अमेरिकेतील संस्थेमार्फत अहवाल देण्याची जुनी पद्धत बदलणार; सरकारच्या दबावानंतर निर्णय

बंगळुरू : बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह कंटेंट (सीएसएएम) आता थेट भारतीय अधिकाऱ्यांना देण्यास गुगलने सहमती दर्शविली आहे. आतापर्यंत अशा माहितीबाबतचे अहवाल अमेरिकेतील एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत संबंधित देशातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांपर्यंत पोहोचविले जात होते. या प्रक्रियेमुळे अहवाल पोहोचण्यास विलंब होत असल्याची चिंता व्यक्त करत भारत सरकारने अलीकडच्या काही आठवड्यांत गुगल, मायक्रोसॉफ्टसह विविध तंत्रज्ञान कंपन्यांशी चर्चा केली होती.

गुगलच्या या निर्णयापाठोपाठ मेटानेही गेल्या आठवड्यात भारताशी संबंधित बाल लैंगिक शोषणाच्या कंटेंटचे अहवाल थेट भारतीय अधिकाऱ्यांना देण्याची घोषणा केली होती. गुगलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित माहिती शोधणे, ती रोखणे, हटविणे आणि त्याबाबत अहवाल देण्यासाठी कंपनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहे. भारत सरकारसोबत सुरू असलेल्या चर्चांचा एक भाग म्हणून हा प्रस्ताव पुढे आला असल्याचेही गुगलने स्पष्ट केले.

फेसबुक आणि यूट्यूबसाठी भारत हा वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वांत मोठा बाजार आहे. भारतातील सोशल मीडिया आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांवर सरकारकडून बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंटविरोधात अधिक प्रभावी कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. गेल्या महिन्यात मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनीही कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट पसरल्याप्रकरणी माफी मागितली होती. त्यानंतर मेटाने भारताशी संबंधित अहवाल थेट भारतीय यंत्रणांना देण्याचा निर्णय घेतला.

गुगल आणि मेटासह अनेक तंत्रज्ञान कंपन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट आढळल्यास त्याची माहिती अमेरिकेतील नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉइटेड चिल्ड्रन या स्वयंसेवी संस्थेला देत आहेत. ही संस्था त्यानंतर संबंधित देशातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेकडे अहवाल पाठवते. मात्र, भारतीय अधिकाऱ्यांनी तंत्रज्ञान कंपन्यांना या प्रक्रियेमुळे महत्त्वाचा वेळ वाया जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. एखादे मूल प्रत्यक्ष धोक्यात असताना अहवाल आधी मध्यस्थ संस्थेकडे आणि त्यानंतर भारतीय यंत्रणांकडे पोहोचत असल्याने कारवाईला विलंब होऊ शकतो, असा अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.

 

बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट ही जगभरातील गंभीर आणि वाढती समस्या आहे. अमेरिकेतील याच स्वयंसेवी संस्थेच्या सायबरटिपलाइनला २०२५मध्ये जगभरातून बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित संशयास्पद प्रकरणांचे २ कोटी १३ लाखांहून अधिक अहवाल प्राप्त झाले. अमेरिका, युरोपीय संघ आणि अन्य देशांतील तंत्रज्ञान तसेच कायदा अंमलबजावणी क्षेत्रातील अधिकारी अशा सामग्रीचा शोध आणि अहवाल देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी कंपन्यांवर दबाव आणत आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशा अहवालांसाठी अमेरिकेतील ही स्वयंसेवी संस्था अद्याप प्रमुख समन्वयक म्हणून कार्यरत आहे.