मुंबई – वृत्तसंस्था - 

सांगली जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय अनुदान योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जिल्ह्यात किमान शहात्तरपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, यामध्ये सुमारे शंभर कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

महाराष्ट्र संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शाकीर तांबोळी आणि दिग्विजय पाटील यांनी सोमवारी सांगली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. एकाच प्रकल्पावर दोन ते तीन वेळा अनुदान उचलणे, बनावट लाभार्थी उभे करून निधी हडप करणे, तसेच प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता केवळ कागदोपत्री प्रकल्प दाखवून शासकीय निधी लाटणे, असे गंभीर प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडल्याचे त्यांनी पुराव्यासह सांगितले. या भ्रष्टाचारात अनेक स्तरांवरील लोकांचा सहभाग असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह इतर विविध सरकारी योजनांअंतर्गत मत्स्यउत्पादन वाढवण्यासाठी लाभार्थींना ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत मोठे अनुदान दिले जाते. गेल्या ३ वर्षांत वितरित करण्यात आलेल्या या अनुदानाबाबत जिल्ह्यातून सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने काही ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली असता, अनेक प्रकल्प केवळ कागदावरच असल्याचे आढळले, तर काही ठिकाणी प्रकल्पाचे अस्तित्वच नसताना शासनाकडून पूर्ण निधी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच लोकायुक्तांकडे या घोटाळ्याबाबत अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीनंतर प्रशासकीय हालचालींना वेग आला असून, संशयास्पद वाटणाऱ्या सर्व प्रकल्पांची तांत्रिक चौकशी करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीचा सखोल अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यातील दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सहायक आयुक्त विनोद राठोड यांनी या संदर्भात स्पष्ट केले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील मत्स्यअनुदान योजनांच्या पारदर्शकतेवर आणि अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी निधीचा असा अपहार करणाऱ्या आणि त्याला साथ देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीतून आणखी किती मोठे मासे गळाला लागतात, याकडे आता संपूर्ण सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.