m घरे देण्यात दिरंगाई m पाडण्यात मात्र तातडी

पुण्यातील आंबील ओढा परिसरात राहणाऱ्या किमान पाचशे रहिवाशांच्या घरांवर अतिक्रमण विरोधी कारवाई करत आज २४ जून २०२१ च्या सकाळी ७ वाजल्यापासून बुलडोझर फिरवण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाली. रहिवाशांच्या मोबाईलवर आलेल्या एका “केदार असोसिएटस” या बिल्डरच्या नोटिशी शिवाय पुणे महानगर पालिका किंवा एसआरएची कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना मिळाली नव्हती. २३ च्या रात्री ११ वाजता ही नोटीस देऊन सकाळी ७ वाजता किमान पाचशे सहाशेच्या पोलीस फाट्या सह बुलडोझर घेतलेले बिल्डरचे भाड्याचे गुंड या वस्तीत घुसले आणि अंदाधुंद बुलडोझर चालवू लागले. अर्धवट झोपेत असलेल्या लोकांना काही कळायच्या आत पोलीस आणि विकासकाचे भाड्याचे घरांमध्ये घुसले आणि त्यांचं सामान बाहेर फेकू लागले. मुलं, म्हातारी कोतारी, आजारी माणसं असणाऱ्या घरांवर असं आभाळ कोसळल्यावर इथले लोक सुद्धा आक्रमक झाले. त्यांनी पोलीस आणि गुंडांना प्रतिकार केला पण पोलिसांनी प्रतिकार करणाऱ्यांनाच बेड्या घातल्या. यावेळी इथे शासन प्रशासनाचा कोणीही प्रातिनिध उपस्थित नव्हता. बातम्यांच्या वाहिन्यांवर तास दीड तास बातमी चालल्या नंतरही तिथे कोणी पोहोचले नाहीत की कारवाई रोखण्याचे आदेश आले नाहीत.

मुळात पावसाळ्यात अतिक्रमण विरोधी कोणतीही कारवाई करू नये असे नियम असताना अशी कारवाई का केली गेली? या कारवाईची कायदेशीर नोटीस रहिवाशांना का मिळाली नाही? अशा प्रकारच्या कारवाईच्या आधी स्थानिक लोकांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करणं बंधनकारक असताना तशी व्यवस्था का केली गेली नाही? कोरोनाच्या काळात ५०च्या वर लोकांनी एकत्र येऊ नये असे नियम असताना ५०० – ६०० पोलीस तिथे कसे आले? जर लोकांना महानगरपालिकेची नोटीस मिळाली नव्हती तर पोलीस तिथे कोणाच्या आदेशाने पोहोचले? असे अनेक प्रश्न बातम्यांच्या वाहिन्यांचे प्रतिनिधी तिथे उपस्थित असणाऱ्या पोलिसांना विचारत आहेत पण पोलिसांनी त्यांना समाधानकारक उत्तरं दिली नाहीत.  



या प्रसंगी पुण्यात एकाही प्रतिनिधी उपस्थित नसला तरी मुंबईत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात विचार विनिमय करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे. यावर निकाल काहीही निघाला तरी आपल्या डोळ्यादेखत ५० – ६० वर्षांचे मोडून पडलेले संसार त्याच उमेदीने पुन्हा उभारले जाऊ शकतील का? मुजोर झालेल्या बिल्डरांवर कारवाई करण्याचे धाडस राजकारणी करू शकतील का? कोरोनाचं सावट अजून कायम असताना हे विस्थापित लोक कुठे जातील याचा विचार का केला गेला नाही? आधीच लॉकडाऊनमुळे त्रस्त झालेल्या लोकांवर अशी कारवाई करणं माणुसकीला धरून आहे का? पुण्यासारख्या सांस्कृतिक नगरीत ह्या असांस्कृतिक कृत्याचं समर्थन करता येईल का?

मुळात एका ओढ्याच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या जागेवर बिल्डरने कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम करण्यासाठी डोळा ठेवणं हेच पर्यावरण दृष्ट्या घातक आहे. आंबील ओढ्याची सुरुवात कात्रज तलावापासून होते. पेशव्यांच्या कारकिर्दीत आंबील ओढा ही पुण्याची पश्चिमेकडील सीमा समजली जायची. आंबील ओढा वैकुंठ स्मशान भूमीच्या मागील बाजूस मुठा नदीला मिळतो.  हा ओढा म्हणजे एक नैसर्गिक स्त्रोत आहे. इथे कोणतंही बांधकाम करण्यासाठी आंबील ओढ्याचा नैसर्गिक मार्ग बदलावा किंवा कायमचा आटवावा लागेल. असं झाल्यास या ओढ्याच्या मार्गात येणारी जैव सृष्टी तगू शकणार नाही.

गेल्यावर्षी २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी  मुसळधार पावसाने इथल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावं लागलं होतं. त्या पावसात हा ओढा ओसंडून वहात होता आणि पाणी वस्तीत घुसलं होतं. सध्या आंबील ओढ्याच्या काठी कात्रज, धनकवडी, बालाजी नगर, पद्मावती, सहकारनगर, पर्वती, आंबील ओढा वसाहत, दांडेकर पूल वसाहत, राजेंद्र नगर, दत्तवाडी असे परिसर वसले आहेत. ओढ्याच्या काठी वस्ती करून  राहणं हे धोक्याचं आहे म्हणून त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली होती आणि ही प्रक्रिया गेली ७ वर्षं सुरु आहे. लोकांना घरं देण्यात मंजुरी मिळवणं, निधी मिळवणं, पावसाळा आला आणि आता कोरोना आला अशा अनेक कारणाने दिरंगाई करणारं प्रशासन एका रात्रीत धडक मोहीम करून घरं पडण्यची तातडी करण्याएवढं कार्यक्षम कधीपासून झालं?   

आंबील ओढ्याच्या रहिवाशांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवून ती जागा विकासकाला द्यायची किंवा कसे यासाठी आजच मुख्यमंत्र्यांसोबत मिटिंग होणार होती असं निलम गोऱ्हे यांनी माध्यमांना सांगितलं पण ही मिटिंग व्हायच्या आधी आणि कोणताही ठोस निर्णय व्हायच्या आधीच इथे बुलडोझर फिरणं हे योग्य नाही अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. यावरून पुण्यात अजूनही पेशवाई सुरु आहे की काय अशीच शंका येते आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रात्रीत कारवाई करण्याचा एक नवा पॅटर्न सुरु झाला आहे. रात्री मनात धास्ती घेऊन झोपणारी जनता निर्माण होणं हे या नव्या व्यवस्थेचं फलित आहे!