मुंबई – वृत्तसंस्था

शहरातील वृक्षांचे संरक्षण पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे आणि राज्यातील सर्व महापालिकांना वृक्षतोडीसाठी काढल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सूचनांमध्ये कारणे स्पष्टपणे देण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पुणे महापालिकेला फटकारही लगावला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, वृक्षतोडीसंदर्भातील सार्वजनिक सूचना केवळ औपचारिकता म्हणून पार पाडल्या जाणार नाहीत. त्यात झाडे का तोडली जात आहेत, कोठे, किती व कोणत्या प्रकारची झाडे तोडली जाणार आहेत, तसेच त्या निर्णयामागील कारणे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार नागरिकांनी ही माहिती स्वतः महापालिकेच्या संकेतस्थळावर शोधावी, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. सार्वजनिक सूचनांचे उद्दीष्ट म्हणजे लोकांना माहिती मिळावी व आवश्यक ते आक्षेप घेता यावेत, असा महत्त्वाचा पर्यावरणीय आणि कायदेशीर विचार न्यायालयाने अधोरेखित केला.

कायद्याची मागणी आणि पालन

महत्त्वाचे म्हणजे, कोर्टाने “महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, १९७५” मधील तरतुदींचे पालन करण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. हा कायदा शहरी हिरवळीचे संरक्षण करून पर्यावरणीय आणि सामाजिक मूल्य राखण्यासाठी आहे. त्यानुसार सुरक्षात्मक आदेशांचे कडक पालन महापालिकांनी करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पूर्वघोषित परवानगीचा वापर आणि शिक्षा

पुणे प्रकरणात, २०२० मध्ये चार नारळाची झाडे तोडण्यासाठी परवानगी आधीच दिलेली होती. त्यामुळे पुनर्संचयनात्मक उपायांची संधी कमी झाली, असे न्यायालयानं नमूद केलं. तरीही, कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा लागू होऊ शकते, आणि अधिकाऱ्यांनाही ही शिक्षा लागू होईल अशी आठवण अधिकारी वर्गाला न्यायालयाने करून दिली.

या आदेशाची पार्श्वभूमी

पुणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने २०२० मध्ये चार झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिली त्याविरुद्ध नागरीक अभिजीत अंतुरकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेचा मुद्दा असा होता की काढलेल्या सार्वजनिक सूचनांमध्ये आवश्यक तपशीलांचा अभाव होता आणि त्यामुळे नागरिकांना वृक्षतोडीसंबंधी माहिती मिळण्यास अडचणी येत होत्या.

न्यायालयाचा संदेश

v शहरातील वृक्षांचे संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी अनिवार्य आहे.

v वृक्षतोडीच्या सार्वजनिक सूचनांमध्ये तपशीलवार कारणे देणे, ही केवळ औपचारिकता नसावी.

v नागरिकांनी माहिती शोधावी अशी अपेक्षा न्यायालयाला मान्य नाही.

v कायदा न पाळल्यास दंड आणि तुरुंगवासही लागू शकतो.