नवी दिल्ल्ली - वृत्तसंस्था 

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीताच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अस्थानी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ भेदभावाची अस्पष्ट भीती व्यक्त करून अशा प्रकारे याचिका दाखल करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.

या महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित परिपत्रक हे केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाचे असून त्यात कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला ‘वंदे मातरम्’ गाण्यासाठी कायदेशीररित्या सक्ती केली जात नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.

ही याचिका मोहम्मद सय्यद नूरी यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ‘वंदे मातरम्’ गाण्यासाठी लोकांवर सामाजिक दबाव निर्माण केला जाऊ शकतो आणि त्यातून धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा येऊ शकते, असा युक्तिवाद हेगडे यांनी केला. मात्र, या युक्तिवादात सध्यातरी कोणतेही ठोस तथ्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

न्यायालयाने परिपत्रकाचे विश्लेषण करताना असे नमूद केले की, त्यामध्ये ‘करू शकतो’ अशा शब्दांचा वापर करण्यात आला आहे, ज्याचा अर्थ हे गाणे ऐच्छिक आहे असा होतो. जर भविष्यात या परिपत्रकाचा आधार घेऊन कोणावर जबरदस्ती केली गेली किंवा कोणावर दंडात्मक कारवाई झाली, तर संबंधित पीडित व्यक्ती पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्यासाठी येऊ शकते, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

सध्याच्या घडीला कोणताही प्रत्यक्ष भेदभाव किंवा अन्याय झालेला नसल्यामुळे ही याचिका विचारार्थ घेता येत नाही, असे सांगत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. या निकालाद्वारे न्यायालयाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. सध्या केवळ कल्पनेवर आधारित भीतीपोटी अशा याचिकांवर वेळ खर्च करता येणार नाही, असे न्यायालयाने शेवटी स्पष्ट केले.