भारतात पत्रकारिता स्वातंत्र्य घसरणीला – प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये १६१ व्या स्थानावर

 

पत्रकारितेचं वातावरण दहा देशातील सात देशात वाईट तर तीन देशात बरं आहे.

भारतात गेल्या काही वर्षात वृत्तमाध्यम किती मोडकळीला आलं आहे हे 3 मे म्हणजेच जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिनी Reporters Without Borders ह्या पॅरिस स्थित पत्रकारांच्या जागतिक संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या World Press Freedom Index म्हणजेच जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य क्रमवारी वरून लक्षात येतं. यावर्षी भारत १८० देशांच्या गणनेत १६१ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी भारत १५० व्या स्थानावर होता. ह्या अनुक्रमणिकेत भारताच्या अवस्थेवर टिप्पणी करताना म्हटले आहे की.   

The violence against journalists, the politically partisan media and the concentration of media ownership all demonstrate that press freedom is in crisis in “the world’s largest democracy”, ruled since 2014 by Prime Minister Narendra Modi, the leader of the Bharatiya Janata Party (BJP) and the embodiment of the Hindu nationalist right.

म्हणजेच -

पत्रकारांवरील हिंसाचार, राजकीय पक्षपाती प्रसारमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांच्या मालकीचे केंद्रीकरण हे सर्व दर्शविते की भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते आणि हिंदू राष्ट्रवादाचे अवतार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 पासून शासन केलेल्या “जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही”मध्ये पत्रकारिता स्वातंत्र्य संकटात आहे.

जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य क्रमवारी मुख्यत्वे पत्रकारितेच्या पाच निर्देशांकांवर आधारलेली असते, ते म्हणजे राजकीय निर्देशांक, आर्थिक निर्देशांक, वैधानिक निर्देशांक, सामाजिक निर्देशांक आणि सुरक्षा निर्देशांक. यात भारताला अनुक्रमे १६९, १५५, १४४, १४३, १७२ निर्देशांक मिळाले आहेत. पत्रकारांच्या सुरक्षा निर्देशांकांच्या बाबतीत १८० देशांच्या तुलनेत भारताची सुरक्षा चीन, मेक्शिको, इराण, पाकिस्तान, सिरीया, येमेन, यूक्रेन आणि म्यानमार ह्या फक्त आठ देशांपेक्षा बरी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. ही भारतातील पत्रकारितेसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. ह्याच अहवालात म्हटल्याप्रमाणे भारतात एका पत्रकाराची हत्या झाली आहे तर १० पत्रकार अजूनही कैदेत आहेत.

ह्या क्रमवारीत पाकिस्तान १५० व्या स्थानावर आहे. स्वातंत्र्या पासूनच पाकिस्थानात थोड्या फार प्रमाणात मिलिटरीचं वर्चस्व राहिलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात पत्रकारितेला फार वावच नसल्याचं पाकिस्तान विषयीच्या टिप्पणीत म्हटलं आहे.   

ह्या वर्षीच्या क्रमवारीत भारत १६१ व्या स्थानावर असला आणि हे स्थान या पूर्वीच्या क्रमवारीपेक्षा सर्वात खाली असलं तरी ह्या आधी हे स्थान फार वर होतं असं नाही. Reporters Without Borders ने २००२ साली ही क्रमवारी संशोधन करून प्रसिद्ध करण्याची सुरुवात केली त्या वर्षी भारत १३६ देशांच्या गणनेत ८० व्या स्थानावर होता. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमध्ये झालेल्या गोध्रा कांडाच्या रिपोर्टिंग वर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीच प्रश्न चिन्ह उभे करून गुजरातची छबी बिघडवण्याचा प्रयत्न पत्रकार करत आहेत असं म्हटलं. https://cpj.org/2003/03/attacks-on-the-press-2002-india/ त्यावेळी हे पत्रकार केवळ संघटीत हल्ल्यांसमोर दुर्बल पडले नव्हते तर वास्तविकता समोर येऊ नये म्हणून पत्रकारांना जायबंदी करणाऱ्या पोलिसांचा सुद्धा सामना त्यांना करावा लागला. यामुळे पुढच्या वर्षी म्हणजे २००३ साली भारत एकदम १२८ व्या स्थानावर फेकला गेला. २००४ ते २०१० पर्यंत भारताचं स्थान १२०, १०६, १०५, १२०. ११८, १०५, १२२ ह्या स्थानांवर कधी वर तर कधी खाली असं बदलत राहिलं. २०११-२०१२ पासून मात्र याला उतरती कळा लागली. २०१२ मध्ये १३१ व्या स्थानावर भारत घसरला.

 https://rsf.org/en/node/79177?year=2012&data_type=general  यावर्षी छत्तीसगड आणि जम्मू काश्मीर मधील संघर्षामुळे पत्रकारांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. २०११ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा संमत करण्यात आला होता. ज्यामुळे परदेशी पत्रकारांना व्हिसा नाकारला जात होता किंवा त्यांना सरकारच्या बाजूने पत्रकारिता करण्यास सांगितलं जात होतं. २०१२ मध्ये भारतात दोन पत्रकारांची हत्या झाली. त्यामुळे २०१३ सालचे स्थान १४० वर गेले. ह्या वर्षी भारतात ८ पत्रकारांच्या हत्या झाल्या. गुन्हेगारांना पकडून शिक्षा करण्यात पोलीस आणि न्यायालये अपयशी ठरली. पत्रकारांना राजकीय पक्षांचे समर्थक, माफिया यांच्याकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या येऊ लागल्या. त्यामुळे २०१४ साली हे भारताचं क्रमाव्रीतील स्थान १४० वरच राहिलं. २०१५ साली भारत पुन्हा वर येऊन १३६ व्या स्थानावर आला. २०१५, २०१६, २०१७, २०१८, २०१९, २०२०, २०२१, २०२२ साली १३६, १३३, १३६, १३८, १४०, १४२, १४२, १५० व्या स्थानावर भारत होता. २०२२ मध्ये पाकिस्तान १५७ व्या स्थानावर आहे जो यावर्षी १५० व्या स्थानावर पोहोचला आहे आणि भारत ११ पायऱ्या  खाली येऊन १६१ व्या स्थानावर आहे.

 Reporters Without Borders च्या ह्या गणनेला जगभरची मान्यता आहे.        

‘पत्रकारितेचं वातावरण दहा देशातील सात देशात वाईट तर तीन देशात बरं आहे,’ ह्या एका वाक्यात ह्या संपूर्ण अहवालाचं सार Reporters Without Borders च्या वेबसाईट वर सांगितलं आहे.  कारण १८० देशांपैकी ३१ देशांमध्ये पत्रकारितेची अवस्था ‘अतिशय गंभीर’, ४२ देशांमध्ये ‘कठीण’, ५५ देशांमध्ये ‘चिंताजनक’, तर ५२ देशांमध्ये ‘चांगली’ किंवा ‘समाधानकारक’ आहे.  

ह्या क्रमवारीत नॉर्वे, आयर्लंड, आणि डेन्मार्क हे अनुक्रमे पहिल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. तर व्हिएतनाम, चीन आणि उत्तर कोरिया हे शेवटच्या म्हणजेच अनुक्रमे १७८, १७९ आणि १८० व्या स्थानावर आहेत. व्हिएतनाम गेल्या वर्षी १७४ व्या स्थानावर होता. यावर्षी व्हिएतनाममध्ये सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आपल्या युट्युब वाहिन्या किंवा ब्लॉगच्या माध्यमातून आवाज उठवणाऱ्या एकूण ४२ स्वतंत्र पत्रकारांवर अटकेची कारवाई झाली आहे.

चीन हा यावर्षी १७९ व्या स्थानावर असला तरी तो गेल्या वर्षी १७५ व्या स्थानावर होता. म्हणजेच चीनची पीछेहाट झाली आहे. चीनच्या कारागृहात तब्बल १०१ पत्रकार विविध आरोपांखाली शिक्षा भोगत आहेत. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराविरुद्ध दडपशाहीची मोहीम राबवणारा चीन हा पत्रकारांसाठी सर्वात मोठा तुरुंग ठरला आहे.

उत्तर कोरिया हा देश सलग दोन वर्षे १८० व्या स्थानावर येत आहे. असं असलं तरी इथे सध्या फक्त दोन पत्रकार अटकेत आहेत. याला कारण आहे ते म्हणजे उत्तर कोरियात सजग पत्रकारितेला स्थानाच नाही. उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि हुकुमशहा किम जोंग ऊन यांचा एक छत्री अंमल इथे लागू आहे.. माहितीच्या प्रसारावर इथल्या सरकारचा वचक असतो. स्वतंत्र पत्रकारितेला इथे मज्जाव केला जातो. सरकारने जी धोरणे निश्चित केली आहेत त्या विरोधात बोलण्यावर सख्त मनाई आहे. इथे कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजन्सी हा एकमेव सरकारी माहितीचा स्त्रोत आहे ज्याला सरकारचं मुखपत्र म्हटलं जात आहे. याशिवाय ज्या परदेशी न्यूज एजन्सीज इथे काम करतात त्यांच्यावर बारीक नजर ठेवली जाते ज्याचा परिणाम त्या एजन्सीजच्या कामावर होतो. कोणीही पत्रकार सरकारच्या विरोधात बोलू शकत नाही. तसा कोणी प्रयत्न केलाच तर त्याला देशाबाहेर काढलं जातं, लेबर कॅम्पमध्ये अनन्य हाल सोसण्यासाठी पाठवलं जातं किंवा मग त्याची हत्या देखील केली जाते.

आता ह्या क्रमवारीत भारत नॉर्वे, आयर्लंड आणि डेन्मार्क सारख्या देशांचा आदर्श ठेवतोय की जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाची धुरा ज्या चार स्तंभांवर आहे त्यातील एक पत्रकारिता हा स्तंभ उत्तर कोरिया प्रमाणे हुकुमशाहीचा आदर्श ठेऊन विनाशाच्या गाळात रुततोय हे पाहायचं.