उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना पगारातील फरकाची रक्कम देण्याची आयुक्तांची हमी

आयुक्तांची कारवाई करण्याची मानसिकता नसून कामगारांचं हित नव्हें, तर कंत्राटदारांचा बचाव करणं हीच प्रशासनाची प्राथमिकता असल्याचा आरोप कायद्याने वागा लोक चळवळीचे नेते राज असरोंडकर यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभारावर टीका करताना केला आहे. एकदा उपोषण करून सुद्धा प्रशासन ढिम्म हललं नाही. त्यावेळी दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनांची पूर्तता एक अंशानेही झालेली नाही. त्यामुळे आता यापुढे आम्ही कोणतंही आश्वासन स्वीकारणार नाही तर आता प्रत्यक्ष कृतीच झाली पाहिजे अशी ठाम भूमिका राज असरोंडकर यांनी घेतल्यावर उल्हासनगर महानगर पालिकेचे आयुक्त अजीज शेख यांनी एक महिन्यात कारवाई करतो असं लेखी लिहून दिलं. हे आश्वासन मिळाल्या नंतर 23 मे पासून तीन दिवस सुरु असलेलं हे उपोषण सध्या स्थगित करण्यात आलं आहे. उपोषण स्थगित झालेलं असलं तरी लढाई संपलेली नाही, असं राज असरोंडकर यांनी म्हटलं. राज असरोंडकर यांच्यासोबत उल्हासनगर महानगर पालिकेतील विविध विभागात कर्मचारी असलेले शैलैंद्र रुपेकर, प्रकाश भोसले, शीतल गायकवाड, गणेश चौधरी, राहुल पाटील, गोपाळ दिघे आणि राहुल परब हे देखील बेमुदत उपोषणाला बसले होते.

दरमहा १० तारखेच्या आत वेतन, कंत्राटदाराने वेतन न दिल्यास ती जबाबदारी महानगरपालिकेने घेणे, किमान वेतनाचं उल्लंघन करून सोबत शासनाकडे भरणा न करताही चढ्या रक्कमांची देयकं सादर करून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी गुन्हा, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई, किमान वेतनापेक्षा कमी पगार दिलेल्या कामगारांना संपूर्ण कालावधीसाठी फरकाची रक्कम अदा करणं आणि कंत्राटी कामगार कायदा व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी या कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या मागण्या आहेत.

 

आंदोलक आणि समर्थक 


ज्या कामगारांचे पगार मुळात जवळपास 24 हजार आहेत त्यांना 17 हजाराची पावती देऊन प्रत्यक्ष त्यांच्या बँकेच्या खात्यावर 7-8 हजार रुपये टाकणारे, कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा लागतो म्हणून त्यांच्या नावाने बँकेतून कर्ज घेणारे, विरोध केला तर नोकरीवरून काढून टाकू म्हणून धमकावणारे, उपोषण मोडून काढण्यासाठी वाम मार्गाने कर्मचाऱ्यांना फूस लावण्याचा प्रयत्न करणारे हे कंत्राटदार महानगरपालिकेलाच जुमानत नसल्याचं यावेळी राज असरोंडकर आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पुराव्यासह आयुक्तांसमोर सादर केलं. त्यावेळी काही गोष्टींची कल्पनाच आयुक्तांना नसल्याचं समोर आलं. पगाराच्या बाबतीत 42 लाख आणि ६२ लाख इतका फेरफार झालेला असताना सुद्धा ह्या महानगरपालिकेत ऑडीट होतं की नाही हा प्रश्न सुद्धा ऐरणीवर आला. अशा प्रकारे होत असलेलं मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील कामगारांचं आर्थिक शोषण, नियमांचं सर्रास उल्लंघन,  महानगरपालिकेच्या पैशांचा अपहार आणि भ्रष्टाचार या विरोधात कायद्याने वागा लोकचळवळ गेल्या आठ महिन्यांपासून उल्हासनगर महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहे. या दरम्यान प्रशासनासोबत राज असरोंडकर यांच्या अनेक बैठका झाल्या, पत्रव्यवहार सुद्धा झाला. पण प्रशासनाकडून तसूभरही कारवाई झालेली दिसली नाही. अलिकडेच मार्च महिन्यात राज असरोंडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या तीन दिवस चाललेल्या उपोषणाला सामोरे जाताना महानगरपालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी दोन महिन्यात सर्व मागण्यांचा निपटारा करू असं लेखी आश्वासन दिलेलं होतं ; परंतु आयुक्तांनी आश्वासन पाळलं नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांदा बेमुदत उपोषणाची पाळी आली असं राज असरोंडकर यांनी सांगितलं.

उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी आयुक्तांनी आपला सर्व अधिकारी वर्ग आणि उपोषण कर्ते, त्यांचे समर्थक यांच्या सोबत बैठक घेतली. जवळपास अडीच तास चाललेल्या ह्या बैठकीत तुफान खडाजंगी झाली. राज असरोंडकर आणि समर्थकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडताना दिसली. त्यातूनही आपण ह्या सर्व प्रकाराच्या चौकशीला सुरुवात केली आहे, ज्या काही अनियमितता आहेत त्या दूर करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. येत्या अडीच महिन्यात आपण यावर निश्चित तोडगा काढू. तोवर कर्मचाऱ्यांनी नियमित कामावर रुजू व्हावं. त्यांचा पगार कंत्राटदारांनी दिला नाही तर त्याची जबाबदारी महानगरपालिका घेत आहे, अशी आश्वासने आयुक्त अजीज शेख यांनी दिली. शिवाय गैरप्रकार करणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आणि आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्यास सांगितलं. मात्र अशी बोळवण आयुक्तांनी याआधी सुद्धा केली आहे, त्यामुळे यावेळी प्रत्यक्ष कृतीच हवी. आणि कृती झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका राज असरोंडकर यांनी घेतल्यावर आयुक्तांनी एक महिन्यात कारवाई करतो असे लेखी आश्वासन दिलं. त्यानंतर राज असरोंडकर आणि इतर आंदोलकांनी उपोषण स्थगित केलं.    


राज असरोंडकर 

यावेळी कारवाई न झाल्यास, आयुक्तांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, कारण त्यासाठी सबळ पुरावे निश्चितच आमच्याकडे आहेत, असं कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे. या बैठकीत राज असरोंडकर यांच्यासोबत जन आंदोलनांचे राष्ट्रीय समन्वयक संजय मंगला गोपाळ, लेखिका उर्मिला पवार, सामाजिक कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल, रोहिणी जाधव, कामगार नेता जगदीश खैरालिया, ॲड. भुजंग मोरे, ॲड. स्वप्नील पाटील, माधव बगाडे, कावालो कोकण संघटक दिपक परब, संजय वाघमारे, नितीन महाजन, वैभव गायकवाड, अजय भोसले, कामगारांचे प्रतिनिधी आणि अनेक पत्रकार उपस्थित होते.‌ प्रशासनाकडून यथायोग्य नेमकं आश्वासन प्राप्त करून घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी रगडे, पत्रकार नंदकुमार चव्हाण, पत्रकार प्रफुल केदारे यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली.