पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये काही मागण्या पदरात पडतील अशी अपेक्षा संघटनेला होती. त्यामुळे त्यांनी बजेट जाहीर होईपर्यंत जिल्हा पातळीवर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा व बजेटमध्ये काही ठोस पदरात न पडल्यास १५ मार्च रोजी पुन्हा एकदा आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र ११ मार्च २०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री मा. अजितदादा पवार यांनी २४ हजार ३५३ कोटीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला ज्यात मोबाईल देण्याची घोषणा वगळता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. काही वाहिन्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ झाल्याची बातमी दिली जी खोटी आणि गैरसमज पसरवणारी आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी आणखीनच निराश झाले आहेत. त्या निराशेचे संतापात रुपांतर झाले. त्यातूनच कृती समितीच्या बाहेरच्या काही अपरिपक्व संघटनांनी खातरजमा न करता श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला.
कृती समितीने या सर्व पार्श्वभूमीवर ताबडतोब ऑनलाईन बैठक घेऊन १५ मार्च रोजी आझाद मैदानावर संताप मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या बजेटने तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेच होते. आता राज्य सरकारने देखील त्याचीच पुनरावृत्ती केली. त्यामुळेच १५ मार्च २०२२ रोजी अंगणवाडी कर्मचारी मोठ्या संख्येने आझाद मैदानावरील आंदोलनात सहभागी होऊन आपला संताप व्यक्त करतील.
२८-२९ मार्चच्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपात उतरून केंद्र सरकारची अंगणवाडी कर्मचारी, कामगार, शेतकरी विरोधी धोरणे रोखण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी एल्गार पुकारतील आणि जिल्हा व तालुका पातळीवर तीव्र आंदोलन करतील असं पत्रकात म्हटलं आहे. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीत एम.ए. पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, कमल परुळेकर, भगवानराव देशमुख, सुवर्णा तळेकर, जयश्री पाटील इत्यादी सदस्य आहेत.
0 Comments
Post a Comment
Please do not add any spam link in the comment box.