या भारत देशाचं वर्तमान बिघडवून आता त्याचं भविष्यही कसं मातीमोल होईल यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. 


हे सर्व कशासाठी सुरू आहे? यातून सरकारला काय साध्य करायचं आहे? साध्या स्टाफ सिलेक्शनची परीक्षा सरकार का नीट घेऊ शकत नाही? का एकाच कंपनीला सर्व प्रवेश आणि मोठ्या स्तरावरील परीक्षा घेण्याचं कंत्राट दिलं जात आहे? त्या कंपनीला या परीक्षा नीट घेता आलेल्या नाहीत हे नेहमी समोर येत असताना सुद्धा त्याच कंपनीला हे कंत्राट का दिलं जात आहे? या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तर मिळत नाहीत. आणि ती उत्तरं मागायला गेलेल्या आंदोलनकर्त्या उमेदवारांना अमानुषपणे मारलं जात आहे. त्यांना फरफटत नेऊन गाड्यांमध्ये भरभरून अज्ञात ठिकाणी नेलं जात आहे. हे कोणत्या प्रकारचं अराजक सुरू आहे? दिल्लीच्या जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या या प्रकाराला बातम्यांमध्ये स्थान मिळत आहे पण त्यातही केवळ या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्यासाठी उभ्या राहिलेल्या त्यांच्या शिक्षकांच्या मुलाखती दाखवल्या जात आहेत. कोणताही मोठा नेता किंवा संबंधित अधिकारी यावर भाष्य करताना बातम्यांच्या वाहिनींवर दिसत नाही. हे आता अनुल्लेखाने नाही तर ओझरत्या उल्लेखाने मारणं सुरू झालं आहे.    एकीकडे सरकारी कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनुशेष भरणं बाकी आहे असं समोर येत असताना तिथल्या नियुक्त्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमाध्ये अविश्वसनीय अनियमितता दिसून येत आहे. अशा अनेक घटना या आधीही घडल्या आहेत. आताची ताजी घटना आहे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनविषयीची. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने सिलेक्शन पोस्ट १३ साठी २४ जुलै ते १ ऑगस्ट दरम्यान परीक्षा ठेवल्या होत्या आणि या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी आधीच काळ्या यादीत गेलेल्या ‘एड्यूक्वीटी’ या कंपनीला दिलं गेलं आहे. या आधी या कंपनीने घेतलेल्या बहुतेक परीक्षा आयत्यावेळी अगदी शेवटच्या क्षणी रद्द तरी झाल्या आहेत किंवा त्या परीक्षांच्या अंमलबजावणीत खूप ढिलाई आणि चुका तरी आढळून आल्या आहेत. असं असतानाही या कंपनीला हे कंत्राट दिलं गेलं. पण ही कंपनी आपल्या पहिल्या वकुबाला जागली आणि पुन्हा एकदा या सिलेक्शन पोस्ट १३च्या परीक्षेत दिवे लावले. अनेक ठिकाणी अनियंत्रितपणे या परीक्षांची अंमलबजावणी करतानाच विविध प्रकारच्या गोंधळ माजवला तर काही ठिकाणच्या परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने आयत्यावेळी रद्द केल्या.

यामुळे या कंपनीनेच दीड – दोन दिवस आधी स्वत:च दिलेल्या ४०० – ५०० किलोमीटर लांब आणि अत्यंत असुविधाजनक परीक्षा केंद्रांवर पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रक्षोभ उठणं साहजिक होतं. या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या शिक्षकांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला आणि त्यांच्या शिक्षकांसह ते दिल्लीला पोहोचले. ‘कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागा’चे (Department of Personnel and Training – DOPT) राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांना भेटून या सर्व अनियमितता आणि गोंधळ त्यांच्यासमोर ठेवून त्याचा जाब विचारणे हा त्यांच्या उद्देश होता. मात्र त्यांच्या आंदोलनाला सामोरं जाणं तर सोडाच पण त्यांचं आंदोलन मोडून काढण्याचं काम पोलिसांना दिलं गेलं आणि त्यांनी ते स्त्री पुरुष न पाहता पूर्ण मन लावून केलं. त्यांच्या या विद्यार्थी आणि शिक्षकांना पकडून त्यांना गाडीत कोंबून घेऊन जाण्याच्या कृत्याचे अनेक विडीओ माध्यमांवर उपलब्ध आहेत.

एकूण ३ लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते आणि त्यातील ५५,००० विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत DOPT ला प्राप्त झाले आहेत. पण यावर हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत संबंधित मंत्र्यांची, अधिकाऱ्यांची किंवा ‘एड्यूक्वीटी’ची कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया आलेली नाही.

‘सिलेक्शन पोस्ट फेज १३’ ही  परीक्षा भारतातील खालील  भागात घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, चंदीगड (केंद्रशासित प्रदेश), हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख (केंद्रशासित प्रदेश), पंजाब, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप (केंद्रशासित प्रदेश), छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये कर्मचारी भरतीसाठी परीक्षा होणार होत्या. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आणि गोंधळ पाहायला मिळाला. यामध्ये सॉफ्टवेअर क्रॅश, बायोमेट्रिक वेरीफिकेशनमधील त्रुटी, चुकीचे परीक्षा केंद्र आणि आयत्यावेळी दूरवरच्या परीक्षकेंद्रात व्यवस्था, फॉर्म भरताना विद्यार्थ्यांना चालू शकतील अशा तीन केंद्रांची नावे नोंद केलेली असताना चौथ्या आणि भलत्याच दूरवरच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र देणं – म्हणजे हरिद्वारच्या विद्यार्थ्याला कर्नाटकमधील परीक्षा केंद्र देणं आणि तेही परीक्षेच्या दीड ते दोन दिवस आधी कळवणं, ही ऑनलाईन परीक्षा देत असताना माऊस, कीबोर्ड काम न करणे, एकाच पेपरमध्ये एक प्रश्न अनेकदा विचारला जाणं अशा एक ना अनेक अनियमितता या परीक्षांमध्ये होत्या. काही ठिकाणच्या तर परीक्षाच रद्द झाल्या.

असले गोंधळ नेमकं काय सुचवतात? सरकारी नोकऱ्या आता राहिल्या नाहीत असं एकीकडे म्हणणरे मग परीक्षा ठेवतात कशाला? परीक्षांची ही दिखाऊगिरी का करतात? पूर्वी आम्ही परीक्षा घेतो पण आम्हाला योग्य उमेदवार मिळत नाही अशी मखलाशी केली जायची. आज प्रत्येक आर्थिक आणि सामाजिक स्तरातील युवक युवती दिवसा कुठेतरी नोकरी करून रात्री जमेल तसा अधिक उत्तम अभ्यास करतात. आज उत्तम अभ्यास करण्याचे तसे अनेक मार्ग उपलब्धही झाले आहेत. त्यामुळे अभ्यास आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सरकारी उच्च स्थानावर काम करून आपला सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावण्याचं ध्येय या मुलांमध्ये आहे. ते या परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होऊन उच्च स्थानी बसतील हेच यांना नको आहे का? कारण मग यांचे अजेंडे कोण चालवणार? त्यामुळे सरकारी अनुशेष काढण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीचं भूत उभं केलं जात आहे. असं केलं तर अजूनही मागास असलेला समाज मुख्यधारेत येणारच नाही मग अशा हतबल समाजावर राज्य करणं अधिक सोयीस्कर होईल अशी काही यामागे चाल नाही ना?

परीक्षांच्या बाबतीत आजवर झालेल्या कोणत्याच गैरप्रकारांची जबाबदारी कोणीही घेतलेली नाही. नुकतेच महाराष्ट्रात घडलेल्या बॉम्बस्फोटांच्या घटनाचे निकाल लागले. हे निकालही महाराष्ट्रात ‘हनी ट्रॅप’चं प्रकरण उसळी मारत असताना लागले. म्हणजे ‘हनी ट्रॅप’सारखं अंतर्गत सुरक्षेला धोका असलेलं प्रकरण तिथेच दाबलं गेलं. बॉम्बस्फोटांच्या घटनाचे निकालांवर उलटसुलट चर्चा, दावेप्रतिदावे झाले पण बॉम्बस्फोटाचे सर्व आरोपी निर्दोष असतील तर मग बॉम्बस्फोट घडवले कोणी यावर कोणीच काही बोलत नाहीत. तसंच परीक्षांच्या प्रकरणावर देखील कोणीही मोठी व्यक्ती काही बोलत नाही. जसं चाललं आहे तसं चालू द्यावं. जंतरमंतरवर होत असलेल्या हाणामारीशी आपल्याला काही देणंघेणं नाही असा आपण विचार करणं किती गैरलागू आहे हे आपल्या मुलांच्या परीक्षा तोंडावर येतील तोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही. सुपातले कधी ना कधी जात्यात जातात. अराजक वाढत चाललं आहे. परीक्षांचा हा गोंधळ म्हणजे अराजकाच्या इतिहासातील आणखी एक पान आहे एवढंच सध्या म्हणता येईल. कठीण आहे!