समाज कितीही प्रगत झाला तरी शोषक आणि शोषित अशी एक दरी कायम इथे असते असं चित्र प्रत्येक काळात आपण पाहिलेलं आहे. 

कारण काळ बदलला तरी शोषितांची फक्त परिस्थिती आणि शोषकांचे मुखवटे बदलतात शोषण मात्र तसंच राहतं. यात जागतिक स्तरावर विचार करताना समोर येणारा शोषित वर्ग आहे तो गुलामांचा. गुलामी या विषयावर जगभरात अनेक बंड झाले, आंदोलने झाली, याला प्रतिबंध घालणारे कायदे आले, या विषयावर सरकारे पडली, उभी राहिली. एवढं सगळं झालं तरी ही गुलामी समाजातून उखडली जात नाहीये. ती कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात समोर येतंच असते.

आजच्या काळाच्या वास्तवाचा विचार करताना आपल्याला नोकरी आणि गुलामी यात फरक करावा लागेल. उदरनिर्वाहासाठी प्रत्येक जण व्यवसाय करू शकत नाही. त्यामुळे नोकरी करणं हे ओघानेच आलं. पण यात नोकरदार वर्गाची पिळवणूक होऊ नये, त्यांना सन्मानाने त्यांच्या कामाचं मानधन मिळावं यासाठी कायदे सुद्धा केले गेले. या कायद्या नुसारच सर्व जगात कामगारांची भरती केली जाते. पण वस्तू निर्मितीचे कारखाने आणि सेवा देणारी कार्यालये ज्यात रुग्णालये, शाळा, हॉटेल्स, खरेदी विक्री संघ अशा ऑफिसेस मधल्या कामगारांपैकी कमी कामगारांना आपल्या कायद्यांची, आपल्या अधिकारांची माहिती असते. घरगुती काम करणाऱ्या अनेक महिला आणि पुरुषांना तर अशी काही गोष्ट अस्तित्वात आहे हे सुद्धा माहित नसतं. हे फक्त आपल्या देशात नाही तर अमेरिके सारख्या प्रगत देशात सुद्धा हीच अवस्था आहे. आपल्या अधिकारांची माहिती नसल्यामुळे इथल्या अनेक स्त्रियांना रात्री बेरात्री कामावरून काढून टाकलं जातं. १६/१६ तास काम करूनही त्यांना त्यांचं मानधन दिलं जात नाही. अनेक जण कोणत्याही कागदी दाखल्याशिवाय घरगुती नोकर म्हणून राहतात पण त्यांना अकस्मात काढून टाकल्यावर ते कोणाच्या घरी काम करत होते हे पुराव्यासहित सिद्धही करू शकत नाहीत.

एकट्या कोलंबियात ७ लाख घरगुती कामगारांपैकी हजारो कामगार हे वेनेझुएलात २०१४ साली आर्थिक आणि राजकीय अनागोंदी माजल्यावर तिथून पळून आलेले आहेत. केवळ जगण्यासाठी त्यांनी आपल्या मुलाबाळांसह आपलं घरदार सोडलं. अशा अवस्थेत त्यांना कोणत्याही कागदपत्राशिवाय घरगुती कामच मिळू शकत होतं. पण अशा पळून आलेल्या लोकांना फसवणं हे अधिक सोयीस्कर असतं. कायदे असले तरी त्यांचं पालन करण्याची जबाबदारी ही नोकरी देणाऱ्याची असते याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं. अशा आणि अन्य प्रकारे नाडलेल्या घरगुती कामगारांसाठी आता लॅटिन अमेरिकेत App तयार करण्यात आले आहेत. हे App इथल्या घरगुती कामगार महिलांना त्यांचे अधिकार तर सांगतातच शिवाय त्यांनी एखाद्याच्या घरी किती दिवस काम केलं आणि त्याचे किती पैसे त्यांचा नियोक्ता देणं लागतो हे समजण्यासाठी कॅल्क्युलेटर सुद्धा या Appमध्ये आहे. कोलंबियात The Aliadas हा App २०१९ मध्ये तयार केला गेला. यात त्यांचे अधिकार ध्वनी मुद्रित स्वरुपात सुद्धा आहेत ज्यामुळे वाचता येत नसणाऱ्यांना सुद्धा त्याचा फायदा होतो. आजवर किमान २०,००० घरगुती कामगारांनी याचा लाभ उठवला आहे.

सौजन्य : Thomson Reuters Foundation - Context 


मेक्सिको मध्ये CACEH ह्या घरगुती कामगारांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने Dignas हा App बनवला आहे. कोरोना महामारीच्या दरम्यान अशा Appची गरज फार मोठ्या प्रमाणावर ह्या Appच्या निर्मात्यांना जाणवली. कारण कोरोनाची लाट आल्यावर काही जणांनी आपल्या नोकरांना तळघरात डांबून ठेवलं तर काहींनी त्यांना रातोरात काढून टाकलं. अशा नियोक्त्यांवर वचक बसवण्यासाठी आणि कामगारांचे यथोचित पैसे त्यांना मिळवून देण्यासाठी हा App बनवला. यामुळे कामगारांची एकजूट सुद्धा करता आली.    

ब्राझीलमध्ये २०१८ साली Laudelina हा App Themis ह्या स्वयंसेवी संस्थेने National Federation of Domestic Workers in Brazil (Fenatrad) ह्यांच्या भागीदारीत सुरु केला. त्यानंतर मेक्सिको आणि कोलंबियात App निर्माण केले गेले आणि आज हे तिन्ही अॅप्स लॅटिन अमेरिकेतील किमान ९० लाख घरगुती कामगारांचे मित्र ठरले आहेत. ब्राझीलमध्ये WhatsApp मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो त्यामुळे Themis आता Laudelina हा App  WhatsApp शी लिंक करून पुन्हा तयार करत आहे. यामुळे अधिकाधिक कामगार यात जोडले जातील अशी आशा Themis ला आहे.

भारतात एवढी डिजिटल क्रांती होत असताना सुद्धा अजून यात घरगुती कामगारांचा विचार झालेला नाही. इथे सुद्धा राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता आणि अनागोंदी काही कमी नाही.

‘कष्टकरी घरकामगार संघटना’ आणि ‘जागो री फाउंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट’ च्या अध्यक्षा मधू  बिरमोले यांनी इतिवृतला सांगितलं की, “मुंबईमध्ये हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, बिहार इथून अनेक लोक येतात आणि असे लोक मुंबईमध्ये घरकामगार म्हणून काम करतात. त्यातील अनेकांना आपले अधिकार, आपल्यासाठी असणारे कायदे माहित नसतात. त्यांच्यावर काही अन्याय झाला तर ते संघटनेकडे येतात. मग आम्ही त्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन योग्य ती कारवाई करतो. कष्टकरी घरकामगार संघटनेच्या रेट्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण बोर्डा’ची स्थापना केली पण याची माहिती सुद्धा अनेकांना नाही. त्यामुळे लॅटिन अमेरिके प्रमाणे आपल्याकडे सुद्धा App तयार झाले तर याचा अनेक घरगुती कामगारांना फायदा होईल. आम्ही तशी मागणी सरकार दरबारी नक्कीच करू.”



भारतात आजही घरगुती कामगारांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या येतच असतात. यात केवळ सज्ञान नाहीत तर अठरा वर्षाखालील मुलं सुद्धा असतात. त्यांच्यावर होणारे अत्याचार केवळ मानधन दिले नाही एवढ्यावरच मर्यादित नसतात तर कधी पट्ट्याने मारहाण केली, सिगारेटचे डाग दिले, कोंडून ठेवलं असले प्रकार सुद्धा होत असतात. यात जातीवाचक शिव्या सुद्धा दिल्या जातात. आणि विशेष म्हणजे याचा काहीही पुरावा नसतो. त्यामुळे असा App तयार झालाच तर त्या व्यक्तीचं वय, पत्ता, ओळख ह्याची नोंद करण्यासोबतच आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी एक मंच नक्कीच मिळेल.

प्रत्येक माणसाचा मान सन्मान, प्रतिष्ठा ही जपली गेली पाहिजे हेच न्याय आणि समतेच्या संविधानिक मूल्याचं मर्म आहे. अशी प्रतिष्ठा जपणाऱ्या Appची निर्मिती भविष्यात होईल अशी आशा करूया.