नेमेची येतो मग पावसाळा आणि त्यासोबतच येते प्लास्टिक बंदीची शासकीय खुमखुमी.

त्यातच ५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिवस जवळ आला की या खुमखुमीला जाहिरातीतून आणि समाज माध्यमांवर इतकं काही खुसखुशीत केलं जातं की आता बस्स आता निसर्ग संवर्धन, पृथ्वीला वाचवणं एवढा एकच आपला ध्यास असणार आहे. मग मोठ्ठा गाजावाजा करत मोठमोठ्ठ्या संस्थांमध्ये मोठमोठ्ठे कार्यक्रम पार पडतात. त्यासाठी सगळ्या शासकीय, निम शासकीय, खासगी अस्थापनांमध्ये, शाळा, महाविद्यालये, नावाजलेल्या, न नावाजलेल्या शिक्षण - प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आपल्या या वसुंधरेला वाचवण्याच्या सामूहिक शपथा घेतल्या जातात; तेही अगदी वातानुकूलित हॉलमध्ये. अहं.... त्यामुळे किती कार्बन उत्सर्जन होतं याची मोजदाद करण्याची जबाबदारी आपली नाही. त्यापेक्षा शपथा घेणं अधिक सोप्पं. एकदा का हा ५ जून उलटून गेला की आपल्या आरंभशूरता आणि अप्पलपोटेपणामुळे या राणा भीमदेवी थाटाचे पाट अवघ्या एका दिवसात वाहून जातात. ‘प्लास्टिक मैय्या की जय' म्हणत काल केलेलं ‘पातक’ प्लास्टिकच्या बाटलीतील पाणी पिऊन धुवून टाकलं जातं. असं एक वर्षं पर्यावरण प्रेमाच्या शिळ्या वरणाला फोडणी घालून घालून संपवता येतं. मग पुढल्या वर्षी पुन्हा तेच करायचं. त्यामुळे दरवर्षी पापं करून दरवर्षी होळी जाळून त्यात पापांना भस्मसात करण्याची सोय जशी धर्मानेच करून ठेवली आहे तशीच ही सोयही जागतिक पर्यावरण प्रेमींनी करून ठेवली आहे. म्हणूनच ‘पर्यावरणाला गोत्यात आणण्यात भारताचं योगदान’ यावर भाष्य करण्यात काहीच अर्थ नाही. पर्यावरण रक्षणासाठी असलेल्या योजना, कायदे आणि त्याच्या आजवरच्या अंमलबजावणीची विश्लेषणं अगदी आकडेवारी सह शेकड्याने महाजालावर उपलब्ध आहेत. त्यातील एक तुम्ही या Down To Earth च्या लेखात वाचू शकता. पण या निमित्ताने भारतातील लोकांच्या साध्या साध्या पण अमानवी सवयी बदलण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करावे लागतात ही तशी लाजिरवाणी बाबच पण त्यालाही लोक कसे जुमानत नाहीत यावर मात्र नक्कीच बोलता येईल.



मुसळधार पावसाचा २६ जुलै २००५ चा दिवस ज्यांनी अनुभवला ते हा दिवस कधीही विसरू शकणार नाहीत. पावसाचं रौद्र रूप म्हणजे काय ते त्या दिवशी दिसलं. पण यात एक गोष्ट आणखी दिसली ती म्हणजे मुंबई सारख्या २४ तास माणसांच्या गर्दीने वाहत्या राहणाऱ्या शहरात पाण्याच्या निचऱ्यात अडथळा बनलेल्या प्लास्टिकच्या अति वापराची आणि त्यांच्या कधीही होऊ न शकणाऱ्या विल्हेवाटीची. मग अभ्यासकांचे मथळेच्या मथळे भरून लेख प्रसिद्ध होऊ लागले. टीव्हीवर चर्चा होऊ लागल्या आणि यातून निष्कर्ष निघाला की प्लास्टिकचं वय हे ३००० वर्षाचं असतं त्यामुळे त्याची विल्हेवाट लावणं आपल्याला शक्य नसल्याने त्याच्या वापरावर मर्यादा आणली पाहिजे. आज प्लास्टिक आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे पण किमान एकल वापरातील (सिनाल युज) प्लास्टिक म्हणजे पाण्याच्या बाटल्या आणि २० मायक्रोन पेक्षा कमी जाडीची पॉलिथिनची पिशवी यावर बंदी आणली पाहिजे. तशी ती आणली. पण आपल्या देशातील लोकांना कसलीच बंदी मान्य नसते. नो पार्किंगमध्ये गाड्या लावणारे, येथे थुंकू नका असं लिहिलेलं असेल तिथेच थुंकणारे, सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढण्यावर बंदी असताना लोकांना त्रास होईपर्यंत धूर सोडणारे अशा अनेक प्रकारचे बंदी न मानणारे ‘बंडखोर’ लोक आपल्या अवतीभवती असतात. त्यामुळे अशा लोकांनी ही प्लास्टिक बंदी चक्क धुडकावून लावली यात नवल ते काहीच नाही.

कितीही प्लास्टिक बंदी करा, पण एक कापडी पिशवी घेऊन त्यात आपलं सामान ठेवण्यात, दुकानदाराला पिशवी नाकारण्यात लोकांना कमीपणा वाटतो की काय माहित नाही. लोकल रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशन इथे तर याचं विकृत दर्शन घडतं. लोक म्हणजे स्त्री पुरुष दोघेही, प्लास्टिकच्या पिशवीतून काही खाण्याची वस्तू आणतात आणि खाऊन झाली की ती पिशवी सीट खाली टाकून देतात. काही जण तर रेल्वेच्या खिडकीच्या जाळीतून घुसवून घुसवून ती पिशवी बाहेर फेकून देतात. पाण्याच्या बाटल्या पाणी पिऊन झालं की चक्क रेल्वे ट्रँक वर टाकतात. तेही जवळच कचराकुंडी असताना. अशा लोकांना पोलीसही काही बोलत नाही. आणि कोणी बोललं तरी असले लोक सरळ सरळ दुर्लक्ष करतात. यांच्यावर कारवाई होईल असा कोणताही कायदा आपल्याकडे नाही. शिवाय या प्लास्टिकची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या रिलायन्स सारख्या धनाढ्य आणि सरकारी मर्जीतील असतील तर या प्लास्टिकची निर्मिती थांबवता कशी येईल? प्लास्टिक निर्माणच झालं नाही तर लोकही बाजारासाठी घरून कापडी पिशव्या आणतील की. पण ही निर्मिती थांबणं सरकारच्या फायद्याचं नसावं. म्हणून रोज या पिशव्यांचे आणि पाण्याच्या बाटल्यांचे ट्रक शहरात धडकत असतात. प्लास्टिक बंदी कागदावर राहते आणि प्लास्टिक नाल्यात जमा होत राहतं.      



दुसरा मुद्दा, आपल्या देशात गुटखा बंदी आहे. पोलिसांना अनधिकृत रित्या शहरात, गावात आणला जाणारा   कोट्यावधीचा गुटखा सापडतो. त्याच्या बातम्या होतात. संबंधितांवर कारवाई होण्याच्या सुद्धा बातम्या येतात पण काहीच दिवसात तो गुटखा पुन्हा बाजारात येतो. पोलीस स्टेशनच्या बाजूच्या टपरीवर तो विकला जातो. मोठमोठे अभिनेते त्याच्या जाहिराती करतात. आणि आपले ‘बंडखोर’ हे गुटखे खाऊन डोक्यात तिडीक जाणारा वास या आसमंतात भरून ठेवतात. संपूर्ण रस्त्याला थुंकून थुंकून लालेलाल करून टाकतात. आपलं आणि आपल्या कुटुंबियांचं आयुष्य देखील अक्षरश: ‘घाण’ करून टाकतात. 



यावरही उपाय होता तो म्हणजे रस्त्यावर थुंकणाऱ्या लोकांवर दंड आकाराला जात होता. यासाठी पोलिसांतर्फे मार्शल्स नियुक्त केले गेले होते. पण त्या मार्शल्सनी ज्यांनी रस्त्यावर थुंकले नाही अशा लोकांकडून दंड वसूल केल्याच्या तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत गेल्या आणि ही पद्धत गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी बंद पडली. म्हणजे आता या थुंकणाऱ्याना मोकळं रान मिळालं आहे. शासनाने एखादी बंदी घातली की त्याची अंमलबजावणी सुद्धा नीट होत नाही आणि मग ती बंदीच उठवली जाते याचं हे ज्वलंत उदाहरण. 


 

तिसरं असं की, अशी बंदी न मानणाऱ्या आपल्या देशात लोकांचे बळीही जात आहेत. आपल्या देशात लग्नात हुंडा घेण्यावर सुद्धा बंदी आहे. किमान महाराष्ट्रात तरी आहे. ज्यावेळी ही हुंडा पद्धत आणि हुंडा द्यावा लागेल म्हणून मुलीचा जन्मच नाकारायचं हे विदारक सत्य समाजाला भंडावून सोडत होतं तेव्हा विविध स्त्री संघटनांनी आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी हुंडा घेऊ नका आणि मुलीच्या जन्माचं स्वागत करा म्हणून पथनाट्यापासून सरकार दरबारी तसा कायदा करण्यासाठी आंदोलने करण्यापर्यंत अनेक प्रयत्न केले. त्यानंतर या महाराष्ट्रात हुंडाबळींची संख्या कमी होत ती प्रथा बंद झाली आणि महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने पुरोगामी झाला. पण वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण आणि तिच्या निमित्ताने समोर आलेल्या इतर स्त्रियांचे हुंड्यासाठी होणारे छळ बघून हा पुरोगामीपणाचा बुरखा फाडला गेला आहे. म्हणजे ही बंदी सुद्धा मानली गेली नाही. आणि अजूनही असे अनेक प्रकार जिथे तिथे होत आहेत.



याखेरीज आपल्याकडे अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी सुद्धा कायदे आहेत. काळी जादू किंवा तत्सम काही प्रकार करण्यावर बंदी आहे. पण श्रद्धेच्या नावाआड अनेक जण अंधश्रद्धा जोपासत असतातच. श्रद्धेचा खेळ आपण कुंभमेळ्याच्या दरम्यान पाहिला आहेच. आता नाशिकला पाहायला मिळणार आहे. असो. तर या काळी करणी, मुठ माती याच्या जाहिराती सरकारी वाहन असलेल्या ट्रेनमध्ये पाहायला मिळतात. अगदी त्या बाबा बुवांचे संपर्क नंबर सुद्धा त्यावर असतात. पण अशा कोणा बाबाला पोलिसांनी अटक केली आहे आणि त्यामुळे ट्रेन मधील जाहिराती आता दिसत नाही अशी कोणतीही गोष्ट समोर आलेली नाही.



अशा अनेक बंदी आपल्या देशात आणि राज्यात आहेत. पण ना त्याची परवा ही बंदी घालणाऱ्या शासन यंत्रणेला आहे ना नागरिकांना. आपल्याला स्वैर वागायला मिळणं म्हणजे स्वातंत्र्य, दुसऱ्याला त्याचं स्वातंत्र्य मिळो अथवा न मिळो, तो माझा प्रश्न नाही अशा थाटात इथले लोक राहत असतात. आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं की शहाण्या सुरत्या लोकांना इथे थुंकू नका, इथे लघवी करू नका, ट्रेनमध्ये फूटबोर्ड वर उभे राहू नका, चालताना डाव्या बाजूने चाला, ट्रेनमध्ये सीटवर चपला घालून पाय ठेवू नका या गोष्टी सांगण्यासाठी शासन यंत्रणा राबवावी लागते? इतके आपण निर्बुद्ध, निगरगट्ट आहोत का? आपल्याला बंदी मान्य नाही तर मग विचारपूर्वक वागलात तर तुमच्यावर कोण बंदी घालणार आहे? पण हे समजण्याएवढा प्रगल्भ व्हायला समाज अजून किती वेळ घेणार आहे माहित नाही.

असो. काहीही असलं तरी आज ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ आहे. या पर्यावरणाला नीट समजून घेऊन त्याच्या कलेने वागण्यासाठी सर्वांना सजग, समंजस आणि नैसर्गिक शुभेच्छा!  

---- विनिशा धामणकर