चंद्रांच्या योजनेला मिळालेल्या ८०.८१% बहुमतावर कर्जदात्यांचा आक्षेप; एनसीएलएटीत दाद मागणार

मुंबई : एस्सेल समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) मंजूर केलेल्या परतफेडीच्या योजनेमुळे कर्जदात्या संस्था आणि बँकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या मंजूर दाव्यांच्या तुलनेत कर्जदात्यांना केवळ ६.२५ कोटी रुपये देण्याची योजना एनसीएलटीने मंजूर केली आहे. म्हणजेच कर्जदात्यांना त्यांच्या दाव्यांपैकी सुमारे ०.०३ टक्केच रक्कम मिळणार आहे. मात्र, या योजनेला मिळालेल्या ८०.८१४ टक्के मतदानाच्या बहुमताच्या वैधतेवरच काही प्रमुख कर्जदात्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या योजनेला विरोध करणाऱ्या बँकांचा मतदानातील एकत्रित हिस्सा केवळ १९.१८६ टक्के होता. त्यामुळे उर्वरित मतांच्या आधारे योजना मंजूर झाली. विशेष म्हणजे, या बहुमताचा मोठा भाग काही विशिष्ट वित्तीय संस्थांकडून आला. उपलब्ध एनसीएलटी आदेश आणि वृत्तांतांनुसार वर्ल्ड क्रेस्ट अॅडव्हायझर्स एलएलपीचा मतदानातील हिस्सा २८.४९ टक्के, लेमोनेड कॅपिटल अॅडव्हायझर्स एलएलपीचा १६.८५ टक्के, कॉर्पकॉल कॅपिटल अॅडव्हायझर्स एलएलपीचा १०.३० टक्के, वीणा इन्व्हेस्टमेंट्सचा ४.९९ टक्के, कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशिप (सिंडा एफपीआय)चा ११.८५ टक्के, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रिब्युशन व्हेंचर्सचा १.१५ टक्के, कौटिल्या ट्रेडर्स प्रा. लि. १.०२ टक्के, अनिल कुमार यांचा ०.६७ टक्के, सुनील जैन यांचा ०.१८ टक्के या सर्वांनी परतफेडीच्या योजनेच्या बाजूने मतदान केले.

या दहा संस्थांचा एकत्रित मतदान हिस्सा ७७.४८ टक्के होता. मतदान न करणारे ४.१० टक्के वगळल्यानंतर प्रत्यक्ष पडलेल्या मतांपैकी याचं प्रमाण ८०.८१४ टक्के झाले.

या बँकांचा योजनेला विरोध

योजनेच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या बँकांचा एकत्रित हिस्सा १९.१८६ टक्के होता. त्यात एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सचा ६.०९ टक्के, एचडीएफसी बँकेचा ३.१७ टक्के आणि कॅनरा बँकेचा १.६० टक्के मतदान हिस्सा होता. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इतर वित्तीय संस्थांनीही योजनेला विरोध केला.

कॅनरा बँकेने या प्रकरणात फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी केली होती. मात्र, तिच्या मतदानातील अल्प हिस्स्यामुळे ही मागणी मान्य झाली नाही. आता कॅनरा बँक, युनियन बँक आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स यांनी एनसीएलटीच्या आदेशाला राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणात (एनसीएलएटी) आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एचडीएफसी बँकही अपीलचा विचार करत आहे.

 

‘संबंधित पक्ष’ असल्याचा कर्जदात्यांचा आक्षेप

योजनेच्या बाजूने पडलेल्या ८०.८१४ टक्के मतदानावर एचडीएफसी बँक आणि आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेस यांनी गंभीर आक्षेप घेतला. वीणा इन्व्हेस्टमेंट्स, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रिब्युशन व्हेंचर्स, वर्ल्ड क्रेस्ट अॅडव्हायझर्स, लेमोनेड कॅपिटल अॅडव्हायझर्स आणि कॉर्पकॉल कॅपिटल अॅडव्हायझर्स या संस्था सुभाष चंद्रांचे ‘असोसिएट एंटिटी’ किंवा ‘संबंधित पक्ष’ असल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे या संस्थांची मते परतफेडीच्या योजनेच्या बाजूने मोजली जाऊ नयेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

आक्षेपाचा एक महत्त्वाचा आधार वीणा इन्व्हेस्टमेंट्स आणि वर्ल्ड क्रेस्ट यांच्यातील संबंध होता. एनसीएलटीच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार, डायरेक्ट मीडिया आणि वर्ल्ड क्रेस्ट या वीणा इन्व्हेस्टमेंट्सच्या उपकंपन्या असल्याचे सांगण्यात आले. वीणा इन्व्हेस्टमेंट्सवर सुभाष चंद्रांचे बंधू जवाहर गोएल यांच्या पत्नी सुशीला देवी गोएल यांचे नियंत्रण असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे या संस्थांचा चंद्रांशी कौटुंबिक संबंधाच्या माध्यमातून जवळचा संबंध असल्याचे कर्जदात्यांचे म्हणणे होते.

लेमोनेड कॅपिटल अॅडव्हायझर्स आणि कॉर्पकॉल कॅपिटल अॅडव्हायझर्स यांच्या दाव्यांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या संस्थांचे दावे चुरू एंटरप्रायझेस एलएलपीला देण्यात आलेल्या आर्थिक सुविधांसाठी सुभाष चंद्रांनी दिलेल्या हमींवर आधारित असल्याचे आदेशात नमूद आहे. या दोन्ही संस्थांशी संबंधित व्यक्तींचे काही कंपन्यांशी संबंध असल्याचा दाखलाही कर्जदात्यांनी दिला. त्यामुळे या दाव्यांची स्वतंत्र आणि सखोल पडताळणी झाली का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

कर्जदात्यांनी या पाच संस्थांना सुभाष चंद्रांशी संबंधित पक्ष ठरवून त्यांची ६१.७८ टक्के एकत्रित मते ग्राह्य धरू नयेत, असा आक्षेप घेतला होता. मात्र, एनसीएलटीने वैधानिक निकषांनुसार त्यांना ‘असोसिएट’ ठरवण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसल्याचे सांगत त्यांचे मतदान ग्राह्य धरले.

 

कर्जदात्यांचा आणखी गंभीर दावा

एनसीएलटीच्या आदेशात आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. सुभाष चंद्रांविरोधातील १,२६० वैयक्तिक दावे पुरेशा कागदपत्रांच्या पडताळणीशिवाय स्वीकारण्यात आल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले आहे. त्यात ९६० आणि ३०० व्यक्तींच्या दाव्यांचा समावेश होता. या व्यक्तींनी चंद्रा किंवा त्यांच्या आस्थापनांमध्ये काम केले होते आणि त्यांना आर्थिक मदतीचे मौखिक आश्वासन मिळाले होते, असा दावा करण्यात आला होता; मात्र त्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे न्यायाधिकरणाच्या निरीक्षणात आले.

याशिवाय, वीणा इन्व्हेस्टमेंट्स, डायरेक्ट मीडिया, वर्ल्ड क्रेस्ट, लेमोनेड आणि कॉर्पकॉल यांच्या दाव्यांचीही पुरेशी छाननी झाली नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या दाव्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे संपूर्ण मतदान प्रक्रियेवरच परिणाम झाला असू शकतो, असा कर्जदात्यांचा युक्तिवाद होता.

 

चंद्रा यांच्या कार्यालयाने दावा फेटाळला

मात्र, सुभाष चंद्रांच्या कार्यालयाने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत. जवाहर गोएल यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांची २००८-०९ मध्ये कौटुंबिक व्यवसायवाटपाच्या प्रक्रियेत चंद्रा यांच्या व्यवसायापासून स्वतंत्र विभागणी झाली होती. ही विभागणी शेअर बाजार आणि नियामकांना कळवण्यात आली होती. त्यामुळे संबंधित संस्था ‘असोसिएट एंटिटी’ म्हणून पात्र ठरत नाहीत, असा चंद्रा यांच्या कार्यालयाचा दावा आहे.

 

१७० कोटींच्या कर्जहमीपासून प्रकरणाची सुरुवात

सुभाष चंद्रांविरोधातील वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रिया २०२२ मध्ये सुरू झाली. इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्सने विवेक इन्फ्राकॉनला दिलेल्या सुमारे १७० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी चंद्रांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमीच्या आधारे दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. पुढे विविध कर्जदात्यांनी चंद्रांच्या वैयक्तिक हमींशी संबंधित दावे दाखल केले.

एनसीएलटीच्या २५ ऑगस्ट२०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, ६.२५ कोटी रुपये कर्जदात्यांना आणि आणखी २५ लाख रुपये प्रक्रियेच्या खर्चासाठी देण्याची योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेमुळे कर्जदात्यांच्या मंजूर दाव्यांवर जवळपास ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’ बसतो.

 

आता या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू केवळ २२ हजार कोटींच्या दाव्यांवर ६.२५ कोटींची परतफेड एवढाच राहिलेला नाही. या योजनेला मिळालेले ८०.८१४ टक्के बहुमत कोणत्या दाव्यांवर आणि कोणत्या संस्थांच्या मतदानावर उभे आहे, संबंधित पक्षांच्या मतदानाची कायदेशीर वैधता काय आहे आणि कर्जदात्यांच्या आक्षेपांची छाननी कितपत झाली, हे प्रश्न एनसीएलएटीसमोर निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

बातमीचा मूळ स्रोत