निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब असते. 

आयोगाच्या तीन सदस्यांपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत विविध निर्णय आणि प्रक्रियांबाबत अनेक वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले. विशेषतः मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या म्हणजेच एसआयआरच्या प्रक्रियेबाबत या मतभेदांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज कॉकरोच जनता पार्टीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे या वादाला आणखी एक राजकीय आणि सार्वजनिक आयाम मिळाला आहे.

सीजेपीने गुरुवार दिनांक २४ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ४८ तासांत त्यांनी पद सोडले नाही तर देशभर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. आगामी विधानसभा निवडणुका सध्या स्थगित कराव्यात आणि एसआयआरची प्रक्रिया २०२५च्या स्थितीपर्यंत मागे न्यावी, अशी मागणीही सीजेपीने केली. त्यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता आणि राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या धाडसाचे कौतुक केले आणि ज्ञानेश कुमार यांना राष्ट्रद्रोही म्हटले आहे. यासोबतच काँग्रेस पक्षाकडे याची संपूर्ण माहिती आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांची चौकशी होणार, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.



ज्ञानेश कुमार हे बुद्धिबळाचे प्यादे आहेत हे गेल्या दहा – बारा वर्षातील भारताचे राजकारण माहित असलेल्या कोणाही माणसाला कळले नसेल असे वाटणे म्हणजे भाबडेपणा होईल. कोणी मतदान करावे आणि कोणी करू नये हे ठरवण्याचा आणि राज्याराज्यात नियुक्त केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना इसीआयनेट या अॅपचा अॅक्सेसच मिळणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा निर्णय एकटे ज्ञानेश कुमार कसे काय घेऊ शकतील? फॉर्म ६ मध्ये आई वडील, आजी आजोबा यांच्या माहितीचा अंतर्भाव करण्याचा असंविधानिक उपद्व्याप दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचा विरोध असताना ज्ञानेश कुमार एकटे कसे काय करू शकतात? यातून कोणाचे हित ते साधत होते हे आजवरच्या सर्व निकालांवरून स्पष्ट होतं आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी थेट ज्ञानेश कुमार यांच्यावर शरसंधान न करता त्यांनी ‘माफीचा साक्षीदार’ व्हावं आणि चौकशीला सामोरं जावं असा सल्ला दिला आहे.



आता इथे खरा प्रश्न आहे तो निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजातील पारदर्शकतेचा. दोन निवडणूक आयुक्तांनी औपचारिकरीत्या आक्षेप नोंदवले असतील, तर त्या आक्षेपांचे स्वरूप काय होते, त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काय भूमिका घेतली आणि अखेरीस कोणत्या प्रक्रियेतून निर्णय झाले, हे नागरिकांना समजणे आवश्यक आहे. आयोगाने सर्व निर्णय कायदे आणि आपल्या निर्देशांनुसारच झाल्याचे स्पष्ट केले असून, काही अंतर्गत नोंदींवरून संपूर्ण कामकाजाचे चित्र ठरवणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने निर्णय सर्व सदस्यांच्या मंजुरीने होत असल्याचेही सांगितले आहे.

याच ठिकाणी ‘मतभेद’ आणि ‘संस्थात्मक संघर्ष’ यातील फरक समजून घ्यावा लागेल. आयोगाचे उपसंचालक पी. पवन यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात तसे म्हटलेही आहे की, “कोणत्याही संस्थेमध्ये विचारमंथनादरम्यान मतांतरे किंवा वेगवेगळी निरीक्षणे नोंदवली जाणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच्या निर्णय प्रक्रियेचाच हा एक भाग असतो.” पी. पवन यांचे म्हणणे खरे असले तरी याविषयीचा संपूर्ण खुलासा नागरिकांसमोर होणे आवश्यक आहे.

भाजपनेही आयोगातील मतभिन्नता ही लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग असल्याचे म्हटले आहे. खरं तर निवडणूक आयोगावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर भाजपने उत्तर देण्याची काहीच गरज नव्हती. पण त्यांनी आजवर ईडी, सीबीआय या स्वायत्त संस्थांना पाठीशी घालण्याची भूमिका भाजपने नेहमीच घेतली आहे. भाजपने आयोगातील मतभिन्नतेला लोकशाही प्रक्रियेचा मुलामा दिला असला तरी प्रश्न असा आहे की, मतभेद नोंदविल्यानंतर त्यांचे निराकरण कोणत्या पद्धतीने झाले? त्या प्रक्रियेची नोंद सार्वजनिक आहे का? निर्णय घेण्याच्या पद्धतीबाबत नागरिकांना पुरेशी माहिती दिली जाते का?

या सगळ्याला एसआयआरचा संदर्भ असल्यामुळे प्रश्न अधिक संवेदनशील होतो. मतदार यादी म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचा पाया. कोणाचे नाव यादीत असावे, कोणाचे नसावे, नाव समाविष्ट करण्याची आणि वगळण्याची प्रक्रिया किती पारदर्शक असावी, या प्रश्नांचा थेट संबंध नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी आहे. त्यामुळे मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील कोणताही मोठा प्रशासकीय किंवा तांत्रिक बदल स्पष्ट नियमांच्या चौकटीत आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वासह झाला पाहिजे.

दोन निवडणूक आयुक्तांकडून कोणते प्रस्ताव मांडले गेले, त्यावर कोणाची काय भूमिका होती, कोणत्या आक्षेपांचे निराकरण झाले आणि अंतिम निर्णय कोणत्या प्रक्रियेतून झाला, याची माहिती उपलब्ध झाली तर अनेक संशय आपोआप दूर होतील. घटनात्मक संस्थेला आपल्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे अधिक पारदर्शकता हाच आहे.

कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या उच्च स्तरावर कोणीही व्यक्ती आरूढ झाली की पहिली शपथ घेतो ती पारदर्शकतेची. पुढे जिथे तिथे आपल्या भाषणातून त्याची पारायणे सुद्धा केली जातात. पण या संस्था लोकांना ‘सब चंगा सी’चा मोफतचा मोतीबिंदू देतात आणि पारदर्शकतेच्या नावावर धूसर प्रशासनाची काठी देतात. पण सत्य सुर्याप्रकाशासारखं लखलखीत असतं. ते कधी ना कधी उघडं पडतंच. निवडणूक व्यवस्थेवर नागरिकांनी विश्वास ठेवावा असं वाटत असेल तर पारदर्शक प्रक्रिया, स्पष्ट नियम आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व ही महत्त्वाची त्रिसूत्री सार्वजनिक संस्थांना पाळावीच लागेल. नाहीतर अजूनही धूसर असणारी पारदर्शकता देशाचं भविष्यच अंधुक करून टाकेल, हे लक्षात असू द्यावं. 

---- विनिशा धामणकर