मुंबई – वृत्तसंस्था  

सांगली-मिरज औद्योगिक वसाहतीतील उत्पादक संघटनेच्या वतीने ‘सौर ऊर्जा प्रणाली बसवताना लागू असलेले नियम व बदलते धोरण’ या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील वीज वितरण कंपनीने लागू केलेल्या नव्या सौर ऊर्जा धोरणाला उपस्थित सर्व उद्योजकांनी एकमुखाने आणि तीव्र विरोध दर्शवला. सरकारी धोरणांमधील धरसोड वृत्तीमुळे उद्योग क्षेत्राचे कंबरडे मोडत असल्याची भावना अनेक उद्योजकांनी यावेळी अत्यंत संताप व्यक्त करताना मांडली.

अनेक उद्योजकांनी आपल्या कारखान्यांमध्ये लाखो रुपयांचे भांडवल गुंतवून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत, मात्र वारंवार बदलणाऱ्या नियमांमुळे या गुंतवणुकीचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची तक्रार उद्योजकांनी केली. संघटनेचे उपाध्यक्ष रमाकांत मालू यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, सरकारच्या सतत बदलणाऱ्या धोरणांमुळे उद्योजकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच, संचालक प्रशांत शहा यांनी वीज बिलांच्या आकारणीत मोठी तफावत आणि विसंगती जाणवत असल्याचा गंभीर मुद्दा बैठकीत उपस्थित केला.

सौर प्रकल्पांवर लावण्यात येणाऱ्या ग्रीड साहाय्य शुल्कामुळे प्रति एकक (युनिट) जवळपास दोन रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार उद्योजकांवर पडत आहे. विशेष म्हणजे, हे शुल्क उत्पादित होणाऱ्या संपूर्ण विजेवर आकारले जात असल्याने त्याच्या कायदेशीर वैधतेबाबत आणि न्याय्यतेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे संचालक रमेश आरवाडे यांनी नमूद केले. या अतिरिक्त खर्चामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पांपासून मिळणारा मूळ आर्थिक फायदा आता नगण्य झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

बँकिंग नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या जाचक बदलांमुळे सौर ऊर्जेचा वापर आता अत्यंत मर्यादित झाला आहे. विजेचा वापर सर्वाधिक असणाऱ्या कालावधीतही खर्च कमी करण्याची संधी आता उद्योजकांकडून हिरावून घेतली जात असल्याची तक्रार संचालक माधव कुलकर्णी यांनी केली. या महत्वपूर्ण चर्चासत्रात महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आशिष मेहता, ज्येष्ठ संचालक संजय आराणके, संजय खांबे, हर्षल खरे यांच्यासह सांगली जिल्ह्यातील अनेक नामवंत उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उद्योजक सूर्यकांत नलवडे आणि संचालक दीपक शिंदे यांनी उद्योग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध अडचणी मांडत या प्रश्नांवर राज्य सरकारने तातडीने तोडगा काढण्याची आग्रही मागणी केली. सध्याच्या जाचक धोरणांमध्ये जोपर्यंत आमूलाग्र सुधारणा केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत सौर ऊर्जा क्षेत्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होणे शक्य नाही, असेही उद्योजकांनी यावेळी ठामपणे सांगितले. सरकारच्या या धोरणाविरोधात आगामी काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला.