एकीकडे लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ वर चर्चा घडवून आणत असताना तिकडे अमेरिकेत त्यांचे जिवलग मित्र डोनाल्ड ट्रम्प भारतासह सर्व जगाला आयात शुल्काच्या दरीत ढकलत होते. वक्फ जे व्हायचं ते झालं पण आता या आयात शुल्काने वक्फ बिलाचे समर्थक आणि विरोधक दोघांचेही कंबरडे कसे मोडणार आहे याविषयी कोणतीही चर्चा ना कोणत्याही हाउस मध्ये होत आहे ना मोजकी माध्यमे सोडली तर कोणत्याही वाहिनी, वर्तमानपत्रात होत आहे. मित्राच्या विरोधात जायचं नाही हा मोदींचा ठाम निर्धार असला तरी त्यांनी एकदा आपल्या घराच्या मैदानावर म्हणजेच गुजरातमध्ये काय खेळ चालू आहे याचा देखील एकदा मागोवा घ्यावा आणि किमान त्यासाठी तरी आपल्या मित्राला एखादा प्रश्न विचारावा. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क बॉम्बने गुजरातच्या सुरतमधील आधीच डबघाईला आलेला हिरा व्यापर कसा उद्ध्वस्त होत चालला आहे याकडेही एकदा लक्ष द्यावे. फक्त आयातीच्या बाबतीत नाही तर सुरत मध्ये सुरु असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाच्या बाबतीतही कुठेही नोंद घेतली जात नाहीये.

सुरतच्या हिरा व्यापाऱ्यांनी आजवर जी माया कमावली आहे ती तिथल्या हिऱ्याला पैलू पडणाऱ्या आणि अन्य कामं करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात होत असलेल्या घटत्या मागणीवर उपाय म्हणून कर्मचाऱ्यांचे पगार ३० टक्क्यांनी कमी केले गेले. किमान ८ ते १० लाख कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे यामुळे प्रभावित झाली आहेत आणि यात सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत. या कर्मचाऱ्यांची डायमंड वर्कर्स युनियन वेगवेगळ्या ठिकाणी मोर्चे आंदोलनं करत आहेत पण याचा काहीही फरक पडत नाहीये. मागील रविवारी म्हणजे ३० मार्च रोजी मुंबईसह सर्व महाराष्ट्रात हिंदू नववर्ष गुढीपाडव्याचा सणानिमित्त रस्त्यावर शोभायात्रा निघत होत्या तेव्हा सुरतेत केवळ १५० कर्मचारी आपल्या अन्यायाविरोधात आंदोलन करत होते. ८ ते १० लाख कर्मचाऱ्यांमधील फक्त १५० का? हा प्रश्न खरंच गंभीर आहे की नाही असा प्रश्न वाचकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. तर याचं उत्तर हे आहे की हा प्रश्न गंभीर आहे म्हणूनच त्यावर जास्त चर्चा होऊ नये म्हणून या हिरा व्यापाऱ्यांनी सामान्यपणे रविवारी बंद असणारे आपले कारखाने जाणूनबुजून त्यादिवशी सुरू ठेवले ज्यामुळे कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होऊ शकले नाहीत, असं डायमंड वर्कर्स युनियनचे उपाध्यक्ष भावेश टाक यांनी सांगितलं. आता ही युनियन अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या त्या सर्व कंपन्यांची एक यादी तयार करून ती मानवाधिकार आयोग, गांधी नगरचे मुख्य कामगार आयुक्त, सुरत जिल्हाधिकारी आणि कामगार उपयुक्त यांना देण्याच्या तयारीला लागली आहे.



आता या हिरा व्यापाऱ्यांवर आयात शुल्काची गदा कोसळणार आहे. ट्रम्प सरकारने वाढवलेल्या २७ टक्के आयात शुल्कामुळे अमेरिकेत हिऱ्यांचे दर वाढतील, त्यामुळे मागणी रोडावेल आणि त्याचा थेट परिणाम जगातील हिरा निर्यातीत ८० टक्के वाटा असणाऱ्या सुरतच्या हिरा व्यापाऱ्यावर पडेल. काही उपाय न राहून तयंना आपले हिऱ्याला पैलू पडण्याचे कारखाने बंद करावे लागतील आणि त्याचा अत्यंत वाईट परिणाम इथल्या कामगारांवर पडेल. त्यांच्या डोक्यावर नोकऱ्या गमावण्याची टांगती तालावर जी आधीपासून लटकते आहे ती कधी त्यांचा घात करेल सांगता येत नाही. आयात शुल्क वाढवलेल्या सर्वच क्षेत्रातील हे भविष्यकालिन चित्र आहे. यावर चर्चा होणं अत्यंत आवश्यक असताना वक्फवर चर्चा केली जातेय आणि द्वेषाच्या पेरणीतून धर्मांधतेची रत्ने उपजवली जात आहेत. लोकही आधी नववर्षाच्या आणि आता रामनवमीच्या जल्लोषात मग्न असतील. अर्थात त्यात सुरतचे व्यापारी आणि कर्मचारी सुद्धा असतील. पण त्यांच्या या जल्लोषात राम असेल का? त्यांचा ‘राम’ फार वाईट पद्धतीने वनवास भोगू लागला आहे हे त्यांना ज्या दिवशी कळेल आणि तो पेटून उठेल तेव्हा त्याची धग मोदी सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारला झळ बसो अथवा न बसो, सामान्य माणसाला या गर्तेत ढकलून द्यायचं नसेल तर लोकांनीच सरकारला गदा गदा हलवणं आवश्यक आहे. कुणाल कामरासारख्या कलाकारांची मुस्कटदाबी करून book my show आणि Habitat ने केलं त्याप्रमाणे आपापला मंच कायमचा बंद करणं या प्रकारांनी सामान्य माणसाचं भलं होणार आहे का? यामुळे तुमच्या नोकऱ्या शाबूत राहणार आहे का? आपापल्या स्तरावरून आपण या अघोषित युद्धाला विरोध केला पाहिजे. खरं तर book my show हा मनोरंजन कार्यक्रमाची माहिती जाणून घेण्याचं चांगलं साधन आहे. पण आता यापुढे ते माझ्यापुरतं तरी banned आहे. आपल्या देशातून अमेरिकेत गेलेल्यांना हाता पायात बेड्या घालून देशात परत पाठवलं गेलं. इतर देशांनी याविरोधात आवाज उठवला. आपल्या देशातील ट्रम्पचे मित्र मात्र हाताची घडी तोंडावर बोट घेऊन बसले. आणि ते अजूनही तसेच आहेत. देशातील लोक देशोधडीला लागले तरी जातीय धर्मीय उन्मादात रममाण ठेवले जात आहे. याचा विचार करून आपण त्या उन्मादाचा भाग होणार की या सरकारी चुप्पी विरोधात बोलणाऱ्या लोकांना पाठींबा देणार हे आपण ठरवायचं आहे.