मुंबई (प्रतिनिधी) :

 

बोर्डाच्या आणि शाळांच्या संकलित परीक्षा अंगावर आलेल्या असताना प्रत्येक शाळेच्या ९० टक्के शिक्षकांना बूथ लेवल ऑफिसर म्हणजेच बीएलओ म्हणून निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्याचा निर्णय घेतला. 


या निर्णयामुळे शाळेतील मुलांच्या दैनंदिन शिक्षणावर परिणाम होत असल्याने या सर्व शिक्षकांना तातडीने मुक्त करावे यासाठी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी आज मंत्रालयात शिक्षणमंत्री आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेतली. यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी या बाबीत लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

या प्रकरणच सुरुवात या शिक्षकांच्या व्हॉट्सपअ‍ॅप गटावर आलेल्या संदेशाने झाली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षणखात्याने दिनांक १० फेब्रुवारी आणि ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या व्हॉट्सपअ‍ॅप गटावर काही संदेश आणि त्यासोबत शिक्षकांच्या याद्या पाठवल्या. त्यानुसार शिक्षकांना तात्काळ ‘कार्यमुक्त’ करून रविवार दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी १० वाजता संबंधित निवडणूक कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत सदर शिक्षक अनुपस्थित राहणार नाहीत, याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची राहील, असेही नमूद केले होते.

मनपाने हे निर्देश निवडणूक कार्यालयाच्या आदेशांनुसार पाठवले असल्याचे कळते. मिळालेल्या माहितीनुसार मनपाच्या सुमारे ३००० आणि खाजगी शाळांच्या सुमारे १३०० शिक्षकांना या कामी जुंपण्यात आले आहे.

या बाबतीत शिक्षक भारतीने उपस्थित केलेले मुद्दे असे की, मुख्याध्यापकांच्या व्हॉट्सपअ‍ॅप गटावर संदेश पाठवून कर्मचाऱ्यांना अधिग्रहित करण्याचे निर्देश पाठवणे कायद्याला धरून होत नाही आणि असे संदेश बंधनकारक होत नाहीत. तसेच ती प्रथा योग्यही नाही. या संदेशांमध्ये दिलेले निर्देश लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० अथवा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ अधवा अन्य कोणत्या अधिनियमातील कोणत्या तरतुदीनुसार देण्यात आले आहेत, याचा उल्लेख नाही.

निवडणुकीच्या कामासाठी खाजगी अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना अधिग्रहित करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दोन याचिकांवर (पहिल्या याचिकेत आमची संस्था अर्जदार होती) निकाल देताना (W.P. No. १८४१/२००९ आणि W.P. No. ३३५/२०१३) असे आदेश दिले आहेत की,  मतदार याद्यांच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० खाली खाजगी अनुदानित तसेच विना-अनुदानित शाळांमधील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना अधिग्रहित करता येणार नाही. तसेच प्रत्यक्ष मतदानाशी संबंधित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ अन्वये होणाऱ्या कामांसाठी अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना (शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी) कमाल पाच दिवस अधिग्रहित करता येईल.

दहावी आणि शालेय परीक्षा तोंडावर आलेल्या असताना मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागाच्या ९० टक्के शिक्षकांना बीएलओ ड्युटी वर पाठवले तर शालेय कामकाज कोलमडून पडेल आणि परीक्षा घेणे अवघड होईल. यासंदर्भात हायकोर्टाचे आदेश सुसष्ट आहेत. अशी ही सगळी वस्तुस्थिती कपिल पाटील आणि सुभाष मोरे यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शिक्षणाधिकारी राजू तडवी, राजेश कंकाळ आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देऊन बीएलओ ड्युटी मधून या सर्व शिक्षकांना तातडीने मुक्त करावे अशी मागणी केली आहे. यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.

शिक्षकांनी बीएलओ ड्युटी स्वीकारू नये. प्रत्यक्ष निवडणूक आणि जनगणना या व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही काम शिक्षकांना बंधनकारक नाही. त्यामुळे कुणीही बीएलओ ड्युटी वर जाऊ नये. कोणतीही कार्यवाही होणार नाही, शिक्षक भारती कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी केले आहे.