अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पुकारले राज्यव्यापी आंदोलन.
उपरोक्त बैठकीत थकित सेवासमाप्ती लाभ, मासिक पेन्शन, नवीन मोबाईल, पदोन्नती बाबतचे निकष, आहार, इंधन,
प्रवास व बैठक भत्ता, सीबीई, मोबाईल रिचार्ज इत्यादींची थकित देयके अदा करणे, उन्हाळ्याच्या
सुट्ट्या, वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी नवीन अंगणवाडी, मानधनामध्ये सेवेच्या कालावधी नुसार रु. ३१ व ६३ तसेच ३,४,५ % वाढ, ज्यादा पदभाराचा
अतिरिक्त मेहनताना, साहित्य अंगणवाडीत पोहोच करणे, विविध विमा योजनांचा लाभ, इंधन व आहार दरात वाढ आदी
विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महानगरपालिका विभागातील मदतनिसांच्या
सेविका पदी थेट नियुक्तीचे निकष बदलण्याची आपली अनेक वर्षांपासूनची मागणी आता
मान्य झालेली आहे. परंतु सेविकांच्या मुख्य सेविका पदी पदोन्नतीसाठी नव्याने
लावलेल्या शिक्षण व वयाबाबतच्या अटी पूर्ववत करण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली. कृती
समितीच्या निम्म्या मासिक पेन्शनच्या ऐवजी त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वयानुसार १००
ते २५०० रुपये मासिक योगदानावर आधारित पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव मांडला. ज्यावर
सर्व बाजूंनी चर्चा विचारविनिमय केल्याशिवाय मान्यता देता येणार नसल्याचे कृती
समितीने ठामपणे सांगितले. इंधन व आहार दरात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या
आधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व थकित देयके प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव
आल्यानंतर देण्याचे त्यांनी मान्य केले. नवीन मोबाईल व मानधन वाढीबाबत राज्याच्या
बजेटमध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे असे त्या म्हणाल्या. परंतु मानधन वाढीबाबत आयुक्त
श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी कोणतीही अधिक माहिती दिली नाही.
या बैठकीत काही किरकोळ प्रश्न वगळता फारसे
काही हाती लागलेले नाही. त्यामुळे संप करण्याबाबत कृती समितीने २० फेब्रुवारी
पासून राज्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपावर जाण्याचे आवाहन केले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या प्रकल्प
आणि जिल्हा पातळीवर 20 फेब्रुवारी पासून आंदोलने करतील आणि राज्यातील सर्व
अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असे या बैठकीत कृती समितीकडून जाहीर
करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे बेलापूर आणि पुणे इथे धडक आंदोलने झाली.
संपाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 20
फेब्रुवारी २०२३ रोजी अंगणवाडी कृती समितीची घटक असलेल्या अंगणवाडी कर्मचारी
संघटनेच्या मुंबई येथील सभासदांनी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त कार्यालय, बेलापूर, नवी मुंबई येथे तीव्र निदर्शने
केली. त्यात सुमारे २५० कर्मचारी सहभागी झाल्या.
गेली साडेपाच वर्षे राज्य शासनाने
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केलेली नाही. मानधनात भरीव वाढ करावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी,
ग्रॅच्युइटी, मासिक पेन्शन, मराठी भाषेत पोषण ट्रॅकर ॲप, नवीन चांगला मोबाईल आदी
मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी आजपासून महाराष्ट्र
राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत संपावर गेल्या आहेत.
आयसीडीएस आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल
यांना निवेदन देण्यात आले आणि चर्चा करण्यात आली. त्यांनी कारवाई करण्याची धमकी
दिली. परंतु शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींनी ठामपणे भूमिका घेत अंगणवाडी कर्मचारी
घाबरणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या घटना विरोधी
वक्तव्याचा सभेत निषेध करण्यात आला.
निदर्शनांच्या वेळी झालेल्या सभेला राज्य
अध्यक्ष शुभा शमीम, कोषाध्यक्ष आरमायटी इराणी,
कार्याध्यक्ष संगीता कांबळे, मुंबईच्या
अध्यक्षा स्नेहा सावंत, मीना मोहिते, संपदा
सैद आदींनी संबोधित केले.
आज बुधवारी 22 फेब्रुवारी २०२३ रोजी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या तिसऱ्या दिवशी पुणे जिल्हा परिषद व
आयसीडीएस विभागीय उप आयुक्त यांच्या कार्यालयांवर सुमारे २००० अंगणवाडी
कर्मचाऱ्यांनी तीव्र निदर्शने केली. जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उप
आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. मोर्चाचे नेतृत्व शुभा शमीम, रजनी पिसाळ, आशाबी शेख, शैला भोसले, शुभांगी शेटे, वैशाली चव्हाण यांनी केले.
या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या
अ.भा. जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या सरस्वती भांदिर्गे आणि सीटू जिल्हा अध्यक्ष
कॉ अजित अभ्यंकर यांनी आपल्या स्फूर्तिदायक भाषणांमधून कर्मचारी महिलांना प्रेरणा
दिली. जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आयसीडीएस विभागीय उप आयुक्त
यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.
२७ फेब्रुवारी पासून राज्य विधानसभेचे
बजेट अधिवेशन सुरू होईल. त्यानंतर कृती समितीचे मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू
होईल. या बेमुदत ठिय्या आंदोलनात जास्तीत जास्त
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या
सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
0 Comments
Post a Comment
Please do not add any spam link in the comment box.