आर्थिक घडामोडी विषयक मंत्रिमंडळ समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १० ऑगस्ट २०२४ रोजी रेल्वे मंत्रालयाच्या आठ प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे, अशी घोषणा केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. यासाठी एकूण रु. २४,६५७ कोटी अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. रेल्वेच्या क्षमता वाढवणाऱ्या या प्रकल्पांमुळे प्रति वर्षी १४३ दशलक्ष टन इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

वैष्णव पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जालना – जळगाव या १७४ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पामुळे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक असलेल्या ‘अजिंठा लेणी’, भारतीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडल्या जातील. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भेट देणाऱ्या पर्यटकांची सोय होईल,. कृषीउत्पादने, खते, कोळसा, लोखंड, पोलाद, सिमेंट, बॉक्साईट, चुनखडी, ॲल्युमिनियम पावडर, ग्रॅनाइट, गिट्टी, कंटेनर ई. सारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे मार्ग महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रस्तावित नवीन रेल्वे मार्ग उत्तम आणि थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील, दळणवळण सुधारून भारतीय रेल्वेला अधिक कार्यक्षम बनवतील आणि विश्वासार्हता प्रदान करतील अशी आशा असून या प्रदेशाचा सर्वसमावेशक विकास घडवून इथल्या नागरिकांना रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवतील अशी आशा वैष्णव यांनी व्यक्त केली.  

हे प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लानचा भाग असून, ते सर्वसमावेशक नियोजनामुळे शक्य झाले आहे, तसेच ते नागरिक, वस्तू आणि सेवांच्या अखंड वाहतुकीसाठी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.

(१) गुनुपूर-थेरुबली – ओदिशा, (२) जुनागढ-नबरंगपूर – ओदिशा (३) बदमपहार – कंदुझारगड – ओडिशा (४) बांग्रिपोसी – गोरुमहिसानी – ओडिशा (५) मलकानगिरी – पांडुरंगापुरम (भद्राचलम मार्गे) – ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा (६) बुरमारा – चकुलिया – झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा (७) जालना – जळगाव – महाराष्ट्र (८) बिक्रमशिला – कटारेह – बिहार. या आठ प्रकल्पांमध्ये सात राज्यांमधील १४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील जालना-जळगाव- १७४ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासह, ओदिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या नेटवर्कमध्ये ९०० किलोमीटरची भर पडेल.

या प्रकल्पांसह ६४ नवीन स्थानके बांधली जातील, ज्यामुळे पूर्व सिंगबुम, भदाद्री कोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहंडी, नबरंगपूर, रायगडा या सहा आकांक्षी जिल्ह्यांना कनेक्टीव्हिटी उपलब्ध होईल. अंदाजे ४० लाख लोकसंख्येच्या ५१० गावांना याचा लाभ होईल.

रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि देशाचा रसद खर्च कमी करण्यासाठी, तसेच खनिज तेल आयात  ३२.२० कोटी लिटर होण्यासाठी आणि ३.५ कोटी वृक्ष लागवडीमुळे जितके कार्बन उत्सर्जन होऊ शकते तितके म्हणजे ०.८७ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हे प्रकल्प उपयोगी ठरतील, अशी आशा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.