, गरिबी कमी करणं आणि विकासाची गती कायम ठेवणं याला भारत प्राधान्य देतो. विकसित देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या जास्त प्रदूषण केलं आहे, त्यामुळे त्यांनीच आर्थिक मदत आणि नवं तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावं, अशी भारताची मागणी आहे.

भारताने २०३५ पर्यंत जागतिक ऊर्जा वापरातील विजेचा वाटा ३५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या तुर्कीच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याबाबतही सावध भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक देशाची परिस्थिती वेगळी असल्याने एकच लक्ष्य सगळ्यांवर लादू नये, असं भारताचं म्हणणं आहे. ही भूमिका काही अंशी रास्तही आहे. पण मग विकासाच्या नावाखाली जंगलं उद्ध्वस्त होत असतील, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

जंगलं जाताहेत, आकडे मात्र वाढताहेत!

केंद्रीय सरकारच्या माहितीनुसार, २०१४-१५ ते २०२३-२४ या दहा वर्षांत सुमारे एक लाख ७३ हजार ९८४ हेक्टर वनजमीन बिगरवनकामांसाठी वळवण्यास मंजुरी देण्यात आली. खाणकाम, जलविद्युत प्रकल्प, सिंचन, रस्ते आणि वीजवाहिन्या यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलजमीन वापरली गेली.

छत्तीसगडमधील हसदेव-अरण्याचं उदाहरण तर अस्वस्थ करणारं आहे. कोळशाच्या खाणीसाठी या जंगलातील एक हजार ७४२.६ हेक्टर जमीन वळवण्याची मंजुरी देण्यात आली असून तब्बल चार लाख ४८ हजार झाडं तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. ही कोळसा खाण राजस्थानच्या वीज प्रकल्पांसाठी इंधन पुरवणार आहे. म्हणजे एका राज्यातील जंगलाचा बळी दुसऱ्या राज्यातील वीज निर्मितीसाठी दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्रातही परिस्थिती वेगळी नाही. रायगड जिल्ह्यातील कर्जतजवळ सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३७७ हेक्टर क्षेत्राची गरज असून ३२ हजारांहून अधिक झाडं तोडावी लागणार आहेत. नोव्हेंबर २०२६ मधील वृत्तानुसार, ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे काम थांबण्यापूर्वीच सुमारे एक हजार शंभर झाडं तोडली गेली होती.

गुजरातमधील खावडा येथील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पातून वीज वाहून नेण्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या वीजवाहिनीकरिता २२६.३ हेक्टर वनजमीन वळवण्याचा प्रस्तावही समोर आला आहे. स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करणं महत्त्वाचं असलं, तरी ती वाहून नेण्यासाठी निसर्गाची किती किंमत मोजायची, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

डेटा सेंटरची नवी भूक!

आज जग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मागे धावत आहे. भारतातही मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू आणि विशाखापट्टणम यांसारख्या शहरांमध्ये डेटा सेंटरचा विस्तार होत आहे. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमजवळ गूगलच्या मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पाची पायाभरणी झाली आहे.

या केंद्रांना चोवीस तास अखंड वीज आणि मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागतं. सेंटर फॉर एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटरच्या अभ्यासानुसार, भारतातील डेटा सेंटरची क्षमता २०२० मधील सुमारे ५२० मेगावॅटवरून २०२५ मध्ये दीड गिगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे. २०३० पर्यंत ती साडेचार ते साडेसहा गिगावॅट होण्याचा अंदाज आहे. २०२५ मध्ये या क्षेत्राचा वार्षिक पाणीवापर सुमारे १५० अब्ज लिटर होता. तोही पुढील काळात दुपटीपेक्षा जास्त होऊ शकतो.

डेटा सेंटरसाठी थेट जंगलतोड होत असल्याचा प्रत्येक ठिकाणचा पुरावा नाही. पण त्यांची वाढती वीज आणि पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी नवे ऊर्जा प्रकल्प, वीजवाहिन्या आणि पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणावर पडणारा अप्रत्यक्ष ताण दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

एआय हवा, पण जंगलांच्या किमतीवर नको!

आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं जग झपाट्याने विस्तारत आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, संशोधन अशा प्रत्येक क्षेत्रात एआयचा वापर वाढणार आहे. त्यासाठी डेटा सेंटर उभारावीच लागतील, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. पण एआयच्या विकासासाठी जंगलं तोडणं, पाण्याचे स्रोत आटवणं आणि कोळशावर चालणारे नवे वीज प्रकल्प उभारणं, हा काही शहाणपणाचा मार्ग नाही. मग यावर पर्याय काय? जगातील काही देशांनी याचा विचार सुरूही केला आहे. फिनलंडमध्ये डेटा सेंटरमधून बाहेर पडणाऱ्या उष्णतेचा वापर जवळच्या घरांना आणि इमारतींना गरम ठेवण्यासाठी केला जातो. म्हणजे वाया जाणारी उष्णताही उपयोगात आणली जाते. जर्मनीने तर नव्या डेटा सेंटरसाठी उष्णतेचा पुनर्वापर करण्याचे बंधनकारक नियम केले आहेत. पोर्तुगालमध्ये डेटा सेंटरसाठी सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर, तसेच समुद्राच्या पाण्याच्या मदतीने शीतकरण करण्याचे पर्याय पुढे आणले जात आहेत. सिंगापूरनेही डेटा सेंटरच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी स्वतंत्र निकष तयार केले आहेत. भारतातही असे प्रयोग करता येऊ शकतात. जिथे सौर आणि पवन ऊर्जेची उपलब्धता जास्त आहे, तिथेच योग्य पर्यावरणीय तपासणी करून डेटा सेंटर उभारता येतील. छतांवर सौर पॅनेल बसवता येतील, पाण्याऐवजी कमी पाणी लागणारी शीतकरण यंत्रणा वापरता येईल, वापरलेलं पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा वापरता येईल आणि डेटा सेंटरमधून निर्माण होणारी उष्णता जवळच्या उद्योगांना किंवा इमारतींना देता येईल. त्याचबरोबर एआयचे छोटे, कमी ऊर्जा वापरणारे मॉडेल विकसित करण्यावरही भर देता येईल. विजेची मागणी कमी असताना संगणकीय कामं अधिक प्रमाणात करून वीज व्यवस्थेवरील ताणही कमी करता येईल. यासाठी सरकारने डेटा सेंटर उभारण्यापूर्वी जंगल, पाणी, वीज आणि स्थानिक लोकजीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास बंधनकारक करायला हवा. विकासाला विरोध करण्याची गरज नाही; पण विकासाचा मार्ग निसर्गाचा विनाश करणारा नसावा. शेवटी एआय माणसाच्या बुद्धीला मदत करण्यासाठी आहे, त्याचं जगणंच संकटात आणण्यासाठी नाही!

कोळसा खाणीसाठी हसदेवचे  जंगल तोडणाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन 

एक झाड लावून जंगल परत येतं का?

जंगलतोडीवर उपाय म्हणून सरकारकडून अनेकदा भरपाई वृक्षलागवडीचा दाखला दिला जातो. म्हणजे जिथे जंगल तोडलं तिथे किंवा दुसरीकडे तेवढी अथवा त्यापेक्षा जास्त झाडं लावायची. कागदावर हा हिशेब अगदी बरोबर दिसतो. पण निसर्गाचा हिशेब एवढा सोपा नसतो.

शंभर वर्षं वाढलेल्या जंगलात केवळ झाडं नसतात. तिथे पक्षी, प्राणी, कीटक, औषधी वनस्पती, जमिनीतील सूक्ष्मजीव, पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आणि असंख्य जीवांचं जगणं असतं. नव्याने लावलेली काही हजार रोपं या सगळ्याची जागा घेऊ शकत नाहीत. जुन्या जंगलाने साठवलेला कार्बन, जमिनीची सुपीकता आणि जैवविविधता पुन्हा निर्माण व्हायला कित्येक दशकं लागू शकतात.

ग्रेट निकोबार बेटावरच्या विकास प्रकल्पासाठी एक हजार तीनशे सात पूर्णांक पंचाहत्तर चौरस किलोमीटर वनजमीन वळवण्याची योजना आहे. सरकारी माहितीनुसार, त्यातील ४९.८६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात जास्तीत जास्त सात लाख अकरा हजार झाडं तोडली जाऊ शकतात. या बदल्यात इतरत्र वृक्षलागवडीची योजना आहे. मात्र, बेटावरील प्राचीन पर्जन्यवनाची जागा हरियाणा किंवा मध्य प्रदेशातील लागवड केलेलं जंगल घेऊ शकतं का, हा पर्यावरणतज्ज्ञांचा रास्त सवाल आहे.

जगाच्या नजरेत भारत!

हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय चर्चेत भारताची भूमिका आता अधिक बारकाईने तपासली जात आहे. सीओपी३० मध्ये जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्यासाठी स्वतंत्र जागतिक रोडमॅप आणण्याच्या मागणीला भारताने रशिया आणि सौदी अरेबियासह विरोधी भूमिका घेतली होती, अशी टीका ह्युमन राइट्स वॉचने केली होती. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेकडे केवळ विकासाच्या दृष्टीने नव्हे, तर पर्यावरणीय जबाबदारीच्या दृष्टीनेही पाहिलं जात आहे.

उद्याच्या विकसित भारतासाठी वीज, तंत्रज्ञान आणि उद्योग हवेतच; पण त्या भारतात श्वास घेण्यासाठी जंगलंही उरली पाहिजेत. अन्यथा उजेड निर्माण करण्याच्या नादात आपण भविष्यातला निसर्गच अंधारात ढकलत आहोत, याची जाणीव होईल तेव्हा कदाचित खूप उशीर झालेला असेल.

लेखातील महत्त्वाच्या आकडेवारीचे संदर्भ :

1. सीओपी३१ची तारीख आणि ठिकाण – संयुक्त राष्ट्रांची अधिकृत माहिती. https://unfccc.int/cop31/ifp?utm_source=chatgpt.com
2. भारताची सीओपी३१मधील भूमिका – पर्यावरण मंत्रालयाची माहिती आणि इंडियन एक्स्प्रेस. https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2332018&lang=1&reg=3&utm_source=chatgpt.com
3. हसदेव-अरण्य आणि कर्जत प्रकल्प – इंडियन एक्स्प्रेस. https://indianexpress.com/article/india/for-new-mine-rajasthan-psu-seeks-to-cut-4-48-lakh-trees-in-chhattisgarh-forest-10678476/lite/?utm_source=chatgpt.com
4. वनजमीन वळवण्याची आकडेवारी – इंडियन एक्स्प्रेस. https://indianexpress.com/article/india/forest-land-diverted-in-10-years-63-mining-irrigation-roads-lok-sabha-10140369/lite/?utm_source=chatgpt.com
5. डेटा सेंटरचा वीज व पाणीवापर – सेंटर फॉर एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर. https://www.ceew.in/publications/how-is-data-centre-infrastructure-in-india-shaping-power-and-water-use?utm_source=chatgpt.com
6. भरपाई वृक्षलागवडीच्या मर्यादा – नेचर आणि संशोधन लेख. https://www.nature.com/articles/d44151-023-00166-1?utm_source=chatgpt.com
7. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेवरील टीका  https://www.hrw.org/news/2025/11/24/cop30-fails-to-confront-drivers-of-climate-crisis?utm_source=chatgpt.com