बेफिकीर जनता आणि दुर्लक्ष करणार्‍या यंत्रणा

महाराष्ट्रात सर्वत्र प्लॅस्टिक आणि गुटखा बंदी होऊन वर्षे लोटली तरी मीरा भाईंदर मध्ये त्याची अंमलबाजवणी होताना दिसत नाहीये. 

मीरा भाईंदर येथील जवळपास सर्वच पानाच्या गाद्यांवर गुटख्याची सर्रास विक्री होत आहे. इथे वातावरणात सतत गुटख्याच्या वास भरलेला असतो. याशिवाय रस्त्यांवर गुटख्याची फुंकर (थुंक) चित्र पडलेली असतात. साडी नेसून रस्त्याने चालताना खूप सावधतेने चालावं लागतं. इथला प्रत्येक रिक्षावाला गुटखा खातो. इथले किमान 50 टक्के नागरिक गुटखा खातात. आणि हे ‘अॅक्टिव’ गुटखा खाणारे न खाणार्‍या इतर सर्वांना ‘पॅसीव’ करत असतात.   

गुटख्याप्रमाणेच प्लॅस्टिक बंदी असताना अनेक लोक मीरा रोडच्या बाजारात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भाज्या घेतात. कामा वरुन घरी परतणार्‍या ज्या स्त्रिया ट्रेनच्या प्रवासादरम्यान पाऊस कसा बिन मोसमी पडला, त्यामुळे भाज्यांचे भाव कसे गगनाला भिडले, शेतकर्‍यांचं कसं नुकसान झालं, 26 जुलै 2005रोजी पाऊस कित्ती भयंकर पडला होता, तस्साच यावर्षी पण पडला, थोड्याश्या पावसाने पण कसं सगळं जीवन विस्कळीत होऊन जातं अशा फारच “जिव्हाळ्याने” आपलं दु:ख “शेअर” करतात. मग शेवटचा तीर भात्यातून निघतो, तो म्हणजे “सरकार आणि सरकारी यंत्रणा काही कामाच्या नाहीत, ह्यांना फक्त पैसे खायला द्या, बस्स...” हा तीर एकदा का मारला की आपल्याला हव्या तेवढ्या प्लॅस्टिकच्या थैल्या वापरण्याचा, त्यात भरभरून भाज्या घेण्याचा जणू परवानाच मिळाला आहे अशी त्यांची समजूत होते. प्रत्येक भाजीसाठी एक अशा किमान 7-8 प्लॅस्टिकच्या पिशव्या सांभाळत अनेक स्त्रिया आपलं कर्तव्य पार पाडताना दिसतात. भाज्या घेताना स्त्रियाच अधिक दिसतात म्हणून मी स्त्रियांविषयी लिहिलं, अन्यथा पुरुष ही तेच करतात.

गुटखा आणि प्लॅस्टिक या दोन्हीची  मागणी खूप जास्त आहे त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा केला तरच त्या त्या विक्रेत्यांचा फायदा होतो. त्यामुळे ते विक्रेते ह्या वस्तु देण्यास अजिबात मागे पुढे पहात नाहीत. “गिर्हाइकला नाराज कसं करणार!” हे उत्तर तुम्हीही अनेकदा ऐकलं असेल. आणि किती ही अवैध साठा सरकारी यंत्रणांनी जप्त केला तरी त्याची निर्मिती तर थांबत नाही? ती होतेच कारण तशी मागणी आहे. ह्या गुटखा आणि प्लॅस्टिक निर्मितेचे युनिट बंद केले तरी ते पुन्हा सुरूच राहतात. सरकारी यंत्रणा पैसे घेऊन हे उद्योग सुरू ठेवतात हे एक वेळ मान्य केलं तरी जिथे मागणीच राहणार नाही तिथे हे उद्योग अवैध रित्या तरी कसे चालू शकतील हा विचार आपणच करायला हवा.

सरकारी यंत्रणांनी ही कारवाईचा बडगा उचलला आणि नुसता बागुलबुवा उभा करून तो बडगाच सीलबंद करून टाकला तर त्या करवाईला काय अर्थ राहील? त्यांनी हे लक्षात ठेवावं की आपली जनता एवढी प्रगल्भ नाही की एकदा धाक दाखवला तर तो कायमचा मनात राहील. हा धाक जो पर्यन्त मुरत नाही आणि रोजच्या जीवनाचा भाग होत नाही तोवर तो दाखवावाच लागेल. कुठे गेले ते प्लॅस्टिक पिशवी हातात दिसली तर 5000 रूपयांचा दंड लावणारे कमांडो? कुठे गेली ती लोकांच्या मनात काही काळ तरी निर्माण झालेली भीती? आपल्या समाजात प्रत्येक वेळी एक लाट येण्याची का गरज लागते? भारती आली की ओहोटीही येतेच म्हणून? सरकारी कारवायांच्या ह्या असल्या ओहोटीच्याच प्रतीक्षेत आपला गल्ला भरू पहाणारे लोक टपलेले असतात.

सरकारी यंत्रणा त्यांचं काम करतीलच पण आपण जनता म्हणून आपल्या स्वत:च्या आणि समजाच्या आरोग्यासाठी काय आवश्यक आहे आणि काय टाळायला हवं हे आपण नुसतं ठरवून चालणार नाही तर त्यावर आपण होऊन अंमलबजावणी केली पाहिजे. बंदी म्हणजे बंदी, त्यात कोणत्याही कारणाने सूट मिळाली तर ती वस्तु विकणारेच फक्त गुन्हेगार ठरत नाहीत तर त्याचा उपभोग घेणारे पण तितकेच गुन्हेगार असतात, हे आपण विसरू नये. पुरोगामी महाराष्ट्रातील लोकांना ह्या गोष्टी सांगाव्या लागव्यात?