संपूर्ण राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी गेली अनेक वर्षं आपल्या रास्त मागण्या राज्य सरकार पुढे मांडत आहेत. 

‘महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती’ यासाठी सातत्याने मागण्यांचा पाठपुरावा करीत आहे. पण सरकारे बदलली तरी आश्वासने मिळून, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश येऊन सुद्धा त्यावर हवी तशी अंमलबजावणी होत नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत पाहूया.

1.     राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वी मानधन वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्याचे माध्यमांसमोर जाहीर केले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता करावी. मानधनात भरीव वाढ करावी. सेविका आणि मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन समान असावे. सेविका, मदतनिसांच्या मानधनातील तफावत कमी करून मदतनिसांचे मानधन सेविकांच्या तुलनेत निम्म्याऐवजी ७५ टक्के करावे.

2.     पोषण ट्रॅकर ऍपमधील ऑनलाईन काम सुचारु पद्धतीने करता येण्यासाठी शासनाने ताबडतोब चांगल्या क्षमतेचा, नवीन मोबाईल किंवा टॅब द्यावा व त्याच्या दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी शासनाने उचलावी. माहिती भरण्यासहित सर्व कामकाज मराठीतून असणारा, कामाच्या मागील इतिहासात जाऊ शकणारा, आगामी कार्यांची सूचना देणारा निर्दोष ऍप उपलब्ध करून द्यावा. अंगणवाडीच्या कामाच्या विभागात चांगली कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून द्यावी. बाजारातील दराप्रमाणे रिचार्जसाठी आगाऊ रक्कम देण्यात यावी. ऑनलाईन काम प्रचंड वाढले आहे त्यासाठी रुपये ५०० व २५० प्रोत्साहन भत्ता अत्यंत अपुरा आहे तरी तो वाढवून सेविका, मदतनिसांना २५०० व १५०० करावा. या सर्व गोष्टींची पूर्तता होईपर्यंत ऑनलाईन व विशेषतः पोषण ट्रॅकर मधील काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणू नये व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच पोषण ट्रॅकरमध्ये लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डाची जोडणी केली नाही तरी त्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अन्यथा तो उच्च न्यायालयाचा अवमान तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन ठरेल याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.  

3.     ग्रॅच्युईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक आहेत व त्यांना देण्यात येणारा मोबदला हे मानधन नसून वेतनच आहे हे राज्य शासनाने अधिकृतपणे मान्य करावे व त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन महागाई भत्त्यासहित वेतनश्रेणी, बोनस व ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन सहित कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले सर्व लाभ लागू करावेत.

4.     राज्य शासनाने एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून गेली चार वर्षे थकित असलेला हा लाभ देण्यासाठी १०० कोटीचा निधी मंजूर केला. परंतु अजूनही ही रक्कम प्रत्यक्षात मिळालेली नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाव्यतिरिक्त मासिक पेन्शन लागू करावे. ती त्यांच्या किमान वैयक्तिक गरजा भागाव्यात इतकी म्हणजे शेवटच्या मानधनाच्या निम्मी असावी.

5.     मिनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन व अन्य सर्व सोयी, सवलती सेविकांप्रमाणेच देण्यात याव्यात. त्यांना सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या घेता येण्यासाठी जवळच्या मुख्य अंगणवाडीच्या सेविकेला तात्पुरता कार्यभार देण्यात यावा.

6.     अंगणवाडीच्या कामासाठी वेळोवेळी किरकोळ खर्च करण्यासाठी सादिल किंवा फ्लेक्सी फंडची रक्कम दिली जाते. सादिलची रक्कम अत्यंत अपुरी असून ती वार्षिक रुपये ६००० किंवा मासिक ५०० अशी वाढवावी. ती त्यांच्या मानधनाला जोडून भत्त्याच्या स्वरुपात द्यावी.

7.     पाकीटबंद टीएचआर पूर्णपणे बंद करावा. सर्व लाभार्थ्यांना ताजा शिजलेला आहार द्यावा. आहाराच्या दरात गेली अनेक वर्ष वाढ झालेली नाही, तो दर सर्वसाधारण बालकांसाठी रु. १६ व अतिकुपोषित बालके व गरोदर, स्तनदा मातांसाठी रु. २४ पर्यंत वाढवावा.

8.     अंगणवाड्यांचे भाडे अत्यल्प आहे. ते महानगरांमध्ये ४००० ते ६००० रुपये, नगरपालिका क्षेत्रात ३००० रु व ग्रामपंचायत क्षेत्रात २००० रुपये असे वाढवावे. भाडे दर महिन्याला नियमितपणे द्यावे.

9.     समुदाय आधारित मासिक कार्यक्रमांसाठी असलेली रक्कम दुप्पट करावी. त्याशिवाय पोषण अभियानासाठी देखील कार्यक्रमाचा फलक, अल्पोपहार इत्यादी स्वरुपात खर्च करावा लागतो. तो स्वतंत्रपणे मंजूर करावा, प्रत्येक गोष्टीचा खर्च सादिलमधून करता येत नाही.

10.                        ऍपमध्ये आधीच्या नोंदी पाहण्याची सोय नसल्यामुळे अनेक नोंदी रजिस्टरमध्ये ठेवाव्याच लागतात व त्यासाठी रजिस्टर्स विकत घ्यावी लागतात. रजिस्टर्ससाठी लागणाऱ्या रकमा मंजूर नसल्यामुळे सेविकांना पदरखर्च करावा लागतो. तरी यासाठी शासनाने अतिरिक्त निधी मंजूर करावा व तो वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा.

11.                        सेविका व मदतनिसांच्या अनेक जागा वर्षानुवर्षे रिक्त असल्यामुळे सेविका, मदतनिसांना दोघींचे काम करावे लागते व त्यांना सुट्ट्यांचाही लाभ मिळत नाही. रिक्त जागा त्वरित भरा. पदोन्नती व भरतींमध्ये कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्या. सेविकांसाठी आरक्षित असलेल्या मुख्य सेविकांच्या ५० टक्के जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून भरलेल्या नाहीत. तरी त्यांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करावी.

12.                        कामासाठी सेविका किंवा मदतनिसांना बोलावल्यास त्यांना प्रवास भत्ता दिला जावा. नागरी प्रकल्पांची कार्यालये दूर असल्यास त्यांना देखील ग्रामीणप्रमाणे प्रवास व बैठक भत्ता लागू करा.

13.                        गणवेशासाठी दिली जाणारी रक्कम वाढलेल्या महागाईच्या मानाने अत्यंत अपुरी असून गणवेशासाठी वार्षिक २००० रुपये रक्कम मंजूर केली जावी. ती दर वर्षी नियमितपणे मिळावी.

14.                        अंगणवाड्यांसाठी लागणारे वजन काटे, सतरंज्या आदी साहित्य शासनाकडून नियमितपणे मिळावे. या वस्तू व बेबी किट् आदी सर्व साहित्य अंगणवाड्यांच्या वेळेत अंगणवाड्यांमध्ये पोहोच करावे.

15.                        निवृत्त होणाऱ्या सेविका, मदतनिसांची रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया निवृत्तीच्या किमान ६ महिने आधी सुरू करून निवृत्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी नवीन कर्मचाऱ्यांना रुजू करून घ्यावे. सेविकांच्या रिक्त जागा भरण्यात विलंब लागल्यास अथवा सेविका बाळंतपण आदी कारणांनी दीर्घ रजेवर गेल्यास अतिरिक्त कार्यभारासाठी सेविकांच्या मानधनाच्या ५० टक्के रक्कम देण्यात यावी. त्या अंगणवाडीतील मदतनीस पात्र असल्यास त्यांना हा अतिरिक्त चार्ज द्यावा व ही अतिरिक्त चार्जची रक्कम मंजूर करावी.  

16.                        केंद्र शासनाने सेविकांना ५ व १० वर्षे सेवेनंतर दिलेली रुपये ३१ व ६३ अशी वाढ २०१७च्या मानधनवाढीच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आली. ती मागील फरकासहित देण्यात यावी. तसेच २०१७च्या आदेशानुसार १०, २० व ३० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या सेविका, मदतनिसांना अनुक्रमे ३, ४ व ५ टक्के वाढ फक्त त्याच वर्षी देण्यात आली. ती त्यानंतर सेवा पूर्ण करणाऱ्या सेविका, मदतनिसांना फरकासहित देण्यात यावी. वाढलेल्या मानधनाच्या प्रमाणानुसार व वाढत्या महागाईनुसार दर वर्षी ५ टक्के नियमित वाढ देण्यात यावी.

17.                        विवाह, पतीची बदली, मुलांची शिक्षणे अशा काही कारणांनी अनेकदा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अन्य ठिकाणी कायमचे स्थलांतर करावे लागते अशा वेळी त्यांच्या सेवा काळात एकदा त्यांच्या विनंतीवरून त्यांची स्थलांतरित ठिकाणी रिक्त जागी बदली करून मिळावी.

18.                        मदतनिसांच्या सेविकापदी थेट नियुक्तीसाठी अलेल्या निकषांपैकी महानगरपालिका क्षेत्रातील निकष मान्य करूनही अजून बदललेले नाहीत तरी महानगरपालिका क्षेत्रात एकाच महागरातील प्रकल्पात, प्रकल्प स्तराचा व अनेक नगरपालिकांमध्ये विभागलेल्या प्रकल्पात नगरपालिका स्तराचा निकष लावण्यात यावा.

19.                        किरकोळ किंवा गंभीर आजारांसाठी वर्षातून २० दिवस पगारी वैद्यकीय रजा मंजूर कराव्यात. त्यांना आरोग्य विमा लागू करावा.

20.                        कोरोना काळापासून उन्हाळ्याची सुट्टी अत्यंत अनियमितपणे दिली जात आहे, ती नियमितपणे दिली जावी. उन्हाळ्याची १ महिना सुट्टी मंजूर करावी व ती आहारात खंड पडू नये म्हणून १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत गरजेनुसार आलटून पालटून घेण्याची परवानगी देण्यात यावी.

21.                        २०२१ सालची १६ दिवसांची व २०२२ सालची ९ दिवसांची उन्हाळी सुट्टी अद्याप दिलेली नाही, ती विनाविलंब देण्यात यावी. 

22.                        अंगणवाड्यांना दत्तक देणे किंवा अन्य कोणत्याही स्वरुपात खाजगीकरण करू नये व त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात स्वयंसेवी संस्था, राजकीय नेते यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाला परवानगी देण्यात येऊ नये.

१५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी होणाऱ्या आंदोलनात ह्याच मागण्या मांडण्यात येणार असल्याचं ‘महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती’ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.