AI Generated Image


युरोपियन देशांनी आणि नाटोतील सहभागी देशांनी इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या अमेरिका, इस्रायक – इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत लष्करी हस्तक्षेप करावा असे आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले होते. या आवाहनाला या दोन्ही संघटनातील देशांनी ठाम नकार दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महत्त्वाच्या जलमार्गात जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी सहयोगी देशांनी युद्धनौका पाठवाव्यात, अशी मागणी केली होती. मात्र युरोपियन संघातील प्रमुख देशांनी हे ‘आपले युद्ध नाही,’ असे स्पष्ट करत या संघर्षात सहभागी होण्यास नकार दिला.

युरोपातील जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, स्पेन आणि इटली यांसारख्या देशांनी लष्करी सहभाग टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर्मनीने स्पष्ट केले की, कोणतीही कारवाई करण्यासाठी नाटो, संयुक्त राष्ट्र किंवा युरोपियन संघाची अधिकृत मान्यता आवश्यक आहे. ब्रिटननेही व्यापक युद्धात ओढले जाणार नसल्याचे सांगत राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्यावर भर दिला.

युरोपियन संघाने सध्या लाल समुद्रात सुरू असलेल्या ‘अॅस्पिडीस’ नावाच्या नौदल मोहिमेचा विस्तार हॉर्मुझ सामुद्रधुनीपर्यंत करण्यास नकार दिला आहे. या मोहिमेचा उद्देश जहाजांचे संरक्षण करणे असला तरी तिचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याबाबत सदस्य देशांमध्ये एकमत झालेले नाही. त्यामुळे युरोपियन देशांनी या संवेदनशील भागात थेट लष्करी भूमिका घेण्यास नकार दिला आहे. युरोपीय देशांनी जरी इराणच्या कृत्यांचा निषेध केला असला, तरी त्यांनी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी कारवाईपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे.

हा नकार आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पलटी मारली आहे. त्यांनी, ‘आम्हाला तुमची गरज नाही,’ असे उत्तर दिले आहे. ट्रम्प म्हणाले की अमेरिकेने इराणच्या लष्कराच्या विरोधात मोठे लष्करी यश मिळवले आहे, आणि त्यामुळे, आम्हाला आता नाटो देशांच्या मदतीची गरज किंवा अपेक्षा नाही, आम्हाला ती कधीच नव्हती. तसेच त्यांनी यावेळी अमेरिकेला जपान, ऑस्ट्रेलिया किंवा दक्षिण कोरियाची मदतीचीही गरज नसल्याचेही ट्रम्प म्हणाले आहेत.

ट्रम्प यांनी नाटो हा एक ‘एकेरी मार्ग’ असल्याची टीका केली आहे, जेथे अमेरिका दरवर्षी या देशांचे रक्षण करण्यासाठी शेकडो अब्ज डॉलर्स खर्च करतो, पण गरजेच्या वेळी त्याला खूप कमी गोष्टी परत मिळतात, असे ट्रम्प म्हणाले आहेत.

या सर्व परिस्थितीत युरोपियन देशांनी युद्धाऐवजी शांततामय तोडगा काढण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे सध्या तरी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत युरोपियन लष्करी हस्तक्षेपाची शक्यता अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.