जबरदस्ती व प्रलोभनाद्वारे धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करणारे महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सोमवारी वादळी चर्चेनंतर विधानसभेत मंजूर झाले.

बातमी वाचताच मनात प्रश्न उपस्थित झाला की या वादळी चर्चेत ‘जबरदस्ती’आणि ‘प्रलोभन’ या दोन शब्दांची नेमकी व्याख्या विशेषत: या विधेयकाच्या अनुषंगाने केली गेली का? चर्चेचे थेट प्रक्षेपण सलग वा तुकड्यात युट्यूबवर व इतरत्र उपलब्ध आहे. शिवाय वर्तमानपत्रात सविस्तर बातम्याही आल्यात. आपल्या देशात पर्यायाने राज्यातही संसदीय लोकशाही असल्याने संख्याबळावर विधेयके मंजूर करून घेणं सत्ताधाऱ्यांना सहज शक्य होतं. स्वातंत्र्यानंतर सत्तरच्या दशकापर्यंत देशात व अनेक राज्यात कॉंग्रेस दोन तृतीयांश मताधिक्क्याने सत्तेत होती तेव्हा हेच होत होते. १९७८ ते जवळपास २०१४ पर्यंत भाजपप्रणित उजवी युती वा कॉंग्रेसप्रणित डावी आघाडी केंद्रात सत्तेत होत्या. (व्ही पी सिंग काळात तर समाजवादी व भाजप अशीही युती होती.)



या काळात एकपक्षीय सत्ता नसल्याने अशी विधेयकं मंजूर करताना सहयोगी पक्षांवर नैतिक ‘जबरदस्ती’ अथवा विकास निधी ‘प्रलोभन’ दाखवले जायचे. अनेकदा विरोधकांनाही विधेयक संवेदनशील विषयावर असेल (मंडल आयोग, कलम३७० अ / राज्यांचे विभाजन / इ.) तर निषेध नोंदवत मंजूर करावे लागते.

२०१४ नंतर मोदी पर्व सुरू झाले. संविधान मस्तकी लावून गेली बारा वर्षे केंद्र व राज्यात ज्या पद्धतीने लोकशाही संविधान यांचे सोयीचे वा सोयिस्कर अर्थ लावून बहुमताच्या जोरावर विधेयकं अशी मंजूर केली जातात, जसे शालेय विद्यार्थी एका दमात पाढे म्हणतात.

काल मंजूर झालेलं हे विधेयक विकास अथवा सामाजिक न्याय व सुरक्षा किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्य या घटनात्मक तरतुदी अथवा हक्क यांना हरताळ फासणारं आहे. इतके संदिग्ध विधेयक आहे हे व आज त्याची गरज नेमकी काय हे सरकार चर्चेदरम्यान पटवू शकले नाही. मुळात जबरदस्तीने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरविरोधात तयार केलेल्या या कायद्यात आंतरधर्मीय विवाहाला पण बेमालूमपणे असे काही सामील करून घेतलेय की, त्यामुळे स्वतंत्रपणे तथाकथित लव्हजिहाद विरोधात आता वेगळा कायदा (कदाचित) करावा लागणार नाही. जबरदस्ती धर्मांतरविरोधी कायद्यात आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्यांनी ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे माहिती द्यायचीय. (सध्या आंतरजातीय/आंतरधर्मीय लग्नासाठी हाच काळ ३० दिवसाचा असून त्यानंतर तीन महिन्याच्या आत विवाह करावा लागतो. हे विवाह रजिस्टर पद्धतीने नोंदविले जातात.)

 पारंपरिक पध्दतीने होणाऱ्या सर्व धर्म, जाती, पंथातील विवाहांची नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली जाते का? याचा अर्थ आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना पारंपरिक व्यवस्थेतून जो विरोध होतो त्यापासून संरक्षण देऊन नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याची ही संविधानात्मक तरतूद आहे. ती ६० दिवस का केली? स्वमर्जीने विवाह करू इच्छिणाऱ्या युगूलाचा सैराट चित्रपटासारखा खातमा करण्यासाठी?

या विधेयकातील आणखी एक तरतूद या विधेयकाचा खरा चेहरा उघड करते. तरतूद काय? तर असा विवाह पुढे मोडला वा घटस्फोट झाला तर या विवाहातून जी संतती झाली असेल तर त्या संततीस आईचा ‘धर्म’ दिला जाईल! म्हणजे यात मुलगा मुस्लीम वा ख्रिश्चन व मुलगी हिंदू हे गृहीत धरून तथाकथित लव्हजिहाद विरोधातील शासनपुरस्कृत ‘घरवापसी’!

याशिवाय ट्रिपल तलाकविरोधी कायद्यात जशी फौजदारी कायद्याची तरतूद आहे तशीच यात ही एफआयआरची तरतूद आहे!

उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांचे या विधेयकावरचे भाषण (जे युट्यूबवर उपलब्ध आहे) या विधेयकाचे व सरकारचे वस्त्रहरण करणारे आहे. मात्र तरीही त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने या विधेयकाचे समर्थन का केले हे अनाकलनीय.

हीच स्थिती राष्ट्रवादी शरद पवार गट व कॉंग्रेस यांची. त्यांनी तात्विक विरोध करत विरोध केला पण सभागृहात हरणारी लढाई सभागृहाबाहेर जनतेत नेण्याची व जनजागृतीचे आंदोलन उभारण्याची इच्छाही प्रदर्शित केली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे पक्ष जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून अपयशी ठरतात.

महायुतीने सादर केलेल्या या विधेयकाला उबाठाने दिलेले समर्थन व राष्ट्रवादी श.प. गट व कॉंग्रेसने केलेला लंगडा विरोध बघता भाजपने तयार केलेल्या मुस्लीमविरोधी हिंदुत्वाच्या विखारी धार्मिक विद्वेषाला सेक्युलर पद्धतीने विरोध करणारी या तीन पक्षांची डावी आघाडी लोकसभा विजयानंतर जी काही सेक्युलरपणा मिरवत होती ती नंतरच्या सर्व निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यावर हिंदू जनमत आणखी विरोधात जाऊ नये म्हणून धोरणात्मक नरमाई अवलंबतेय का?

एआयएमएम व समाजवादी पार्टीच्या आमदारांनी व या पक्षांनी या विधेयकाला थेट विरोध केला. पण त्यांच्या विरोधाला भाजप भीक घालत नाही व महाविकास आघाडी पाठींबा देत नाही. यावरूनच भाजप व संघ यांनी देशात तयार केलेले हिंदू विरूध्द मुस्लिम हे वातावरण किती विषादपूर्ण स्थितीला पोहचले आहे हे दर्शवते.

आता या देशाची गंगा जमनी तहजीब जिवंत ठेवण्यासाठी तरी या विधेयकास जनविरोध कारण ठरेल काय?


ताजा कलम :

लंडन येथे लवकरच मराठी भाषा भवन उभारले जाणार असून त्याला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्यात येणार आहे. राज्यात आपण विमानतळ ते मंडई व्हाया रेल्वे टर्मिनर्स सर्वत्र छत्रपतींचे नाव देऊन त्यांचा सन्मान केलाय की अवमूल्यन हा विवादाचा मुद्दा. कारण एकमेवाद्वितीय असे छत्रपती असे बिरूद धारण करणारा तसाच महाराष्ट्राचा संस्थापक राजा आपण सरकारी अमूक बाय तमुक फुट नामफलका एवढा सीमित करून काय मिळवतो? भाषा भवन आहे तर महाराजांचेच (खरे) गुरू संत तुकाराम महाराजांचे नाव का देऊ नये? तुका झालासे कळस म्हणायचे पण त्यांच्या नावे पायरीही बांधायची नाही हा अडाणीपणा की कृतघ्नपणा?

 

संजय

पवार