पेपरफुटी ही काही आजची गोष्ट नाही. शिक्षणाचा आणि ज्ञानाचा संबंध तोडून तो बाजारकेंद्री झाला ऐंशीच्या दशकातच. 

पूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्योत्तर काळातही शिक्षणसंस्था या विशिष्ट ध्येयाने काढल्या गेल्या. त्यात परिवर्तनवादी प्रबोधन विचारांचे लोक होते तसेच स्थितीवादी लोकही होते. मात्र स्थितीवाद्यांचे उजवे वळण मर्यादित होते.



शिक्षण हा सेवाधर्म, नवी पिढी घडविण्याचे प्रामाणिक उद्देश होते. स्वातंत्र्यानंतर व संविधान स्वीकृतीनंतर तर शिक्षणाचा समावेश मूलभूत हक्कात करण्यात आल्यानंतर गावखेड्यातील सामाजिक अस्पृश्यता क्रमाक्रमाने लयास गेली तशी शिक्षणातही मुलं एकाच वर्गात शिकू लागली. सुरुवातीला मुलगे वेगळ्या शाळेत, मुली वेगळ्या शाळेत अशी विभागणी होती. मात्र ६० च्या दशकातच अगदी मुंबईच्या गिरणगावात सहशिक्षण म्हणजे मुलगे, मुली एकाच वर्गात असे सुरू झाले. सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत अकरावी म्हणजेच मॅट्रिक परिक्षा प्रचलित होती व गुणवत्ता यादी वगैरे जाहिर होत असे. मॅट्रिकनंतर सायन्स, कॉमर्स व आर्टस असे तीन ढोबळ अभ्याक्रम होते. सायन्सचे विद्यार्थी पुढे मेडिकल इंजिनिअरिंगला जात, कॉमर्सचे बॅका, वित्तीय संस्था, लेखापाल वगैरे होत. तर आर्टसवाले प्रामुख्याने शाळा कॉलेजात शिक्षक व सरकारी नोकरीत विविध पदावर जात. ही चाकोरी ८०च्या दशकापर्यंत चालली.

८०च्या दशकानंतर मेडिकल व इंजिनिअरिंगची विनाअनुदानित कॉलेजेस सुरू झाली आणि जिल्हास्तरावर शिक्षणसम्राट, महर्षि पैदा झाले. गुणवत्तेची जागा पैशाने घेतली आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले. साखर कारखाना संकुल व शैक्षणिक संकुले जुळ्या भावंडासारखी वाढू लागली. यातून शिक्षण तालुकास्तरावर पोहचले हा एक जमेचा भाग. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण परवडणारे होते. मात्र पुढची वाट खडतर. महाविद्यालयीन शिक्षण कसेबसे केले पुरे तरी पुढे नोकरी दुरापास्त होऊ लागलीच व तिथेही गुरांच्या बाजारासारखी बोली लागू लागली.

सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा परिक्षा काही काळ सुरळीत झाल्या पण नंतर त्यांचे वेळापत्रक कोलमडले ते आजतगायत. त्यातच विशेष अभ्यासक्रमांसाठींच्या प्रवेश परिक्षा हे एक नवेच ‘शिक्षण’ सुरू झाले आणि परिक्षांचा सुकाळ झाला. त्या पास होण्यासाठी कोचिंग क्लास नावाची समांतर व्यवस्था उभी राहिली आणि शिक्षणाचा धंदा सुरू झाला!

या नगदी पिकातूनच मग विविध रोग जन्माला आले. पेपरफुटी त्यातलाच एक. यातून नियामक संस्था व शासनाची बेअब्रू होऊ लागली. सत्तेवर कुणीही असो, याला रोखण्याऐवजी हा रोग इतका वाढलाय की नियामक व सरकारला ना रोग नष्ट करता येत आहे ना परीक्षार्थींचे कष्ट सुरक्षित करता येत आहेत. नुकतेच गाजत असलेले नीट प्रकरण यातलेच.



२०१४ नंतर केंद्र सत्तेत आलेल्या सरकारने शिक्षणाला उजवे वळण लावण्याच्या हट्टाने अनेक अशैक्षणिक निर्णय घेतलेत. विद्यापीठे, कुलगुरू या ठिकाणी समविचारी खोगीरभरती. अभ्यासक्रमे पाठ्यपुस्तकात बदल, सरकारी धोरणांची खुशामतगिरी नी त्याचे समाजमाध्यमी अपलोडींगची सक्ती यामुळे शिक्षणाचा मूळ हेतू कचरापेटीत गेलाय. हे उजवे वळण नैतिकतेच्या गमजा मारते, विशिष्ट जातीच्या बौध्दिक क्षमतेचे पूर्वग्रहित गौरवीकरण यामुळे सारासार विवेक घडीच्या फळ्यासारखा गुंडाळून ठेवण्यात आलाय. यातून जो अभूतपूर्व गोंधळ उडालाय त्याचे दर्शन या नीट पुराणात स्वच्छ दिसतेय.

पेपरफुटीच्या प्राथमिक तपासात केंद्रिय यंत्रणांनीच महाराष्ट्रातून जे प्रमुख आरोपी ताब्यात घेतलेत ते या उजव्या वळणाच्या शिक्षण संस्थांमधील दीर्घकाल अध्यापन करणारे शिक्षक आहेत. त्यातील काही (तथाकथित) जन्मजात बौध्दिक उंची असलेल्या जातीतील आहेत. हे सर्व पेपर सेटींगशी संबंधित! म्हणजे कुंपणानेच शेत खाल्लेय हे उघड झालेय.

मात्र स्वत: पंतप्रधानांनीच यात लक्ष घालून उच्च उच्च स्तरिय समिती नेमून वरील सर्व गोष्टींकडे कानाडोळा करून उपाय काय केला? तर प्रश्नपत्रिका एका केंद्रावरून दुसऱ्या केंद्रावर हवाई दलाच्या विमानाने नेल्या जातील!

वरिष्ठ पातळीवरच जर असे हवेतील इलाज होणार असतील तर मग शिक्षणाचा अभाव किती वरच्या स्तरावर निर्माण झालाय हे लक्षात यावे.

भारतीय वि्द्यार्थ्यांचे भवितव्य आता लष्करी बंदेबस्तात वाऱ्यावर सोडण्यात आलेय!

 


ताजा कलम :

महाराष्ट्राच्या व काही प्रमाणात देशाच्या राजकारणात आधी शरद पवार व आता पवार कुटुंबीय चर्चेत असते. केंद्रात व राज्यात भाजपप्रणीत सरकारे असतना विरोधी आघाडीतील शरद पवार राज्यसभेत बिनविरोध निवडले जातात. भाजपमुळे दहा वर्षात जागतिक धनाढ्य यादीत नाव मिळविलेले अदानी बारामतीस्थित नियोजित कॄत्रिम बुध्दिमत्तासंबंधी संस्थेचे प्रमुख देणगीदार होतात. आणि आता पवारांची कन्या सुप्रिया सुळे यांचे व्याही रा. स्व. सं.चे निष्ठावान असे आज कळते व लगेच उद्या त्यांना भाजपची विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळते! पवार पॉवर ती हीच!