केंद्रातल्या मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते अनेक निर्णय घेताना मतमतांतराचा विचार न करता अथवा सदनात सकारात्मक चर्चा न करता निर्णय घेत असते, धोरण ठरवत असते, राज्यांत हवा तिथे हस्तक्षेप न करता प्रोत्साहन देते आणि जिथे हस्तक्षेप करायला हवा तिथे दुर्लक्ष करते.

२०१४ साली सत्तेत आल्यापासून सध्याच्या मोदी सरकारने नोटबंदीपासून कृषी कायद्यांपर्यंत जितके निर्णय घेतले त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. उलट जमीन हस्तांतरांपासून कृषी कायद्यांपर्यंत माघारच घ्यावी लागली.पण गिरे तो भी टांग उप्पर पध्दतीने स्वत:च्या धोरणात्मक पराभवातही यशस्वीतेचे ढोल पिटत रहाणे हा या सरकारचा स्वभाव नव्हे तर स्थायीभाव झालाय.

हे सरकार आम्ही अनेक कालबाह्य कायदे रद्द केले(१२ शे की १२ हजार!)असा प्रचार प्रसार सतत करत असते.पण याच सरकारला काल सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिटिशकालीन राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हे नोंदवायला मनाई केलीय. आजवर या कायद्याखाली अटक करून तुरूंगात डांबलेल्यांना त्वरीत जामीनासाठी पात्र ठरवावे आणि ज्यांच्यावर खटले चाललेत ते स्थगित ठेवावेत. दरम्यान सरकारने हा कायदा कलम १२४ ‘अ’ रद्द करण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलावीत आणि जुलैमध्ये हा कायदा रद्द करण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करेल असे आदेश दिले आहेत.

केंद्र सरकारला हा एक प्रकारे झटका आहे व काही वर्षापूर्वी या कायद्याबाबत ताठर असणारे हे सरकार आता नरम झालेय.कारण कोर्टानेच त्याच्या वापराला स्थगिती दिलीय.

अर्थात ब्रिटिशकालीन या कायद्यातंर्गत स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॉंग्रससह इतर अनेक स्वातंत्र्यासाठी झगडणाऱ्या आंदोलकाना या कायद्याने तुरूंगवासासह देहदंडाच्याही शिक्षा भोगाव्या लागल्या. तरीही स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ देशात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसने हा कायदा रद्द केला नाही. कॉंग्रससह आजच्या मोदी सरकारपर्यंत अनेक पक्षांची सरकारे आली व गेली पण कुणीही हा कायदा रद्द केला नाही.

याचा अर्थ जो कुणी सत्ताधारी होतो त्याला या ब्रिटिशकालीन कायद्याची ढाल विरोधकांविरूध्द वापरण्यासाठी हाती असावीशी वाटते? जितकी बोंबाबोंब संघ, भाजप कॉमन सिव्हिल कोडसाठी करतं, ३७० ‘अ’ साठी करत होतं किंवा आणीबाणी विरोधात आजही उच्चरवाने बोलतात ते या कायद्यावर अवाक्षरही काढत नाहीत.कदाचित यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राजकीय पक्षांपेक्षा जनसंघटना, एनजीओ, लेखक, कलावंत, स्वतंत्र बाण्याचे माध्यमकर्मी यांनी जास्त समाधान व्यक्त केले.

स्वातंत्र्यानंतरही गेल्या ७५ वर्षात कॉंग्रेस राजवटीतही या कायद्यातंर्गत असिम त्रिवेदी या व्यंगचित्रकारावर आरोपपत्र दाखल केले होते.ते कलम नंतर काढले गेले पण खटला चालू आहे. नक्षलवादाच्या अभ्यासकांना नक्षलवादाचे सहानुभूतीदार ठरवून त्यांच्याविरोधात हा कायदा वापरला गेला. मात्र ७५ वर्षात व विशेषत: २०१४आधी या कलमाचा वापर काही निवडक लोकांसाठी केला गेला. मात्र मोदी सरकार आल्यापासून या कलमाखाली सर्वाधिक खटले भरण्यात आले. ते ही अशा पध्दतीने की साध्या गल्लीतील भांडणात कुणी तरी जाऊन एन.सी. करावी तसं या कायद्याखाली एफआयआर रजिस्टर करण्यात आलेत. यात पत्रकारांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वच वयोगटातील स्त्री पुरूषांवर या कायद्याचा बडगा उचलला गेला.

या कायद्याचा इतका सैल वापर करण्याचं कारण मोदी सरकारची राजकीय विरोधीपक्षांप्रतीच नाही तर कुणाही नागरिक, विचारवंत, तज्ञ, आंदोलक, सरकारचा टिकाकार यांच्याबद्दल असलेला तुच्छताभाव. निवडणूकांच्या विजयातून जणू काही सार्वभौमत्वच लाभलंय हा दर्प आणि त्यातून सरकारविरोधी, त्यातूनही पंतप्रधानांविषयी सकारात्मक टिकेलाही राष्ट्रविरोधी ठरवत, जल्पक टोळ्यांद्वारे त्यांचे मानसिक प्रसंगी शारीरिक खच्चीकरण करणे हा सरकार पुरस्कृत पक्षीय कार्यक्रम झाला आहे.

याचा परिणाम असा झाला की भाजपशासित राज्यातून कुणाही

वॉर्ड स्तरिय कार्यकर्ता, पदाधिकाऱ्याने उठावं आणि विनोद दुआ सारख्या ज्येष्ठ पत्रकारावर स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये थेट राजद्रोहाचा आरोप करत गुन्हा नोंदवायचा. एरव्ही अजगरासारखी सुस्त पोलीस यंत्रणा त्वरित एफआयआर दाखल करते. हे इतकं विनासायास व नियमित झाले की कुणीही उठावं व कुणावरही हा गुन्हा दाखल करावा. भाजपशासित राज्यात ही संख्या साहजिकच सर्वाधिक! विरोधी पक्ष याबद्दल बोलत असले तरी त्यांच्या बोलण्यात कायद्याच्या कालबाह्यतेपेक्षा राजकारण अधिक डोकावते.

अन्यथा फडणवीस सरकारने भीमा कोरेगाव दंगलीनिमित्ताने जो अर्बन नक्सल नावाचा नवा प्रवर्ग तयार करून त्याअंतर्गत साधारण पन्नाशीच्या पुढचे प्राध्यापक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांना य़ा कायद्याखाली अटक करून अजामीनपात्र खटल्यांत गोवून तुरूंगात डांबले, त्यांना महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच न्याय मिळाला असता. पण ते घडले नाही.

शरद पवार हा कायदा कालबाह्य आहे असं म्हणतात, पण त्यांच्याच पक्षाचा गॄहमंत्री असताना ते या तथाकथित अर्बन नक्सलींबद्दल काहीही भूमिका घेत नाहीत. त्यातील एकाला या खितपतीतच मरण येते.अंत्यविधीवरही करडी नजर ठेवली जाते. इतरांपैकी एकाला वाचनासाठी पुस्तकेही नाकारली जातात.

यातला विरोधाभास असा की भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात सर्वात पहिले संशयित होते भिडे गुरूजी, नंतर मिलिंद एकबोटे. एकबोटे फरार होते पण त्यांना शोधून अटक केली. मात्र भिडे मुक्त होते! तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्यांना विधानसभेतच क्लीन चीट दिली!तेव्हाही विरोधातील पक्षांनी शांत बसणेच पसंत केले. आता तर शिवाजी महाराज, शाहू, फुले आंबेडकरांचे जपजाप्य करणारे सरकार सत्तेवर असतानाच हे सरकार भिडेंवरचे सर्व खटले रद्द करते! का बरं ही मेहेरबानी? कारण सरळ आहे. सातारा, सांगली, वाळवा, तासगाव यातील राष्ट्रवादी पक्षांतर्गत राजकारणात भिडे गुरूंजीची मदत घेतली जाते, अफजलखान वधाचे फ्लेक्स लावले जातात, त्याच्या कबरीचे राजकारण सोयीने उकरले जाते!

असे सोयीचे पेशवे छत्रपती राजकारण करणारे राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सावधच भूमिका घेणार. त्याही पुढे जाऊन नौटंकी करणाऱ्या राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा खटला भरून त्यांना प्रसिद्धी देताना सेना विरूध्द मनसे, भाजप लढाईत कोण कुणाला मदत करतायत?

आता जुलैपर्यंत केंद्र सरकार काय करतं ते बघायचं.या कायद्याने पिडीत व्यंगचित्रकार त्रिवेदी म्हणाला, ते महत्वाचं वाटतं.तो म्हणाला की काश्मिर खोरे व ईशान्य पूर्वेकडील काही भाग सोडला तर संपूर्ण देशात देशद्रोह करतील अशा संघटना, चळवळी वा व्यक्ती नाहीत. मग देशद्रोहाचे हे कलम सरसकट कुठेही व का वापरले जातेय?  या कायद्याची गरज व त्याचा वापर यावर गंभीरपणे विचार करावाच लागेल. मोदी सरकारही त्यासाठी दोन पावलं मागे यायला तयार झालंय, कारण आता बिगर भाजप शासित राज्यांनीही हे कलम लावायला सुरूवात केलीय. केंद्रीय तपास यंत्रणांना उत्तर म्हणून राज्य तपास यंत्रणा सक्रीय केल्यात. या राज्यात महाराष्ट्र, प.बंगाल, झारखंड राजस्थानसह तेलंगणा, तामिळनाडू व केरळ ही राज्ये आहेत. या राज्यांनीही हा देशद्रोहाचा सपाटा लावला तर केंद्राला तो आवरणे सोपे राहणार नाही.

त्यामुळे संधी साधून ३७० अ प्रमाणे हा कायदा रद्द करण्याचे श्रेय घ्यावे की नको या डायलेमात सरकार आहे हेच सर्वोच्च न्यायालयात दिसले. पण तरीही शिरस्त्याप्रमाणे रेटून बोलत श्रेय लाटण्याचा उद्योग हे सरकार करेलच!

 

संजय

पवार