मुंबई – वृत्तसंस्था

नागपूर येथे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र आणि साधने प्रकाशन समिती’चे पुनर्गठन केल्याने वैचारिक आणि साहित्यिक वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. या नव्या समितीच्या रचनेवर तीव्र आक्षेप घेत ज्येष्ठ साहित्यिक व आंबेडकरी विचारवंत डॉ. यशवंत मनोहर यांनी ही समिती त्वरित बरखास्त करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासकांमध्ये असंतोष पसरला असून, ही पुनर्रचना बाबासाहेबांच्या मूळ वैचारिक वारशाशी सुसंगत नसल्याचे डॉ. मनोहर यांनी स्पष्टपणे मांडले आहे.



डॉ. यशवंत मनोहर यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, नव्या समितीत समरसतावादी विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या नियुक्तीमुळे ही समिती भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ क्रांतीकारी विचारांशी आणि तत्त्वज्ञानाशी प्रामाणिक राहणार नाही, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. महापुरुषांच्या चरित्र आणि साधनांचे प्रकाशन करणारी संस्था ही केवळ त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी पूर्णपणे निष्ठावंत असलेल्या आणि त्या विषयातील सखोल ज्ञान असणाऱ्या अभ्यासकांचीच असावी, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर, सध्याची समिती तात्काळ रद्द करून आंबेडकरी प्रमाणशास्त्र मानणाऱ्या खऱ्या अभ्यासकांची नवी समिती स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी डॉ. मनोहर यांनी केली आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या काही विशिष्ट सदस्यांच्या माध्यमातून एखादा ठराविक अजेंडा राबविला जात असल्याचा संशयही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ही समिती जर तशीच कायम ठेवली, तर बाबासाहेबांच्या साहित्याशी आणि विचारांशी प्रतारणा होईल, असे सांगत त्यांनी सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.

डॉ. मनोहर यांनी नव्या समितीसाठी अनेक ज्येष्ठ अभ्यासकांची आणि कार्यकर्त्यांची नावे सुचवली आहेत. यात ज. वि. पवार, अर्जुन डांगळे, जयदेव गायकवाड, उमेश बगाडे, उत्तम कांबळे, विजय खरे, प्रल्हाद लुलेकर, केशव वाघमारे, लक्ष्मण माने, अरविंद सुरवाडे, सुधीर गव्हाणे, प्रकाश बनसोड, रमेश जीवने, नागोराव कुंभार, विजय सुरवाडे, सुधाकर गायकवाड, रमेश इंगळे चावरेकर, मनोहर नाईक, अनमोल शेंडे आणि प्रकाश राठोड यांसारख्या मान्यवरांचा समावेश असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. या नावांच्या सूचनेद्वारे त्यांनी खऱ्या आंबेडकरी विद्वानांकडे ही जबाबदारी सोपवण्याची विनंती केली आहे. 

तसेच, या समितीला योग्य दिशा देण्यासाठी सल्लागार म्हणून गोपाळ गुरु, प्रदीप गोखले, सतीश कुलकर्णी आणि सुहास पळशीकर यांसारख्या विद्वानांचा समावेश करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचनाही त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासन हे संविधाननिष्ठ असल्याचे सांगत त्यांनी स्थापन केलेली समिती बाबासाहेबांच्या विचारांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारी असावी, अशी अपेक्षा डॉ. मनोहर यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणामुळे राज्यातील आंबेडकरी आणि साहित्यिक वर्तुळात चर्चा अधिक तीव्र झाली असून, आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.