‘आंबेडकरी स्त्री संघटने’च्या ‘संविधान महोत्सव जागृती परिषदे’च्या अध्यक्षा प्रा. डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांचे प्रतिपादन


मुंबई : प्रतिनिधी

“राजकारण आपल्याला वर्ज्य नाही. आपल्याला मुक्तिदायी राजकारण करावं लागेल. कारण काही सन्माननीय अपवाद वगळता काही नेत्यांचं हनुमानीकरण झालेलं असल्याने या सगळ्यावर आता फार काही विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे आता स्त्रियाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेलं राजकारण घेऊन पुढ जातील. स्त्रियांमध्ये जात्याच एक शहाणीव असते. त्यामुळे त्या आपल्या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढत हा मार्ग प्रशस्त करत नेतीलच याबद्दल मला विश्वास वाटतो. स्त्री ही समाजामध्ये सगळीकडेच विविध भूमिकातून लढत असते. बाईचं जीवन हे प्रत्येक क्षणी संघर्षाचं जिणं असतं. बाया संविधानाविषयी इतक्या काळजाच्या देठापासून का बोलतात? कारण सगळ्याच स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढण्याची प्रेरणा ही संविधानाच्या अंमलबजावणीतून प्राप्त होते म्हणून हा संविधानाचा जागर आहे,” असं प्रतिपादन प्रा. डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांनी केलं. ‘आंबेडकरी स्त्री संघटने’ची पहिली  ‘संविधान महोत्सव जागृती परिषद’ मंगळावर, दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील दादर पूर्वेकडील ‘आंबेडकर भवन’ यथे पार पडली. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून प्रा. डॉ. प्रज्ञा दया पवार बोलत होत्या.



यावेळी विचारमंचावर परिषदेच्या निमंत्रक आणि संघटनेच्या संकल्प्क प्रा. आशालता कांबळे, नंदा कांबळे, प्रमुख पाहुणे बौद्ध महासभेचे कार्यध्यक्ष भीमराव आंबेडकर, कार्यक्रमाचे उद्घाटक अभिनेते डॉ. मिलिंद शिंदे, प्रा. श्यामल गरुड, प्रा. शारदा नवले, प्रा. निशा शेंडे, उर्मिला पवार, हिरा पवार, छाया खोब्रागडे, शिरीन लोखंडे या उपस्थित होत्या. तर प्रेक्षकांमध्ये डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, अर्जुन डांगळे, उषा अंभोरे, योगीराज बागुल, गौतमीपुत्र कांबळे,डॉ. अश्विनी तोरणे, शिल्पा कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी विविध क्षेत्रात उतुंग कार्य करणाऱ्या स्त्रियांचा सत्कारही करण्यात आला. यावेळी शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आईचाही सत्कार करण्यात आला.

संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं वाचन 
प्रा. डॉ. प्रज्ञा दया पवार पुढे म्हणाल्या की, संविधान पूर्व आणि संविधानोत्तर भारत असे दोन ध्रुव आपल्याला पाहायला मिळतात. आपल्याला माहित आहे की वैदिक काळापासून ते स्वातंत्र्य प्राप्तीपर्यंत शूद्रातिशूद्राचं सर्व स्तरातील शोषण हे धर्मग्रंथांच्या आधारे झालेलं आहे. मनुस्मृती हे त्याचं एक उदाहरण आहे. वासाहतिक कालखंडात सामाजिक सुधारणा करणारे काही कायदे आले हे खरं आहे. पण तेव्हा सुद्धा कायद्याचा प्रधान स्रोत मनुस्मृतीच होता. सर्वंकष शोषणाला धर्म आणि कायद्याची चौकट मिळवून देणाऱ्या मनुस्मृती नावाच्या धर्मग्रंथाच्या दीर्घकालीन एकांगी सत्तेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निर्मित भारतीय संविधानाचं महत्त्व वादातीत आहे. वर्तमान परिस्थितीत मात्र संविधानाचा संविधानिक गाभा पूर्णपणे नष्ट केला जातो, हे अतिशय दु:खद आहे.”

...त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी संविधान देण्याची जास्त गरज आहे

अलीकडील उदाहरण देताना प्रा. डॉ. प्रज्ञा दया पवार पुढे म्हणाल्या, “काही दिवसांपूर्वी शरण आलेल्या माओवाद्यांच्या हातात आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संविधान दिलं. फडणवीस आणि ते ज्या राजकीय पक्ष आणि परिवारातून येतात त्यांनी संविधानाला वारंवार अक्षम ठरवलं आहे. ते बदलण्याच्या चर्चा तर कितीतरी काळापासून छेडल्या जात आहेत. भारतात हिंदुराष्ट्र निर्माण करू पाहणारे खरंतर सरसकट सगळे संविधान विरोधीच असतात. परंतु त्यांच्यापैकी कुणाच्या हाती संविधानाची प्रत द्यावी आणि त्याचा फोटो वर्तमान पत्रात छापून आणावा असं मुख्यमंत्री महोदयांना वाटलेलं नाही. मग ते मोहन भागवत असोत की संभाजी भिडे असोत. आपण सत्तेत आहोत म्हणून आपलं कोणीही काहीही वाकडं करू शकणार नाही या जाणीवेतून समस्त उजव्यांनी जो अहोरात्र भीषण व्यवहार चालवलेला आहे ना त्यावर कायद्याचा बडगा उगारून नव्हे तर क्लीन चीट घेऊन ते उभे असतात आणि ही संविधानाची मोठी पायमल्ली आहे. २९ जानेवारी २०२२ ला प्रयागराज इथं हिंदुराष्ट्राचे संविधान बनवण्याचा जाहीर संकल्प केला गेला. यासाठी त्यांनी १२७ पंथांचे प्रतिनिधी निवडलेले आहेत. या संविधानाचा आधार मनुस्मृती, वेद, पुराणे, गीता आणि श्रीरामचरितमानस हा आहे. फडणविसांनी खरं तर त्यांना भारतीय संविधान नेऊन देण्याची गरज आहे. २०२१ मध्ये हरिद्वार येथे झालेल्या धर्मसंसदेत प्रक्षोभक भाषणे केली गेली. हिंदू महासभा या कार्यक्रमाचे आयोजक होते. साहजिकच कोणतीच कारवाई झालेली नाही. उलट जे लोक कायद्याच्या बाजूने बोलतात त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए)चा गैरवापर करून त्यांना तुरुंगात डांबलं जातं. ५ वर्षं झाली उमर खालिद तुरुंगात आहे आणि पाच महिने झाले सोनम वांगचुक तुरुंगात आहेत. आणि तुरुंगाच्या बाहेर कोण आहेत, तर खाप पंचायत चालवणारे, लव्ह जिहादच्या नावाने तरुण तरुणींची मारणारे, भारताची गंगा - जमनी तहजीबला धोका पोहोचवणारे, आणि गोवंश सुरक्षेच्या नावाने अतिशय निरपराध लोकांना अगदी निर्दयीपणे कापणारे, ठार मारणारे हे तुरुंगाच्या बाहेर आहेत. अशा काळात स्त्री संघटनांवर फार मोठी जबाबदारी येऊन पडते.”

सर्वांना जगण्याच्या हक्काची जाणीव करून देण्यावर संघटनेचा भर - प्रा. आशालता कांबळे  



परिषदेच्या सुरुवातीला संघटनेच्या संकल्पक प्रा. आशालता कांबळे यांनी आपल्या प्रास्ताविकेत ‘आंबेडकरी स्त्री संघटने’चा दोन तीन स्त्रियांपासून आज शेकडो महिला जोडल्या गेलेल्या प्रवासाचा मागोवा घेतला. मागील ३० वर्षांपासून चळवळीत सक्रिय असताना ‘आंबेडकरी स्त्री संघटने’ची रुजवात त्यांच्या मनात होऊन मग तिच्या स्थापनेचा ध्यास घेऊन ती प्रत्यक्षात आणून आज स्त्री संघटनांमध्ये एक महत्त्वाचं नाव कशी ठरली आहे याबाबत त्यांनी सविस्तर विवेचन केलं. या सोबतच कामगार सहआयुक्त शिरीन लोखंडे यांच्या मदतीने तयार केलेली संघटनेची उद्दिष्टे समोर ठेवली. यात येत्या काही दिवसात संघटना रजिस्टर करणे, मजबुतीने संघटनेची बांधणी करणे, संघटने अंतर्गत काही विंग्स तयार करणे जसे की, कामगार संघटना ही विंग कष्टकरी महिलांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्यासाठी शिबिरे घेणे, वस्ती पातळीवर कार्यकर्ते तयार करणे, लघु उद्योजकांना प्रेरित करून त्यांच्या आर्थिक जागृतीसाठी प्रेरित करणे अशी कामे करेल. याच सोबत कायदेविषयक, आरोग्य विषयक सल्ला केंद्र, समुपदेशन केंद्र, वस्ती पातळीवरील मुलांच्या प्रगतीसाठी खास प्रयत्न करणे, सांस्कृतिक विंग तयार करून त्यात जातीय विखार कमी करण्यासाठी उपक्रम राबवणे, साहित्यिक विंग उभी करून संविधानिक मुल्यांचं साहित्य तयार करण्यासाठी आणि आंबेडकरी स्त्रियांचं डॉक्युमेंटेशन करणे असे उपक्रम राबवण्यात येतील. या उपक्रमांमधून संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे यावर आमचा भर असणार आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं.   

'आंबेडकरी स्त्री संघटने' चा वारसा हा महाप्रजापतींच्या भिक्खुणी संघाचा आहे. म्हणूनच संघटनेतील प्रत्येक स्त्री ही जात-वर्ग यातून मुक्त होऊन तसेच स्त्रीत्वाच्या भावनेतूनही मुक्त होऊन माणूसपणाच्या समान पातळीवर येऊन एकमेकींशी आचरण करणारी असेल. या संघटनेत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या जरी असल्या तरी त्या इथे आल्यावर फक्त बुद्ध-फुले-आंबेडकर हीच विचारधारा मानतील. हे संघटन पूर्णपणे अराजकीय असून स्त्रियांसाठी रचनात्मक काम करणे हे संघटनेचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे,” असे प्रा. आशालता कांबळे यांनी आपल्या प्रास्ताविकेत सांगितलं.    

ही लढाई विचारानेच लढावी लागेल, तलवारीने नाही – भीमराव आंबेडकर


 

तत्पूर्वी आपले मनोगत व्यक्त करताना प्रमुख पाहुणे भीमराव आंबेडकर  म्हणाले की, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ १०० वर्षात देशाच्या काना कोपऱ्यात पोहोचली आणि महात्मा जोतीबा फुले यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाज ही संघटना आपण दीडशे वर्षात पोहोचवू शकलो नाही. आपल्यातच काही कमी आहे. आम्ही आमच्या महापुरुषांचे विचार घेऊन गेलो नाही. देशात विचारांची लढाई सुरु झाली आहे. ही विचारानेच लढावी लागेल. तलवारीने नाही. त्या भावनेने स्त्री संघटनेने पुढे जावे.”

आजीने बाबासाहेब सांगितले आणि आईने बुद्ध सांगितला – डॉ. मिलिंद शिंदे


          

‘तेंडूलकरांच्या साहित्यातील स्त्री पात्रे’ या विषयावर पीएचडी केलेले ‘तिरिया’ हा काव्यसंग्रह (पुस्तक विकत घेण्यासाठी Amazon च्या लिंकवर क्लिक करा)   ज्यांच्या नावे आहे ते प्रसिद्ध अभिनेते डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी आपल्या आयुष्यातील स्त्रियांविषयी भावना व्यक्त केल्या. “आजोबा तमाशात असल्याने वडील त्या दिशेला न वळता त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन ते अधिकारी झाले. पण आजोबांचे गुण माझ्यात आल्याने मी अभिनेता बनलो,” असं ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “लहानपणी आजीच्या तोंडच्या गाण्यांनी बाबासाहेबांची ओळख करून दिली. तर आई दर बुधवारी बुद्ध वंदनेला जायची, तिच्या तोंडून बुद्ध कळले. अशा प्रकारे आजीने बाबासाहेब सांगितले आणि आईने बुद्ध सांगितला.” यासोबतच समाजात शांतता आणि सौहार्द राखण्याचं कामही कलाकाराचं असतं असंही ते म्हणाले.

सर्व समावेशक टॉक शो



परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात हसिना खान, चयनिका शहा, कुंदा प्र. नि. आणि राही भिडे यांच्याशी संवाद साधला माधुरी शिंदे आणि प्रा. निशा शेंडे यांनी. यात हसिना खान यांनी अल्पसंख्याक समुदायावर होणाऱ्या अत्याचारावर भाष्य केलं. “या देशातील मुसलमान निधर्मी लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारा आहे म्हणून तो इथे राहिला. नाहीतर तो कधीच पाकिस्तानला गेला असता. पण आज सर्व तऱ्हेने होणारी हिंसा आमच्यासाठी आव्हानात्मक बनली आहे. आम्हीही बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आमच्या स्त्रिया मुल्ला मौलवींना काही कायदे बदलण्यास सांगत आहेत. पण जेव्हा संपूर्ण समुदायाच्या विरोधात एखादी घटना घडते तेव्हा ती प्रक्रिया कितीतरी मागे फेकली जाते कारण स्त्रियांना आपल्या समुदायात, आपल्या प्रथांमध्येच आपण सुरक्षित आहोत असं वाटू लागतं. हे घातक आहे,” असे मत हसिना खान यांनी मांडलं. चयनिका शहा यांनी एलजीबीटीक्यू यांच्या समस्या मांडताना म्हणाल्या, “२००९ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. पी. शहा आणि न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी असा निकाल दिला की, सामजिक नैतिकता मान्यता नसून संविधानिक नैतिकताच महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ असा की, समाजाने ठरवून दिलेल्या चौकटीतच जगलं पाहिजे असं नाही तर लोकांना कोणासोबत संबंध ठेवायचे हा त्यांचा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यात समाजाने काही बोलू नये. यामुळे समलैंगिक संबंध हे बेकायदेशीर नाहीत असा निकाल आला. पण यानंतर सर्व धर्माचे गुरू दिल्ली न्यायालयाच्या या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांच्या दबावामुळे न्यायालयाने हा निकाल संसदेत व्हावा असा निकाल दिला. पण त्या नंतर एक निकाल आला की व्यक्ती स्वत: ठरवतील की ते स्त्री आहेत की पुरुष आहेत. यात दोनच लिंग नाही तर अनेक प्रकारचे लिंगभाव आहेत. २०१८ साली आलेल्या निकालात पुन्हा एकदा समलैंगिकतेला कायदेशीर ठरवण्यात आलं. ”

कुंदा प्र. नि. यांनी “आरक्षण हे सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी आणलं गेलं होतं. पण आज त्या दारिद्र्य निर्मूलनाचं माध्यम म्हणून पाहिलं जात आहे. यामुळेच अनेक नेते आपापल्या समुदायाला घेऊन आंदोलनं करत आहेत. पण त्यांना झुलवत ठेवण्याचं काम सरकार करत राहतं.”

राही भिडे यांनी बदलत्या माध्यमांच्या बाबत निराशा व्यक्त करत आपली जबाबदारी माध्यमांनी नीट पार पडली पाहिजे असं मत व्यक्त केलं.      

संविधान आपल्याला लोकांच्या मेंदू आणि मनात पोहोचवायचं आहे – प्रा.  डॉ. राम पुनियानी



“संविधानाविषयी तर आपण सर्व जण बोलतो. संविधान हातात घेऊनच राहुल गांधी लोकसभा निवडणूक लढले पण ७८ जागांवर डाका पडला नाहीतर आज सरकार वेगळे असते याचा मला विश्वास आहे. ते संविधान आपल्याला लोकांच्या मेंदू आणि मनात पोहोचवायचं आहे. या प्रकारचे संमेलन तर करायलाच पाहिजेत पण सोबतच आपल्या सोबत कॅडर्स तयार करा. वाड्या वस्त्यांमध्ये जाऊन तिथल्या महिला, मुलींचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना हे सांगणं आवश्यक आहे की आज आपल्याला कोणत्या मुल्यांवर चाललं पाहिजे. यासाठी आपल्याला आवश्यक पावलं उचलली पाहिजेत,” असे प्रतिपादन लेखक, विचारवंत प्रा. डॉ. राम पुनियानी यांनी केले.

या संपूर्ण परिषदेचे सुसूत्र संचालन नंदा कांबळे यांनी केलं. सभागृहाची सजावट संघमित्रा कांबळे यांनी केली. ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी संघटनेच्या सुकाणू समितीतील नंदा कांबळे, पुष्पा धाकतोडे, शिरीन लोखंडे, डॉ. श्यामल गरुड, छाया खोब्रागडे, प्रा. डॉ. निशा शेंडे, शारदा नवले, छाया कोरेगावकर, माधुरी शिंदे, मयुरा सावी, सुरेखा पैठणे, वैभवी अडसूळ आणि गौतम सांगळे यांनी परिश्रम घेतले. 

या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण लॉर्ड बुद्धा टीवी वर सुरू होते. त्याची लिंक देत आहे.

पहिले सत्र 

https://www.youtube.com/watch?v=QVwrQ1UH2qI&t=1617s

दुसरे सत्र

https://www.youtube.com/watch?v=NuSptCnbpQQ&t=3918s

-----

ता.क. 

बातमीतील लाल अक्षरांवर क्लिक करून संदर्भ नक्की पहा.