अकोलेत होणाऱ्या २३व्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनात पुकारणार यलगार!

काढणीला आलेल्या पिकात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यात सरकार ओला दुष्काळ जाहीर न करता नुसतीच कागदी दिरंगाई करीत आहे. याला विरोध करतानाच ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेने आता आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. अखिल भारतीय किसान सभेचे २३वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन दिनांक ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अकोले, जि. अहमदनगर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या राज्यव्यापी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या सर्वच मागण्यांवर राज्यव्यापी लढा उभारणार असल्याचं किसान सभेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे अखिल भारतीय किसान सभेचे हे महाराष्ट्र राज्यव्यापी अधिवेशन ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२२ असे तीन दिवस असणार आहे. अधिवेशनाची सुरुवात दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भव्य जाहीर सभेने होणार असून ओल्या दुष्काळ प्रश्नी राज्यव्यापी आरपार लढ्याचे नियोजन ह्या अकोले अधिवेशनात करण्यात येणार आहे.

राज्य अधिवेशनापूर्वी किसान सभेची राज्यभर रीतसर गाव, तालुका व जिल्हा अधिवेशने घेण्यात आली असून जिल्हा अधिवेशनांमध्ये निवडलेले ३०० प्रतिनिधी व किसान सभेचे ७१ राज्य कौन्सिल सदस्य तीन दिवसांच्या या अधिवेशनासाठी अकोले येथे उपस्थित राहणार आहेत. अधिवेशनाच्या निमित्ताने शेतकरी व श्रमिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत राज्यव्यापी लढ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे, असं ह्या पत्रकात म्हटलं आहे.

ह्या अधिवेशनाचा उद्देश केवळ ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणे एवढाच नसून आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या अन्य मागण्यांही सरकार पुढे मांडल्या जाणार आहेत. यात विविध सोई सुविधांसाठी ओलेत्या जमिनी अधिग्रहण केल्यावरही शेतकऱ्याला योग्य तो मोबदला मिळत नाही. तो मिळावा ह्या मागणीचाही ह्या अधिवेशनात  समावेश आहे.

पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे ह्या अधिवेशनात ज्या मागण्यांसाठी राज्यव्यापी लढ्याचे नियोजन केले जाणार आहे त्या खालील प्रमाणे आहेत,

·       परतीच्या पावसाने नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्याने शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी घेतलेले संपूर्ण कर्ज सरकारने माफ करावे.

·       शेतकऱ्यांना उपजीविकेसाठी सहाय्य म्हणून प्रति एकर ५० हजार रुपये भरपाई द्यावी.

·       पीक विमा कंपन्यांनी अग्रिम भरपाई व विमा भरपाई द्यावी.

·       दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे.

·       उसाला एफ.आर.पी. अधिक २०० रुपये एकरकमी द्यावेत.

·       सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा.

·       दारिद्र्यरेषेच्या यादीत पात्र लाभार्थींचा समावेश व्हावा.

·       वनजमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात.

·       हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू करून हिरड्याला रास्त भाव द्यावा.

·       श्रमिकांना घरकुल, रेशन व वृद्धापकाळ पेंशन द्यावे.

·       रस्ते, कोरीडॉर, धरणे, रेल्वे, हायवे, विमानतळ आदी विकासकामांसाठी जमिनी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना २०१३च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई व पुनर्वसन द्यावे.

या व इतर मागण्यांसाठी राज्य अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर भव्य जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

सोमवार दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी अकोले येथे संपन्न होत असलेल्या या सभेत डॉ. अशोक ढवळे, पी.कृष्णप्रसाद, माजी आमदार जे.पी.गावीत, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार आहेत असं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.