मुंबई – वृत्तसंस्था

 

पालघर जिल्ह्यातील बोईसर परिसरातील तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या अनुदानित युरिया खताचा बेकायदेशीर साठा आणि वाहतूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे. हा प्रकार निदर्शनास येताच कृषी विभागाने तातडीने धाव घेत कारवाई केली आणि दोषींविरुद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे.

कृषी विभागाने दिलेल्या अधिकृत तक्रारीनंतर बोईसर पोलीस ठाण्यात संबंधित मालवाहू वाहन मालक आणि चालकाविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना अल्प दरात मिळावे यासाठी सरकारकडून अनुदानावर दिले जाणारे युरिया खत औद्योगिक प्रक्रियेसाठी चोरट्या मार्गाने वळवले जात असल्याचा प्रबळ संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. या गैरप्रकारामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाचा आणि शेतकरी हिताच्या योजनेचा उघडपणे गैरवापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पोलिसांनी केलेल्या कारवाईदरम्यान एक संशयित वाहन अडवून त्याची झडती घेतली असता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात युरिया खताची पोती आढळून आली. ही सर्व खते कोणत्याही कायदेशीर परवान्याशिवाय आणि नियमबाह्य पद्धतीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेली जात होती. पोलिसांनी जप्त केलेल्या खताचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले असून, त्या अहवालातून या काळ्याबाजाराची अधिक तांत्रिक माहिती आणि व्याप्ती समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.

या संदर्भात माहिती देताना कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कृषी कामासाठी मर्यादित असलेले अनुदानित खत इतर कोणत्याही कारखानदारी किंवा व्यावसायिक कामासाठी वापरणे हा एक गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा आहे. अशा राष्ट्रविरोधी प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे आणि यात आणखी किती लोकांचा सहभाग आहे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील या घटनेमुळे अनुदानित खतांच्या गैरवापराचा जुना प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शेतीसाठी असलेल्या खताचा उद्योगांमध्ये अशा प्रकारे वापर होणे ही चिंतेची बाब असून, भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक कडक पावले उचलण्याची आणि तपासणी मोहीम तीव्र करण्याची गरज सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. मुख्यत्वे करून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे.