राजा दशरथाने रामाचा राज्याभिषेक करण्याचा निर्णय घेतल्यावर कैकयीने तिला राजा दशरथाने दिलेल्या वचनांची आठवण करून दिली.

आणि तिने तिच्या मुलाचा राज्याभिषेक आणि रामाला 14 वर्षे वनवास अशी मागणी केली. वडिलांच्या वचनांचं पालन करणारा राम पत्नी सीता आणि लक्ष्मणासह वनवासाला गेला. रामायणातील या कथेने रामाला आदर्श पुत्राचं आणि देवाचं स्थान दिलं. याच श्रीरामाचा आदर्श सांगणारे रामभक्त मात्र भारताला हिंदू राष्ट्र करण्याच्या नादात कधी कैकयीच्या मार्गावर चालू लागले त्यांचं त्यांना तरी कळलं की नाही राम जाने! पण झाकून ठेवलेलं एखादं शस्त्र अगदी आयत्या वेळी बाहेर काढण्याचं कसब त्यांना अगदी झकास जमतं. यालाच आम्ही कैकयी शस्त्र म्हणतो. राजकारणात कोण कधी काय बोलेल, बरळेल सांगता येत नाही.  

पण सरकार विरोधी बोलण्याचा हे कैकयी अस्त्रधारी लोक चांगलाच उपयोग करतात. ईडी, सीबीआय, कोर्ट कज्जे ह्या कात्र्या यांच्याकडे भरपूर आहेत. म्हणून यांच्यापासून आपणच सावध असलं पाहिजे. हे सांगण्याचं कारण ठरलं आहे ते राहुल गांधी यांना एका प्रकरणात झालेल्या शिक्षेला मिळालेल्या स्थगितीचं.

काय आहे पूर्ण प्रकरण?         

मोदी आडनाव Modi Surname case खटल्यात राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यानंतर काँग्रेसकडून जल्लोष साजरा केला जातो आहे. राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी पुन्हा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 

मोदी आडनावाचं हे प्रकरण २०१९ मधलं आहे. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान एका प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी असं म्हटलं होतं की सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदीच कसं काय असतं? या प्रकरणावरुनच त्यांच्याविरोधात गुजरातचे माजी मंत्री आणि सुरत पश्चिम भाजपाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीचा दावा दाखल केला होता. या मानहानीच्या खटल्यात २३ मार्च २०२३ रोजी सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांच्या कोर्टाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवलं आणि दोन वर्षांची कैद शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा सुनावल्यावर राहुल गांधी हे संसदेत अपात्र ठरून त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. एवढंच नाही तर त्यांना त्यांचं राहतं घरही सोडावं लागलं होतं. आता या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायलायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा मिळून त्यांच्या संसदेचा मार्ग आता मोकळा झाला  आहे.

या निकालानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधी म्हणले की, “आज किंवा उद्या, उद्या किंवा परवा कितीही वेळ लागला तरीही सत्य जिंकतंच. मला काय करायचं आहे त्याबाबत माझ्या डोक्यात सगळं चित्र स्पष्ट आहे. जनतेने मला जो पाठिंबा दिला आणि ज्यांनी आम्हाला साथ दिली त्यांचे मी आभार मानतो.” असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी चालू होती. महेश जेठमलानी यांनी यावेळी तक्रारदार पुर्नेश मोदी यांची बाजू मांडली, तर अभिषेक मनू सिंगवी यांनी राहुल गांधींच्या बाजूने युक्तिवाद केला.

गुजरात उच्च न्यायालाने राहुल गांधींना शिक्षा सुनावताना पूर्ण विचार केला नाही, असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या सोबतच, राहुल गांधी यांनी केलेलं वक्तव्य योग्य नव्हतं, सार्वजनिक आयुष्यात बोलताना भान बाळगलं पाहिजे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे.

सुनावणीदरम्यान महेश जेठमलानी यांनी वायनाडच्या मतदारांचा उल्लेख केला. “कोणत्याही मतदारसंघातील मतदारांचा हा अधिकार आहे की त्यांना दोषी नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला निवडण्याची संधी मिळावी,” असं जेठमलानी यांनी म्हणताच न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केला. “या प्रकरणात सर्वाधिक शिक्षा सुनावण्याची गरज काय होती?” असं ते म्हणाले. दरम्यान, यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी “राहुल गांधींचं निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघातल्या मतदारांच्या अधिकारांचं हनन आहे”, असा युक्तिवाद केला.

राहुल गांधी यांनी संसदेत अदानी यांच्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या गौडबंगालावर हिंडेनबर्ग अहवाल येऊन सुद्धा केंद्र सरकार त्यांच्यावर मेहेरबानी का करत आहे असा प्रश्न उपस्थित केल्यावर त्याच्या २०१९ साली केलेलं वक्तव्य पोतडीतून बाहेर काढलं गेलं. 13 एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकातील कोलार इथे प्रचारासाठी गेले असता राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्यामुळे समस्त मोदी आणि टेली समुदायाची बदनामी झाली म्हणून भाजपचे पुर्नेश मोदी यांनी त्यांच्यावर सुरत सत्र न्यायालयात मानहानीचा दावा गुदरला. 10 ऑक्टोबर २०१९  रोजी, राहुल गांधी यांनी सूरत सत्र न्यायालयात आपण यात दोषी नसल्याची बाजू मांडली. राहुल गांधींनी 24 जून 2021 आणि नंतर 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांची विधानं नोंदवली आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. या हजेरी दरम्यान, राहुल गांधीं यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं की, त्यांचा २०१९ चं भाषण करताना त्यांचं हेतू कोणत्याही समुदायाची बदनामी करण्याचा नव्हता आणि त्यांची विधाने केवळ  निवडणुकीच्या उद्देशाने केलेलं एक व्यंग होतं.

23 फेब्रुवारी 2022 रोजी, पूर्णेश मोदींनी सुरत सत्र न्यायालयात सादर केलेल्या सीडी आणि पेनड्राइव्हच्या पुराव्यांबाबत राहुल गांधींना "वैयक्तिकरित्या स्पष्टीकरण" देण्याची विनंती केली होती ती न्यायालयाने नाकारली. पुर्नेश मोदींनी या नकाराला गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले आणि सुनावणीला स्थगिती मिळवण्यात यश आले.

त्यांनतर 6 फेब्रुवारी २०२३ रोजी राहुल गांधींनी संसदेत गौतम अदानी यांच्यावर आणि सरकारवर आरोप केले. हीच ती वेळ होती जेव्हा कैकयी अस्त्र बाहेर काढलं गेलं.  

23 मार्च 2023 रोजी, सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवलं आणि गांधींनी "वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत" असं सांगून त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्याच्या शिक्षेवर अपील करण्यासाठी त्यंना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.

3 एप्रिल रोजी राहुल गांधींना 13 एप्रिलपर्यंत स्थगिती देण्याच्या सुनावणीसह सुरत सत्र न्यायालयात अपील केलं. न्यायालयाने 20 एप्रिल २०२३ रोजी निर्णय दिला आणि राहुल गांधीची विनंती नाकारली. राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात सुद्धा अपील केलं ते सुद्धा जुलै 2023 मध्ये न्यायालयाने फेटाळले. राहुल गांधींची शिक्षा "न्याय्य आणि योग्य" मानली गेली. प्रत्युत्तर म्हणून, काँग्रेस पक्षाने घोषणा केली की,, या आदेशाविरुद्ध राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील. 4 ऑगस्ट २०२३ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अपील प्रलंबित असलेल्या राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली

पुर्नेश मोदी अर्थात भाजपने आपल्याच गुजरात उच्च न्यायालयात खटला गेल्यावर मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावून राहुल गांधींना संसदेतून बाहेर काढण्याचा मनाजोगता मार्ग काढला. आपल्या विरोधात कोणी काही बोललं की त्याला त्याच्या मार्गातून दूर करण्याचे कैकयी अस्त्र भाजपकडे खूप आहेत. त्यातील हा एक होता. पण त्यातून राहुल गांधींना थोडा दिलासा मिळाला आहे.  

न्यायदानाच्या प्रक्रियेवरूनही विश्वास उडत चाललेल्या या दिवसात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेली स्थगिती वाळवंटात गार झरा लागण्यासारखं आहे. आता कॉंग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला यांना भेटून राहुल गांधी यांची खास्दारखी त्यांना पुन्हा बहाल व्हावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी याचं संसदेतील पुढील भाषणांकडे सर्वांचे कान लागलेले असतीलच. पण यापुढे राहुल गांधी यांनी देखील बोलताना भान राखलं पाहिजे. कारण कायदा फार लवचिक असतो आणि तो कसाही वळवणारे आणि गरज पडेल तेव्हा मागील भूतं नव्याने जिवंत करणारे कैकयी मार्गी संसदेत बसले आहेत. तेव्हा शुभेच्छा आणि सावधान!