एका बाजूला महागाई प्रचंड वाढलेली आहे तर दुसऱ्या बाजूला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवरील कामाचे ओझे व ताण, तणाव यात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 

नुकतीच जालना जिल्ह्यातील एका अंगणवाडी सेविकेने अंगणवाडीतच आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. कामाच्या ताणामुळेच ही आत्महत्या झाली असल्याचा संशय आहे. गेली ५ वर्षे राज्य शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ केलेली नाही. केंद्र शासनाने देखील गेली ४ वर्षे मानधनात वाढ केलेली नाही. कृती समितीच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासन मानधनात वाढ करेल अशी अपेक्षा होती व शासनाने देखील त्याबाबतीत कृती समितीसोबत बैठक घेतली तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर चर्चा केली व दिवाळीपूर्वी मानधन वाढवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच या संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन घोषित देखील केले. परंतु प्रत्यक्षात ही मानधनवाढ झालेली नाही. त्यामुळे मानधनवाढीची आशा आता फोल ठरली आहे. यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढ, पोषण ट्रॅकर व ग्रॅच्युईटीबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व अन्य महत्वाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आज १५ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो अंगणवाडी कर्मचारी यात सहभागी होण्यासाठी मुक्कामाच्या तयारीने आले होते असे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.



आधी जाहीर केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर निदर्शने केली. मानधनवाढ, पोषण ट्रॅकर मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे, अंगणवाडीचे भाडे, आहार व इंधन भत्ता, प्रवास भत्ता, सेवा समाप्ती लाभ आदी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमा देणे, खाजगीकरण रोखणे, ग्रॅच्युइटी लागू करण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. महिला व बालविकास मंत्री माननीय श्री मंगल प्रभात लोढा यांनी शिष्टमंडळाला आमंत्रित केले व सविस्तर चर्चा केली. शिष्टमंडळात एम ए पाटील, शुभा शमीम, भगवानराव देशमुख, निशा शिवुरकर, माधुरी क्षीरसागर, जीवन सुरुडे, सरिता कंदले यांचा समावेश होता. माननीय मंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा केली व आझाद मैदानावर स्वतः येऊन मानधन वाढीबाबत सरकार गंभीर असून लवकरच ती जाहीर करण्याची ग्वाही दिली.

Click to Read : What are the Demands of Angawadi Sevika?

आंदोलनाची पार्श्वभूमी :

उच्च न्यायालयात कृती समितीने पोषण ट्रॅकर ऍपबाबत दावा दाखल केलेला असून त्यात माननीय उच्च न्यायालयाने शासनाला संपूर्णपणे मराठीत ऍप उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत मराठीत टाईप करण्याची सुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी माहिती न पाठवल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये. तसेच आधार जोडणी नाही या कारणाने लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये असे देखील आदेशांमध्ये म्हटले आहे. तरी देखील न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कर्मचाऱ्यांवर विविध प्रकारे दबाव आणला जात आहे. ऑक्टोबर महिन्यात मिळालेल्या मानधनात देखील याच कारणाने कपात करण्यात आलेली आहे. २०१८ साली शासनाने दिलेला निकृष्ट दर्जाचा व कमी क्षमतेचा मोबाईल या ऍपसाठी सक्षम नाही व तो सातत्याने नादुरुस्त होतो. तो सारखा अपडेट करावा लागतो व त्याचे नवनवीन व्हर्जन्स डाऊनलोड करावे लागतात. हे काम त्यांच्या शासकीय किंवा खाजगी मोबाईलमध्ये क्षमते अभावी होऊ शकत नाही. शासनाने नवीन मोबाईल देण्याचे मान्य देखील केले होते परंतु प्रत्यक्षात नवीन चांगल्या प्रतीचा व क्षमतेचा मोबाईल देण्याऐवजी त्यांना स्वतःच्या खाजगी मोबाईलवरून शासकीय काम करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, त्यामुळे त्यांच्या खाजगी मोबाईलवर देखील परिणाम होत आहेत ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.

Click to Read : अर्थसंकल्पात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वाटण्याच्या अक्षता

सर्वोच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल २०२२ रोजी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीबाबत दिलेल्या आदेशात आयसीडीएस ही एक आस्थापना असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे पद हे वैधानिक पद आहे, शासन जरी त्यांना या कामासाठी देण्यात येत असलेल्या मोबदल्याला मानधन म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ते वेतनच आहे व त्यांना ग्रॅच्युईटीचा अधिकार आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने आता काही पावले उचलणे आवश्यक आहे.

“आम्ही शासनाला ३१ ऑक्टोबर रोजी चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची व अशी चर्चा न घडवून आणल्यास १५ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. परंतु अशी कोणतीही बैठक न घेतल्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला हा मोर्चा काढावा लागलेला आहे, असं पत्रकात नमूद केलं आहे.

आज झालेल्या मोर्चात कृती समितीने या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता शासनाला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत मानधन वाढीचा आदेश न निघाल्यास नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी मोर्चा काढण्याचा व अधिवेशनात सर्व प्रश्नांवर चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सरकारला संपाची नोटीस देऊन संपावर जाण्याची तयारी करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

हे आंदोलन एम ए पाटील, शुभा शमीम, कमल परुळेकर, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, जीवन सुरुडे, जयश्री पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झाले असे पत्रकात म्हटले आहे.