पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका  व महाराष्ट्रात दोन पोटनिवडणुका  झाल्या. या सर्वात महत्त्वाची होती ती पश्चिम बंगालची निवडणूक. 



इतर राज्यात काय होईल या बाबतची उत्सुकता फारशी नव्हती. महाराष्ट्रातल्या पोट निवडणुकांबाबत महाराष्ट्रातच उत्साह, उत्सुकता वगैरे नसल्याने देशाने दखल घ्यायचा प्रश्नच नव्हता.

प. बंगालमध्ये ममतांच्या बाजूने भाजपा विरोधक, पर्यायी माध्यमे, लोकशाही समर्थक विश्लेषक, पत्रकार, विचारवंत वगैरे होते. त्यात ममता समर्थनापेक्षा भाजपविरोध अधिक होता. त्यामुळे या सगळ्यांनी एका सूरात ममतांना लोकशाही तारक, धर्मांधाना रोखू शकणारी एकमेव रणरागिणी, केंद्र सरकार, त्यांच्या यंत्रणा, निवडणूक आयोगासह सर्वोच्च न्यायालयच्याही पक्षपाती धोरणाविरूध्द रस्त्यावर उतरून लढणारी निडर योद्धा अशा जितक्या प्रतिमा करता येतील तितक्या अग्रक्रमाने केल्या. प्रसंगी एकांगी वाटाव्यात अशा रंगविल्या गेल्या. हे असं चित्र निर्माण होणं हीच भाजपची रणनिती होती. कारण मग त्यांना पद्धतशीरपणे एक एक मुद्दा घेऊन ममता व त्याचे समर्थक यांची विशिष्ट प्रतिमा निर्माण करून आपल्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचे घोडे दुपटीने दामटवता येणार होते. घडलेही तसेच, त्यामुळे भाजपचा विजय वा ममतांचा पराभव हा अपेक्षितच म्हणता येईल.

पहिला मुद्दा मतदार याद्यांचा. विरोधक ईव्हीएम वर संशय घेऊन थकले. तो मुद्दा योग्यच. पण आम मतदारांना पटेल अशा पद्धतीने त्याचा पाठपुरावा करण्यात विरोधक कमी पडले. शिवाय या प्रणालीनेच विरोधक विजयीही झाले, काही राज्यात सत्तेवरही आले. मग ते कसे? या सामान्य मतदारांच्या प्रश्नाला विरोधक समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. इतर देशानी बॅलेट पेपर स्वीकारलेत, मशीन हॅक होऊ शकते वगैरे मुद्दे ते मांडत राहिले पण त्यात जोर नव्हता.

निवडणूक आयोग पक्षपाती हे सरळ सरळ दिसून व न्यायालयांनी हस्तक्षेपास नकार दिल्यावर राज ठाकरेंसारखे नेते निवडणुकांवर बहिष्कार टाका असं (योग्य) म्हणत होते ते कुणीच गंभीरपणे घेतलं नाही. 

ईव्हीएमनंतर मतदार याद्या यावर विरोधकांनी (विशेषत: राहुल गांधी यांनी) पुराव्यासह पत्रकार परिषदा घेतल्या. पण सर्व विरोधी पक्ष एकत्रित सोडा, अगदी कॉंग्रेसनेही देशभर आंदोलने, निदर्शने, वगैरे काही केली नाहीत. उदाहरणादाखल कुठे छूटपूट केली न केली. 

या दरम्यान सरकारने सर्व यंत्रणा हाताशी धरून जी काही छाटणी करायची ती केली. कोर्टातही काही टिकणार नाही, याची तजवीज केली. आणि माध्यमे तर सरकारच्याच सेवेत. शिवाय भाजप प्रवेशाचे सोहळे एका बाजूने चालूच असतात.

त्यामुळे पाच राज्यापैकी दक्षिणेत चंचुप्रवेश हे लक्ष्य! पुद्दुचेरीत मित्रपक्षासह संसार पुढे न्यायचा. आसामात ध्रुवीकरण तीव्र करत हिंदूराष्ट्रासाठी सत्ता सातत्य राखायचे व सर्व ताकद प. बंगालात लावून विरोधी आघाडीचा बिहार, महाराष्ट्रानंतरचा हिंदुत्व विरोधाचा, परिवर्तनवादी विचाराचा, सेक्युलर चेहऱ्याचा शेवटचा किल्ला जमीनदोस्त करायचा, हा स्वांतत्र्योत्तर भारतात संघ विचाराने राजकारणात उतरलेल्या जनसंघ, भाजपचा एक जुना अजेंडा. गेल्या दहा वर्षात त्याला धडका देण्याचे प्रमाण वाढवत नेत अखेर ४ मे २०२६ ला त्यांनी तो तडीस नेला.

९२ साली बाबरी जमीनदोस्त झाल्यावर मसूरीच्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये भावी प्रशासकांनी जशी गुपचूप मिठाई वाटून खाल्ली, तशीच ती आत्ता तिथेच, पण प्रकटपणे खाल्ली असेल! संघ भाजप फक्त मतदारयाद्या घेऊन लढत नाही हे विरोधकांना ज्या दिवशी कळेल तो खरा लोकशाही दिन!

तर बंगालमध्ये ममता विरोधात सर्व अस्त्रे वापरताना. मतदार यादी सुधारणांना विरोध म्हणजे घुसखोरांना सहानुभूती. घुसखोर म्हणजेच मुसलमान! बांगलादेशी मुसलमान. त्यांची नावे रहावीत म्हणून ममतादीदी कोर्टात गेलीय! यात यादी सुधार बाजूला व हिंदू मुस्लिम पृष्ठभागी आणून दबलेला मुस्लिमविरोध वर आणला गेला.

नारी वंदना मधून आणलेल्या महिला आरक्षणाला विरोध केला ममता डावे व कॉंग्रेसने. दिदी १,५०० देताहेत. आम्ही ३ हजार देऊ. महिला सुरक्षित नाहीत म्हणत रेप पीडित मुलीच्या आईलाच निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून ममता सरकारलाच आव्हान थेट मतदारातूनच दिले. यातून महिला मतदारांना राजकीय, आर्थिक, सामाजिक अशा सर्व स्तरावर वेगळा विचार करायला प्रवृत्त केलं गेलं.

युपी बिहारमधून जे बंगालात काम धाम रोजगारानिमित्त आलेत त्यांना हाताशी धरून स्थानिकांना दुर्गा पूजेसह उच्चरवात जय श्रीराम म्हणायला प्रोत्साहित केलं गेलं. संघ शताब्दीनिमित्त हिंदू संमेलने देशभर चालूच आहेत, त्यातून लव्ह जिहाद, धर्मांतरे वगैरे विषय मुख्य माध्यमांसह समाज माध्यमातून अखंड स्त्रवत राहतील याची खबरदारी घेतली गेली.

ममता हिंदू विरोधी पेक्षा मुस्लिम धार्जिणी अधिक हे पटवून दिले जाऊ लागले. ममतांचे इंडिया आघाडीतले राजकीय सोबती डावे व कॉंग्रेस एका मर्यादेनंतर वस्त्रहरणावेळच्या पांडवांच्या भूमिकेत जातील याची खात्री भाजपला असल्याने, ममतांना ढकलत ढकलत भिंतीपाशी नेऊन कोंडी करायची ही गेल्या दहा वर्षांपासून सूत्रबद्ध पद्धतीने आखलेली रणनीती भाजपने यावेळी सर्व शक्तीनिशी अंमलात आणली व विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

२०१४ नंतर आजही विरोधक व लोकशाहीवादी नागरिक, पर्यायी माध्यमे, विश्लेषक, विचारवंत, कार्यकर्ते यांच्या लक्षातच येत नाहीए की संघ व भाजप आदर्श निवडणूक रणसंग्राम बाजूला ठेवून साम – दाम – दंड - भेद यासह प्रसंगी उघड उघड विधिनिषेधशून्य राजकारण करायचं व सत्तेची निवडणूक जिंकायची. सत्तातुराणाम् न भयं न लज्जा, असं वर हसत खेळाचे नियम सांगितल्यासारखे सांगायचे व आदेश दिल्यासारखे सामान्य मतदारांना टाळ्या पिटायला लावायचे!

लेव्हल प्लेईंग फिल्ड हे निवडणूक आयोगाच्या आदर्श निवडणूक संहिता पुस्तिकेतील (फक्त) एक सुविचारी वचन आहे (आणि इथून पुढे निवडणुका झाल्याच तर) लक्षात ठेवायचे!

 

ताजा कलम:

प. बंगाल व तामिळनाडू हे दोन अभेद्य गड पडल्यावर तामिळनाडूतील नवे जननायक विजय यांचा विजय हा विरोधकासांठी मोठ्या जखमेवर तात्पुरता थंडावा देणाऱ्या ‘कैलास जीवन’ सारखा कामी आलाय.

 

संजय

पवार