भारतीय उद्योगविश्वात काही नाती केवळ व्यावसायिक राहत नाहीत. काळाच्या ओघात ती नाती उद्योग, कुटुंब, विश्वास, संघर्ष आणि संस्थांच्या इतिहासाचा भाग बनतात. 

टाटा आणि शापूरजी पालोनाजी हे असेच एक नाते. जवळपास नऊ दशकांहून अधिक काळ चालत आलेल्या या संबंधांसमोर आज एक नवा प्रश्न उभा आहे तो म्हणजे टाटा सन्स शेअर बाजारात उतरावी का? आणि या प्रश्नाचे उत्तर देताना दोन मोठ्या भागधारकांची भूमिका मात्र परस्परविरोधी दिसत आहे.

एकीकडे टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा हे टाटा सन्सची सार्वजनिक नोंदणी टाळण्यासाठी पर्याय शोधण्याच्या भूमिकेत आहेत; तर दुसरीकडे शापूरजी पालोनजी समूहाचे अध्यक्ष शापूर मिस्त्री यांनी टाटा सन्सच्या सूचीबद्ध होण्याला स्पष्ट पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या मते हा केवळ आर्थिक किंवा नियामक प्रश्न नाही, तर पारदर्शकता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि संस्थेच्या भवितव्याशी संबंधित व्यापक प्रश्न आहे. त्यामुळे टाटा सन्सच्या संभाव्य आयपीओची कथा आता केवळ शेअर बाजारातील व्यवहाराची राहिलेली नाही. ती टाटा समूहाच्या मालकीच्या रचनेपासून त्याच्या संस्थात्मक स्वरूपापर्यंत पोहोचली आहे.

एका भागीदारीची सुरुवात

टाटा आणि शापूरजी पालोनजी मिस्त्री कुटुंबाचे संबंध आजचे नाहीत. या संबंधांना औपचारिक भागधारक स्वरूप मिळण्यामागे १९३६ हे वर्ष महत्त्वाचे मानले जाते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात फ्रॅमरोझ एडुलजी दिनशॉ हे टाटा उद्योगसमूहाचे महत्त्वाचे आर्थिक सहकारी होते. टाटा स्टील आणि टाटा हायड्रो या व्यवसायांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना दिनशॉ यांनी टाटा समूहाला मोठी आर्थिक मदत केली. त्यांच्या कर्जाचे पुढे टाटा सन्समधील समभागांमध्ये रूपांतर झाले.

दिनशॉ यांच्या निधनानंतर १९३६ मध्ये शापूरजी पालोनजी मिस्त्री यांनी त्यांच्या वारसांकडून टाटा सन्समधील सुमारे १२.५ टक्के हिस्सा घेतला. शापूरजी पालोनजी समूहाची मुळे बांधकाम व्यवसायात होती. मुंबईच्या वाढत्या शहररचनेतून या समूहाने आपले सामर्थ्य निर्माण केले. दुसरीकडे टाटा समूह उद्योग, पोलाद, ऊर्जा, हॉटेल्स, विमा आणि नंतर माहिती-तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत विस्तारत होता. पुढील दशकांत मिस्त्री कुटुंबाने टाटा सन्समधील आणखी समभाग विकत घेतले. १९७०च्या दशकापर्यंत त्यांचा हिस्सा सुमारे १७.५ टक्क्यांवर पोहोचला. हळूहळू मिस्त्री कुटुंबाचा टाटा सन्समधील हिस्सा हा केवळ गुंतवणूक राहिला नाही. मिस्त्री कुटुंबातील प्रतिनिधी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर आले. पालोनजी मिस्त्री १९८० ते २००४ या काळात टाटा सन्सचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. त्यांचे पुत्र सायरस मिस्त्री २००६मध्ये टाटा सन्सच्या मंडळावर आले. १९९६च्या हक्कविक्रीमुळे शापूरजी पालोनजी यांचा हिस्सा १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला. आज हा हिस्सा सुमारे १८.३७ टक्के आहे.

ही टक्केवारी वरकरणी अल्पमतातील वाटली तरी टाटा सन्सच्या बाबतीत तिचे महत्त्व मोठे आहे. कारण टाटा सन्स ही टाटा समूहाची प्रमुख होल्डिंग कंपनी आहे. समूहातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमधील टाटा सन्सची भागीदारी हीच संपूर्ण समूहाच्या आर्थिक आणि संस्थात्मक रचनेचा कणा आहे. त्यामुळे टाटा सन्समधील १८ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा म्हणजे एका विशाल औद्योगिक साम्राज्याच्या मध्यवर्ती संस्थेतील महत्त्वपूर्ण आर्थिक हक्क.

मात्र टाटा सन्सची मालकीरचना पारंपरिक कंपनीसारखी नाही. सुमारे ६६ टक्के हिस्सा टाटा ट्रस्ट्सकडे आहे. सुमारे १८.३७ टक्के हिस्सा शापूरजी पालोनजी समूहाशी संबंधित कंपन्यांकडे असून उर्वरित हिस्सा टाटा समूहातील विविध कंपन्या आणि इतर भागधारकांकडे आहे. या रचनेमुळे टाटा सन्सच्या निर्णयांमध्ये व्यावसायिक हितसंबंधांबरोबरच सामाजिक आणि परोपकारी उद्दिष्टांचाही मोठा प्रभाव राहिला आहे.

इथेच टाटा सन्सच्या सुचीबद्धतेचा खरा अर्थ समोर येतो. टाटा सन्स ही स्वतः शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपनी नाही. त्यामुळे मिस्त्री कुटुंबाकडे असलेला जवळपास पाचवा हिस्सा कागदावर अत्यंत मोठी मालमत्ता असला, तरी त्याला रोजच्या बाजारातील किंमत उपलब्ध नाही. त्या समभागांची विक्री किंवा तारण यावरही विविध कायदेशीर आणि कंपनीच्या घटनात्मक मर्यादा राहिल्या आहेत. म्हणूनच मिस्त्री कुटुंबासाठी ‘हिस्स्याचे मूल्य’ आणि ‘हिस्स्याची तरलता’ हे दोन वेगळे विषय बनले.

 

कौटुंबिक संबंधांना संघर्षाची किनार

टाटा आणि मिस्त्री यांचे संबंध केवळ भागीदारीपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. दोन्ही कुटुंबांमध्ये वैवाहिक नातेही निर्माण झाले. पालोनजी मिस्त्री यांची कन्या आलू मिस्त्री यांचा विवाह नोएल टाटा यांच्याशी झाला. त्यामुळे आज टाटा सन्सच्या लिस्टिंगच्या प्रश्नावर परस्परविरोधी भूमिका घेणाऱ्या दोन प्रमुख व्यक्तींच्या मागे एकाच कुटुंबाच्या दोन शाखाही दिसतात.

या संबंधांना टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातही स्थान मिळाले. पालोनजी मिस्त्री यांनी १९८० ते २००४ या काळात टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर काम केले. त्यानंतर त्यांचे पुत्र सायरस मिस्त्री टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर आले आणि २०१२ मध्ये सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. मात्र चार वर्षांनी, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये त्यांना पदावरून हटवण्यात आले आणि त्यानंतर टाटा समूह व मिस्त्री कुटुंबातील संबंधांना संघर्षाची किनार आली.

हा संघर्ष न्यायालयापर्यंत गेला. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने २०१९ मध्ये सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निर्णय दिला; मात्र २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय बाजूला ठेवत टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर दोन्ही संस्थांमधील संबंधांमध्ये पूर्वीचा सहज संवाद राहिला नाही, तरी व्यावसायिक भागीदारीचे धागे पूर्णपणे तुटले नाहीत.

गेल्या काही वर्षांत शापूरजी पालोनजी समूहाने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे. २०२६ मध्ये समूहाने आपल्या टाटा सन्समधील हिस्स्याच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वित्त उभारणी केली. जुलै २०२६ मध्ये सुमारे ₹२१,५०० कोटींची पुनर्रचना केली. त्यामुळे टाटा सन्समधील हिस्सा हा समूहासाठी अत्यंत महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता बनला आहे. याशिवाय सुमारे २५,५०० कोटींच्या बाँड व्यवहाराची माहितीही समोर आली होती, ज्यामध्ये टाटा सन्समधील हिस्सा आधार म्हणून वापरला जाणार होता. म्हणून शापूरजी पालोनजी समूहासाठी टाटा सन्सचा हिस्सा हा केवळ गुंतवणूक नाही. तो कर्ज फेडण्यासाठी आणि भांडवल उभारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे.

आरबीआयचा निर्णय आणि नवे वळण

टाटा सन्सला सूचीबद्ध करण्याचा प्रश्न अचानक निर्माण झालेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक चौकटीमुळे या प्रश्नाला निर्णायक वळण मिळाले. टाटा सन्सला उच्च स्तरीय बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीच्या (अप्पर-लेअर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) चौकटीत ठेवण्यात आले होते. अशा संस्थांसाठी सुचीबद्धता लागू होते. या वर्गीकरणामुळे कंपनीसमोर अधिक कडक नियामक अनुपालनाची आवश्यकता निर्माण झाली.

टाटा समूहातर्फे ‘टाटा सन्स’ने २०२४ सालच्या मार्च महिन्यात ‘बिगर बँकिंग वित्त सेवा’ (नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) या वर्गवारीतून आपणास वगळावे असा अर्ज रिझर्व्ह बँकेकडे केला. तो या ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने फेटाळला. परिणामी ‘टाटा सन्स’ला भांडवली बाजारात सूचिबद्ध व्हावे लागेल, अशी चर्चा सुरू झाली.

याच निर्णयाकडे शापूर मिस्त्री यांनी वेगळ्या नजरेने पाहिले. त्यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेने आता नियामक मार्ग स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे टाटा सन्सची सार्वजनिक नोंदणी ही केवळ भागधारकांच्या आर्थिक हिताची बाब नसून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याची संधी आहे.

मिस्त्री यांनी या भूमिकेला ‘सामाजिक आणि नैतिक अपरिहार्यता’ असे स्वरूप दिले आहे. त्यांच्या मते टाटा सन्स सार्वजनिक कंपनी झाल्यास तिच्या कारभाराकडे अधिक व्यापक सार्वजनिक आणि गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिले जाईल. त्यातून कंपनीचे मूल्य अधिक स्पष्ट होऊ शकते, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सला बळ मिळू शकते आणि भागधारकांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे अधिक पारदर्शक मूल्यांकन मिळू शकते.

२५ हजार कोटींचा पर्याय

मात्र लिस्टिंगच्या आधीच टाटा सन्ससमोर दुसरा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे. शापूरजी पालोनजी समूहाला आपल्या टाटा सन्समधील हिस्स्यातून मोठ्या प्रमाणात तरलता निर्माण करायची आहे. समूहाने मोठ्या कर्जाचे पुनर्वित्तीकरण केले असून कर्जाची परतफेड करण्यासाठी टाटा सन्समधील हिस्सा महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता ठरतो.

याशिवाय टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी फेब्रुवारी २०२७ नंतर अध्यक्षपदासाठी पुन्हा नियुक्ती स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत नोएल टाटा यांच्या विरोध असूनही चंद्रशेखरन यांना पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत मंडळाने आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आणि टाटा सन्सची शेअर बाजारात नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला.

याच बैठकीत नोएल टाटा यांनी शापूरजी पालोनजी समूहाकडून आलेला एक प्रस्ताव मंडळासमोर ठेवला. या प्रस्तावानुसार टाटा सन्सने शापूरजी पालोनजी समूहाशी संबंधित कंपन्यांकडील काही समभाग परत खरेदी करावेत आणि त्यातून किमान २५,००० कोटींची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी.

हा व्यवहार दोन टप्प्यांत, सुमारे १८ महिन्यांच्या कालावधीत करण्याची कल्पना मांडण्यात आली होती. समभागांचे मूल्यांकन आयकर नियमांनुसार ठरविलेल्या वाजवी मूल्याच्या आधारे करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याचबरोबर टाटा सन्सने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून निवडक भांडवली कपातीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशीही सूचना होती.

हा पर्याय महत्त्वाचा आहे कारण त्यातून शापूरजी पालोनजी समूहाला बाजारात टाटा सन्सचे समभाग विकल्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर तरलता मिळू शकते. दुसरीकडे टाटा सन्सची खासगी मालकीची रचना कायम ठेवता येऊ शकते.

टाटा समूहाच्या वैशिष्ट्यांवर नोंदणीच्या परिणामांची शक्यता

याच ठिकाणी टाटा ट्रस्ट्स आणि शापूरजी पालोनजी समूहाच्या भूमिकांमध्ये मूलभूत फरक दिसतो. नोएल टाटा यांच्या भूमिकेनुसार टाटा सन्सचे वैशिष्ट्य तिच्या मालकीच्या रचनेतच आहे. टाटा ट्रस्ट्सकडे असलेला बहुसंख्य हिस्सा हा केवळ व्यावसायिक गुंतवणूक नाही. या ट्रस्ट्सना मिळणाऱ्या लाभांशातून रुग्णालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि विविध सामाजिक उपक्रमांना निधी दिला जातो. त्यामुळे टाटा समूहाची रचना ही नुसत्या नफ्याच्या गणितावर उभी राहिलेली नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे सार्वजनिक नोंदणी झाल्यास टाटा समूहाच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपावर परिणाम होईल, अशी चिंता नोएल टाटा यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते टाटा समूहाची संकल्पना ही व्यवसायाच्या माध्यमातून राष्ट्रसेवा करण्याची होती आणि शतकाहून अधिक काळ ही रचना त्या विचारावर चालत आली आहे. त्यामुळे टाटा सन्सची खासगी आणि ट्रस्ट-बहुल मालकी हीच तिच्या संस्थात्मक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग आहे.

शापूर मिस्त्री मात्र त्याच इतिहासाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात. त्यांच्या मते सार्वजनिक नोंदणी म्हणजे टाटा समूहाच्या परोपकारी वारशाचा अंत नव्हे. उलट अधिक पारदर्शक आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व असलेली टाटा सन्स भविष्यात टाटा ट्रस्ट्सच्या परोपकारी कामांना अधिक बळ देऊ शकते.

सूचीबद्धता की खासगी रचना?

या वादाचा केंद्रबिंदू त्यामुळे ‘आयपीओ होणार की नाही’ एवढाच राहिलेला नाही. प्रश्न आहे तो टाटा सन्सची पुढची संस्थात्मक रचना कशी असणार याचा.

सार्वजनिक नोंदणी झाल्यास शापूरजी पालोनजी समूहाला आपल्या हिस्स्याचे बाजारमूल्य अधिक स्पष्टपणे दिसू शकते. भविष्यात समभागांचे अंशतः मुद्रीकरण करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांना टाटा सन्सच्या मालमत्तेचे आणि समूहातील गुंतवणुकीचे बाजारमूल्य थेट पाहता येईल. कंपनीच्या कारभारावर सार्वजनिक बाजारपेठेचे आणि नियामकांचे निरीक्षण वाढेल.

दुसरीकडे, टाटा ट्रस्ट्ससाठी सर्वात मोठा प्रश्न नियंत्रणाच्या रचनेचा आणि संस्थेच्या मूळ स्वरूपाचा आहे. टाटा सन्सचा मोठा हिस्सा सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडे गेल्यास तिच्या मालकीचे स्वरूप बदलणार आहे. त्यामुळे आज ज्या प्रकारे टाटा ट्रस्ट्स बहुसंख्य भागधारक म्हणून संस्थेवर प्रभाव ठेवतात, त्या रचनेत भविष्यात कोणते बदल होतील, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल.

सूचीबद्धता फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होण्याचा अंदाज

आरबीआयच्या निर्णयानंतर टाटा सन्सने सूचीबद्धतेसाठी प्राथमिक तयारी सुरू केल्याचे वृत्त आहे. आर्थिक आणि नियामक कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. फेब्रुवारी २०२७ हा संभाव्य बाजार प्रवेशासाठी अंतर्गत कामकाजाचा अंदाजित कालावधी म्हणून चर्चेत आहे. मात्र ही अधिकृत आयपीओ तारीख नाही. कंपनीला त्यापूर्वी भांडवली रचना, संचालक मंडळ, नियामक अनुपालन आणि अन्य कॉर्पोरेट प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील.

म्हणून पुढील काही महिने टाटा सन्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एका बाजूला आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन, दुसऱ्या बाजूला टाटा ट्रस्ट्सची भूमिका आणि तिसऱ्या बाजूला शापूरजी पालोनजी समूहाची आर्थिक गरज’; या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधावा लागणार आहे.

संघर्षापलीकडचे नाते?

विशेष म्हणजे शापूर मिस्त्री यांनी आपल्या भूमिकेत हा संघर्ष ‘एका बाजूचा विजय आणि दुसऱ्याचा पराभव’ म्हणून पाहू नये, असे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते ही सूचीबद्धता टाटा आणि मिस्त्री संस्थांना पुन्हा जवळ आणण्याची संधी ठरू शकते. दोन्ही कुटुंबांचे नाते शंभर वर्षांच्या व्यावसायिक इतिहासातून तयार झाले आहे आणि पुढील पिढीला मतभेदांची नव्हे तर सहकार्याची परंपरा मिळावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

या भूमिकेचा अर्थ काहीही असो, टाटा सन्ससमोरचा प्रश्न मात्र अत्यंत मूलभूत आहे. जवळपास नऊ दशकांपूर्वी एका कुटुंबाने टाटा सन्समध्ये घेतलेला हिस्सा आज भारतातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक समूहाच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे. त्या हिस्स्याचे मूल्य, त्यातून निर्माण होणारी तरलता, टाटा ट्रस्ट्सचे परोपकारी कार्य, आरबीआयची नियामक चौकट आणि सार्वजनिक भागधारकांचे हित या सगळ्या गोष्टी आता एकाच ठिकाणी आल्या आहेत.

१९३६ मध्ये सुरू झालेल्या भागीदारीसमोर २०२६ मध्ये शेअर बाजाराचा दरवाजा उभा आहे. त्या दारातून टाटा सन्स बाहेर पडली, तर केवळ एका कंपनीची शेअर बाजारात नोंद होणार नाही; भारतातील सर्वांत वेगळ्या कॉर्पोरेट मालकीच्या रचनेपैकी एक सार्वजनिक परीक्षणासाठी उघडली जाईल. आणि जर ती खासगीच राहिली, तरी त्यासाठी शोधला जाणारा पर्याय टाटा सन्सच्या भविष्यातील स्वरूपाला नवे वळण देईल.

म्हणूनच टाटा सन्सची संभाव्य सूचीबद्धता ही केवळ आयपीओची बाब नाही. हा प्रश्न आहे व्यवसायाचा वारसा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व यांचा मेळ कसा घालायचा? ट्रस्टच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्मितीचा विचार आणि आधुनिक भांडवली बाजाराची पारदर्शकता यांना एकत्र आणता येईल का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, टाटा आणि मिस्त्री या दोन संस्थांमधील जवळपास शतकभराचे नाते पुढे संघर्षाच्या सावलीत जाणार की नव्या सहकार्याच्या प्रकाशात?

या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही महिन्यांत ठरतील. मात्र एवढे निश्चित आहे की टाटा सन्सचा हा प्रवास आता बंद दरवाज्यांमागचा राहिलेला नाही. त्याकडे भागधारक, नियामक, गुंतवणूकदार आणि संपूर्ण उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे.

---- विनिशा धामणकर