काल म्हणजेच २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अखिल भारतीय किसान सभेने  जाहीर केल्याप्रमाणे २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी डहाणू प्रांत कार्यालयात भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. 

याच ठिकाणी आधार कार्ड, रेशनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र यांचे कॅम्प लावले आहेत व २४ तारखेपासून हे सर्वांना विनामूल्य देण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमाला डहाणू विधानसभेचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, कॉम्रेड रडका कलांगडा, कॉम्रेड चंद्रकांत घोरखना, कॉम्रेड लहानी दौडा, बच्चू वाघात, रामदास सुतार, चंद्रकांत वरठा, एडवर्ड वरठा, देवराम दळवी, राजेश दळवी, लता घोरखना, धनेश आखरे, विकास देवडा, दतु दुमाडा असे उपस्थित होते.

   काल प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अखिल भारतीय किसान सभेने म्हटले आहे की, सध्या राज्यात सततच्या पावसामुळे शेतकरी राजा हैराण झालेला आहे. मुरबाड तालुक्यात ऐन भात कापणी सुरू असताना सततच्या पावसामुळे शेतामध्ये पाणी साचल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला असून शेतकऱ्यांचे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तसेच तालुक्यात असलेले काही स्थानिक विषय अजूनही प्रशासनाने सोडविले नाहीत. या मध्ये पाणी, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, घरकुल, रस्ता, शौचालय इत्यादी अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. गरीब कष्टकरी शेतकरी यांनी जगावे कसे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे.



तालुक्यातील गाव खेड्यांची अवस्था भयाण आहे. मुलभूत सुविधांपासून आदिवासींना वंचित राहावे लागते. या प्रशासनाच्या उदासीनतेचा आम्ही अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जाहीर निषेध करतो. म्हणून राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करुन प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई द्यावी व स्थानिक विषय तात्काळ सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा. या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने २३ ते २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुरबाड तहीलदार कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन करणार आहोत.

या ठिय्या आंदोलनात ठेवण्यात आलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत

1.    राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा.

2.    ओला दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी घेतलेले संपूर्ण कर्ज सरकारने माफ करावे.

3.    शेतकऱ्यांना उपजीविकेसाठी सहाय्य म्हणून एकरी ५० हजार रुपये भरपाई द्यावी.

4.    पीक विमा कंपन्यांनी अग्रिम भरपाई व विमा भरपाई द्यावी.

5.    दुधाला एफ. आर. पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे. व उसाला एफ. आर. पी. अधिक २०० रुपये एकर कमी द्यावीत.

6.    सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा.

7.    दारिद्र्य रेषेच्या यादीत पात्र लाभार्थ्यांचा सामावेश करावा.

8.    वनजमीन कसणा-यांच्या नावे कराव्यात.

9.    हिरडयाची सरकारी खरेदी  करुन हिरडयाला रास्त भाव द्यावा.

10.                       श्रमिकांना घरकूल, रेशन, वृध्दपकाळ पेन्शन देण्यात यावी.

 

11.                       रस्ते, कॉरीडोअर, धरणे, रेल्वे, हायवे, विमानतळ आदि विकासकामांसाठी जमिनी संपादित केलेल्या शेतक-यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई व पूनर्वसन द्यावे.



तहसील कार्यालयाकडे पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत.

1.    मौजे नेहरुवाडी (बळेगाव) यथील कातकरी वस्ती मध्ये जाणारा रस्ता मोकळा झाला पाहिजे...

2.    स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली तरीही तालुक्यातील आदिवासी वाडी पाड्यांवर जाण्यासाठी रस्ता नाही. नेहरुवाडी, ओजिवले, आंबेमाळी, खानिवरे, खांडपे इत्यादी.

3.    म्हसा रोड साजई फाटा नजीक असलेले बेकायदेशीर फटाके गोडाऊन तात्काळ बंद करणे बाबत.

4.    आदिवासी जमीनीवर झालेले बेकायदेशीर अतिक्रमण हटविण्याबाबत.

5.    मौजे टेमगाव हद्दीत नवीन शर्तीच्या जागेत झालेल्या बेकायदेशीर नियमबाह्य बांधकामांवर कारवाई करणे बाबत.

6.    आरोग्य यंत्रणेच्या बेजबाबदार पणामुळे पाच आदिवासींचे नाहक बळी गेल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणे बाबत.

7.    तलाठी सजा माळ हद्दीतील महसूल गाव माळ येथिल सर्व्हे नंबर २३७/३/१ ची खरेदी करताना खोटा शेतकरी दाखला जोडून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधितांवर तातडीने कारवाई करणे बाबत.

8.    तालुक्यात देवगाव येथिल १९७० साली म्हाडा मार्फत संपादित झालेल्या जमिनीवर अजूनही कोणताही प्रकल्प उभारला नाही. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मूळ जमीन मालकांना भूमी संपादन अधिनियम २०१३ लागू करून अनेक वर्षीपासून पडीत असलेली जमीन मूळ जमीन धारकांना वारसांना त्वरित सुपूर्द करण्यात यावी व त्यांना जमिनीचे मालकी हक्क प्रदान करुन भूमीहीन होण्यापासून रोखण्यात यावे. वडिलोपार्जित जमीन कसण्याचा हक्क पुनर्स्थापित करण्यात यावा.

पंचायत समिती कार्यालयाकडे पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत.

1.    मौजे खानिवरे येथिल आदिवासी मजूरांनी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाची मागणी करुनही काम न दिल्याने मजूरांना बेरोजगार भत्ता देणेबाबत.

2.    लघू पाटबंधारे पंचायत समिती शाखा अभियंता श्री महाजन हे रजेचा अर्ज न देता सतत चार पाच महिने गैरहजर राहिल्याने कारवाई होणे बाबत.

3.    ग्रामपंचायत काचकोली येथे बेकायदेशीर रित्या घरपट्टया आकारणी केल्याने तात्कालीन ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई करणे बाबत.

4.    पशू संवर्धन पंचायत समिती कार्यालय अंतर्गत विशेष घटक योजनेमधून भ्रष्टाचार झाल्या प्रकरणी संबंधितांवर तातडीने कारवाई करणे बाबत.

5.    तालुक्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करणे बाबत.

6.    मुरबाड शहरातील डॉक्टरांनी त्यांच्या दवाखान्यात लावलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत.

7.    ग्रामपंचायत साखरे येथिल कातकरी कुटुंबांना नवीन घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे बाबत.

8.    श्री मुकुंद नवसू भोईर मु. नारिवली यांनी आर सी सी घर बांधकाम करण्यासाठी तत्सम विभागाची परवानगी न घेता अनाधिकृत बांधकाम केल्या प्रकरणी तातडीची कारवाई करणे बाबत.

9.    ग्राम पंचायत माळ येथे औषध फवारणी करण्यासाठी भ्रष्टाचार झाल्या प्रकरणी कारवाई करणे बाबत.

सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयाकडे पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत.

मौजे गवाळी येथिल साकाव व मौजे साखरे येथिल समाज मंदिराचे बांधकाम न करताच शासनाचा निधी हडप केल्या प्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणेबाबत.

वनविभाग मुरबाड (पूर्व) कार्यालयाकडे पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत.

तिर्थक्षेत्र संगम येथे वनविभागाच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण हटविण्याबाबत.

वनविभाग टोकावडे (दक्षिण) कार्यालयाकडे पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत.

1.    मौजे धसई येथे दोन वर्षांपूर्वी सुसज्य असे नविन वनविभाग कार्यालय बांधण्यात आले असताना देखील वापरण्यात येत नसल्याबाबत तक्रार..

2.    वनविभाग कार्यालय टोकावडे दक्षिण हद्दीतील सोनावळे डम शेजारी वनविभागाच्या जागेवर जैस्वाल फार्महाऊस मालकाने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केल्याबाबत तक्रार.

3.    औद्योगिक विकास महामंडळ मुरबाड येथील कार्यालयाकडे पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत.

4.    मे. अॅरोफार्मा लि. मुरबाड ही बंद असलेली कंपनी सुरळीत चालू करुन कार्यरत असलेल्या कामगारांना पुर्वरत कामावर घेण्यात यावे.

5.    मुरबाड तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील कंत्राटी पद्धत बंद करण्यात यावी.

6.    मुरबाड तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील बंद असलेले कारखाने चालू करण्यात यावे.

7.    मे. फ्युजो ग्लास इ.लि. मुरबाड या कंपनीतील लॉक डाऊन काळात कमी केलेल्या कामगारांना त्वरीत पुर्वरत कामावर घेण्यात यावे.

8.    मे. टेक्नोक्राफ्ट इंड्र.इ.लि. (पॉवर डिव्हीजन) धानीवली मुरबाड या कंपनीतील कमी केलेल्या कामगारांना पुर्वरत कामावर रुजू करावे.

9.    सुभाष रसिकलाल नामक कारखान्याने शासनाच्या अटीशर्ती व नियमांचा भंग करून अतिक्रमण वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करणेबाबत.

या आंदोलनाची जबाबदारी कॉ. पी. के. लाली CPI(M), कॉ. डॉ कविता नामदेव वरे, कॉ. दिलीप कराळे, कॉ. दिनेश जाधव, कॉ. सागर भावार्थे, कॉ. लक्ष्मण भांडे, कॉ. मारूती वाघ, कॉ. हिरा खोडका कॉ. रंजना गायकवाड हे पार पाडणार आहेत.