गेल्या काही दिवसात संपूर्ण भारतात आणि महाराष्ट्रात घडलेल्या घटनांवरून महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनेक प्रश्नांवरून चर्चा होत आहेत. यात मुलग्यांच्या संगोपनापासून ते मुलींना ज्युडो कराटे सारख्या स्व संरक्षण पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्याविषयी बोललं जात आहे. जे प्रकार घडत आहेत त्यात आपण आधीच काही उपाययोजना करू शकत नाही, कारण कोणत्या माणसाची नियत कधी बदलेल सांगता येत नाही, कोणावर कोणत्या निकषांवर विश्वास ठेवावा याविषयीही कोणतेही निकष नाहीत याबद्दलही खंत व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारची खंत व्यक्त करणं हे स्वाभाविक आहे पण या सर्व मंडळींच्या अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ते स्वत:हून काही करत आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यांच्या कार्यालयातील महिला रात्रीची ड्युटी संपवून घरापर्यंत कोणती दिव्ये पार करत जातात याची त्यांना कल्पना आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे, ज्यावर फार कमी चर्चा होते किंबहुना होतच नाही.

मुंबईसारख्या शहरात अनेक प्रकारची कार्यालये आहेत जिथे महिलांना रात्री १० – ११ नंतर कार्यालयातून निघून घर गाठावं लागतं. उदाहरणादाखल प्रसार माध्यमांची कार्यालये घेऊया. एखाद्या वर्तमानपत्रात काम करणारी (कोणत्याही पदावर कार्यरत असलेली) महिला आपले बातमीपत्र छापखान्यात जाईपर्यंत कार्यालयातून निघू शकत नाही. रात्री १० किंवा ११ नंतर निघाली की अर्थातच तिला पश्चिम, मध्य किंवा हार्बर रेल्वे मार्गाने घर गाठायचे असते. त्यात तिचे कार्यालय जर जवळच्या रेल्वे स्थानकापासून लांब असेल तर तिलाच नाही तर कार्यालयातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना रिक्षा – टॅक्सीने रेल्वे स्थानक गाठण्याशिवाय पर्याय नसतो. कारण या वेळेपर्यंत बसेस बंद झालेल्या असतात. अशा वेळी रिक्षा – टॅक्सी मिळणे सुद्धा दुष्कर झालेले असते. २० – २० मिनिटे वाट बघून सुद्धा रिक्षा – टॅक्सी मिळत नाहीत. रात्रीच्या वेळी ठराविक ठिकाणी पोचणाऱ्या ट्रेन्स सुद्धा २० – २५ मिनिटांच्या अंतराने असतात. त्यामुळे या रिक्षा – टॅक्सीची वाट पाहण्यात वेळ गेला की पुढील ट्रेन कधी मिळेल काही सांगता येत नाही. म्हणून बरेचदा दाटीवाटीच्या वस्तीतून, दारुडे, गर्दुल्ले यांच्या मधून वाट काढत चालतच रेल्वे स्थानक गाठावं लागतं. अशा अनेक वस्त्यांमधून प्रवास करणे हे महिलांसाठीच नाही तर कोणासाठीही घातक ठरू शकतं. ट्रेन मिळाल्यानंतरही आपल्या स्थानकावर उतरून घर गाठण्यासाठी पुन्हा रिक्षा – टॅक्सी करावी लागली तर तिथेही तीच गत होते. यामुळे हा संपूर्ण प्रवास नुसताच असुरक्षितच नाही तर तो मोठ्या प्रमाणावर त्रासदायक असतो. अशा बाबतीत त्या कार्यालयातील वरिष्ठांची मानसिकता बरेचदा ‘कार्यालयाचा उंबरठा तुम्ही ओलांडला की तुमच्यासाठी आमची जबाबदारी रहात नाही,’ अशीच असते. मग एखादी घटना घडल्यावर तावातावाने बोलणाऱ्या या महनीय व्यक्तींना महिला सुरक्षिततेविषयी बोलण्याचा खरंच अधिकार उरतो का?

आपल्या कार्यालयातील सर्व कर्मचारी प्रामुख्याने महिला घरातून निघून कार्यालयात आणि कार्यालातून निघून पुन्हा घरी व्यवस्थित जाऊ शकतील यासाठी उपाययोजना केल्या जातात का? अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी घर आणि कार्यालय या दोन्ही ठिकाणांहून पिक अप आणि ड्रॉप सुविधा असते. नॉन कॉर्पोरेट कार्यालयांना अगदी तेवढी सुविधा देता आली नाही तरी रात्री कार्यालातून निघणाऱ्या लोकांसाठी किमान रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचण्यासाठी तरी वाहनाची सुविधा दिली गेली पाहिजे. या एवढ्याशा सुविधेने सुद्धा महिलांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटतील. कार्यालयाविषयी त्यांना आपलेपणा वाटेल. त्यांच्या कुटुंबियांना काळजी लागून राहणार नाही. कामाला जाऊच नये, पण मारून मुटकून जावंच लागणार अशी भावना कर्मचाऱ्यांच्या मनात येणार नाही. या सुविधेच्या मागणीत फार काही अशक्यप्राय आहे असं मला तरी वाटत नाही.

आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला, त्यांना होणाऱ्या त्रासावर उपाययोजना आखण्याला प्राधान्य दिल्याने त्यांच्या क्रियाशीलतेला, सर्जनशीलतेला पंख लाभतात हे सिद्ध झालं आहे. आपण माणसांना नोकरी दिली आहे, मशिनींना नाही हे लक्षात ठेऊन शक्य त्या उपाययोजना राबवणं हे कंपन्यांच्याही हिताचं असतं. अशा कर्मचारी महिलांची जबाबदारी कंपन्या कधी घेणार? 

 

 

विनिशा धामणकर