स्त्री आणि पुरुषांमध्ये वेतन अंतर नको

स्त्री आणि पुरुष हे दोघेही खरंतर आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडत असतात. 

यात स्त्रीने घर सांभाळावं आणि पुरुषांनी बाहेर जाऊन पैसे कमवून आणावेत अशी पूर्वापार मांडणी आपल्या समाजात झालेली दिसते. पण आधुनिक जगातच स्त्रिया बाहेर पडून काम करू लागल्या आहेत आणि पैसे कमवू लागल्या आहेत असं एक चुकीचं चित्र उभं केलं जातं. कारण बहुजन स्त्रिया ह्या पूर्वीपासूनच काम करून आपल्या घराला आर्थिक हातभार लावत होत्याच. मग त्यात आपल्या शेतात आणि परसदारी पिकलेल्या भाज्या, फळं, धान्य लोकांना घरोघर जाऊन विकणं असू दे, मोठमोठ्या श्रीमंतांच्या वाड्यांमध्ये स्वयंपाक पाणी करणं, झाड लोट, साफ सफाई, गाई गुरांची काळजी घेणं असू दे, शेतावर मजुरी करणं, आपल्या बलुत्याची कामं करणं असू दे की सुईण म्हणून बाळंतपण करणं असू दे. बहुजन वर्गातील स्त्रिया ह्या अनेक प्रकारची कामं करतच होत्या.  अभिजन वर्गातील म्हणजे ब्राम्हण, वैश्य, क्षत्रिय या वर्णातील स्त्रियांमध्ये आपल्या घरातील कामाव्यतिरिक्त बाहेर जाऊन काम करून कमवून आणण्याची पद्धत नव्हती. याच स्त्रियांना संसाराच्या जोखडातून मुक्ती मिळावी म्हणून समाज सुधारकांनी प्रबोधन केलं. मग आपल्या संसाराच्या रगाड्यातून मोकळ्या झालेल्या आणि बाहेर जाऊन शिक्षण घेऊ लागलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत लिहिलं जाऊ लागलं की त्या आता कमावू लागल्या आहेत. म्हणजेच अभिजन वर्गातील स्त्रिया ह्या सामाजिक प्रबोधनानंतर शिकून कचेऱ्यांमध्ये काम करू लागल्या; त्याला उद्देशून “स्त्री बाहेर पडू लागली” म्हटलं जाऊ लागलं. कष्टकरी बहुजन समाजातील स्त्रिया मात्र आधीपासूनच कमावत्या होत्या.

अभिजन स्त्रिया जेव्हा स्वातंत्र्याच्या नंतर मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडून काम करू लागल्या तेव्हा त्या पुरुषांपेक्षा कमीच काम करतात म्हणून त्यांना मोबदला पुरुषांइतका दिला जात नव्हता. त्यावरून स्त्रियांना कमी मोबदला न देता पुरुषांप्रमाणेच दिला जावा असा निर्णय झाल्यावर त्यांना तो मिळू लागला. मात्र बहुजन वर्गातील पुरुषलाच जिथे खूप अंगमेहनत करून सुद्धा पुरेसा पैसा मिळत नव्हता तिथे त्या स्त्रियांना योग्य मोबदला कुठे मिळणार! यामुळे स्त्री आणि पुरुषांना मिळणाऱ्या मिळकतीमध्ये तफावत निर्माण झाली. स्त्रियांना आजही त्यांच्या मेहनती प्रमाणे मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक उंची वाढत नाही आणि प्रचंड मेहनत करून सुद्धा त्यांना आर्थिक विवंचनांना सामोरं जावं लागतंच.  

स्त्री आणि पुरुष यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात फरक फक्त भारतात नाही तर संपूर्ण जगात आहे. हा फरक मिटवण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न होत असतात आणि कोणता देश यात किती यशस्वी झाला याची आकडेवारी म्हणजेच ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स दरवर्षी “वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम” जाहीर करते. २०२० मध्ये १५३ देशांच्या यादीत भारत ११२ व्या स्थानावर होता. याचाच अर्थ राजकीय, आरोग्य, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात स्त्रियांचं योगदान समान होण्यासाठी आणखी शंभर वर्ष वाट पहावी लागेल. स्त्रियांचं योगदान कार्यक्षेत्रात कमी असल्याचा परिणाम त्यांच्या मोबदल्याच्या निश्चितीवर पडत असतो. भारतात Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act म्हणजेच मनरेगा अंतर्गत ५६ टक्के स्त्रिया काम करतात तरीही त्यांना मोबदला पुरुषांपेक्षा कमीच मिळतो. उदा. केरळमध्ये स्त्रियांना पुरुषांच्या मानाने ७३ टक्के, कर्नाटकात ६५ टक्के आणि तामिळनाडूत तर पन्नास टक्के मोबदला दिला जातो.  

एकूणच सर्व स्त्रिया ह्या मोजता येणार नाही अशी कामं करत असतात. पण मुलांना जन्म देणं, त्यांचं संगोपन करणं, त्यांच्या शिक्षणाकडे, शारीरिक मानसिक वृद्धीकडे लक्ष देणं आणि घरातील वृद्ध, आजारी व्यक्ती यांची सेवा करणं अशा गृहिणींच्या कामांची “औपचारिक कामे” या सदरात गणनाच होत नाही. पण आपण जर विचार केला की एखाद्या मुलाला दिवसभरासाठी बेबी सिटींगमध्ये ठेवलं तर त्याला किती पैसे द्यावे लागतात? वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी एखादी नर्स ठेवली, जेवण बनवायला जर कोणी व्यक्ती ठेवली तर त्याला किती पैसे मोजावे लागतात? त्यात हे सर्व लोक अपापलीच कामं करणार. पण एक स्त्री या सर्वांची कामं एकटी करत असते. तिचा मोबदला जर तिला द्यायचा झाला आणि ती घरात राहते, जेवते, आराम करते या सगळ्याचा हिशेब मांडायचा झाला तर तिला घरात जी मेहनत करावी लागते याची बाजू जास्त तगडी होईल.   

स्त्रियांच्या कामांची जर गणना केली तर औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही कामात स्त्रियांचं काम अधिक भरतं त्यामुळे त्यांना मोबदला सुद्धा अधिक मिळाला पाहिजे अशी मागणी सर्व थरातून होते आहे. स्त्रियांना जेव्हा त्यांच्या मेहनतीप्रमाणे योग्य मोबदला मिळेल तेव्हा त्यांच्यात अभिमान जागृत तर होईलच शिवाय त्यांचा समाजातील मान मरातब वाढून अत्याचारांचे प्रमाण कमी होईल आणि ते अत्याचार एक दिवशी संपून जातील. तो दिवस लवकर यावा ही अपेक्षा.