चांगल्या नोकरीच्या अमिषाला आजकाल अनेक तरुण बळी पडताना दिसत आहेत. 

असे तरुण नोकरीच्या निमित्ताने जातात आणि तिकडे अमानवी अत्याचार सहन करत आपल्या देशाच्या परतीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. पण त्यांच्या तथाकथित मालकाने त्यांचे पासपोर्टच काढून घेतल्यामुळे त्यांच्या परतीच्या वाटा धूसर होतात. मग त्यांना परिस्थितीला सामोरे जाऊन भविष्याकडे आशेने पाहण्याशिवाय कुठलाही पर्याय उरत नाही. अशाच कंबोडिया या देशात सायबर गुलामीत अडकलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील १४ तरुणांना स्थानिक पोलिसांनी मुक्त केले आहे. सध्या ते एका स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने तिथेच राहत आहेत. मात्र तीन महिन्यांची प्रक्रिया झाल्यानंतरच त्यांचे परतीचे मार्ग निश्चित होतील असं त्यांना त्या स्वयंसेवी संस्थेने सांगितल्यामुळे या तरुणांनी एका व्हीडीओच्या माध्यमातून त्यांना देशात घेऊन येण्यासाठी भारत सरकारला साकडं घातलं आहे.

काय आहे पूर्ण प्रकरण -   

या प्रकरणाचा छडा भारतातच गेल्या वर्षी लागला. गेल्या वर्षी ओदिशातील केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्या आपली ६७ लाख रुपयांची फसवणूक झाली असल्याची तक्रार ओदिशाच्या रोरकेला पोलीस स्थानकात नोंदवली. या प्रकरणाच्या तपासात ३० डिसेंबर रोजी या सायबर क्राईम सिंडिकेटची पाळमुळे कंबोडियात फोफावली आहेत अशी माहिती मिळाली. या सिंडीकेटमध्ये भारतीय लोकांना विविध स्कीमचं आमिषं दाखवून त्यांची लुट करण्यासाठी भारतीय लोकांना कंबोडियात पाठवणाऱ्या ८ जणांना ओदिशा पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार अशा प्रकारचे किमान ५००० तरुण कंबोडियातील या सायबर गुलामीत अडकले आहेत. गेल्या काही महिन्यात शेकडो तरुणांना या गुलामीतून मुक्त करण्यात यश आलं आहे. केवळ कंबोडियातच नाही तर भारतात बसून सुद्धा अनेक लोक या गुन्ह्यात सामील आहेत.   

कंबोडियातील या तरुणांनी आपल्या व्हीडीओत म्हटलं आहे की चांगल्या कामाच्या निमित्ताने त्यांना कंबोडिया आणलं गेलं होतं. मार कंबोडियातील सेम रिप या विमानतळावर उतरल्यावर त्यांचे पासपोर्ट काढून घेण्यात आले आणि त्यांना सायबर स्कॅमिंग व्यवसायात त्यांच्या मनाविरुद्ध ढकलण्यात आलं. त्यांना जबरस्तीने भारतातील लोकांना हेरून त्यांना स्कीम विषयी सांगण्यास सांगितलं जात होतं. आता पर्यंत त्यांनी भारतातील लोकांना ५०० कोटी रुपयांना फसवलं आहे. मनाविरुद्ध हे काम करून सुद्धा या लोकांचे अत्यंत हाल केले गेले. शिवाय ते पकडले गेल्यावर त्यांना तुरुंगात डांबलं गेलं. एका स्वयंसेवी संस्थेने त्यांची सुटका केली. मात्र आता त्यांना घरी परतण्याची आस लागली आहे.

मागील वर्षी जेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला होता तेव्हा कंबोडियातील भारतीय दुतावासाने एक परिपत्रक काढून बजावलं होतं की कंबोडियात नोकरीसाठी यायचं असेल तर परराष्ट्र मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या अधिकृत एजंटच्या मार्फतच या. पण गावोगावच्या बेरोजगार तरुणांपर्यंत अशा प्रकारची परिपत्रकं पोहोचवणं हे प्रशासकीय काम कधी झालं आहे असं वाटत नाही. जिथे लोकांपर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचत नाहीत तिथे अशी परिपत्रकं पोहोचतील अशी अशा तरी कशी करावी. असे अनेक तरुण अनेक देशात हलाखीचे जीवन जगत आहेत. अशाच दयनीय अवस्थेत कुवेतमधील एका जर्जर इमारतीत गुराढोरांप्रमाणे राहणारे ४० भारतीय या इमारतीला लागलेल्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. १३ जून २०२४ ला घडलेल्या या घटनेला महिना उलटत नाही तो या तरुणांची अवस्था समोर आली आहे. भारत सरकारने या १४ तरुणांना तर लवकरात लवकर देशात आणावं पण असे किती तरुण अनावस्थेत जगाच्या कानाकोपऱ्यात खितपत पडले आहेत याचा शोध घेण्यासाठी कठोर आणि तातडीने पावलं उचलणे आता निकडीचे झाले आहे.