देशात इंग्रजांच्या काळाची आठवण करून देणाऱ्या  ज्या ज्या जागा, वस्तू, कायदे एवढंच नाही तर देशाचं नाव या सर्व गोष्टी रद्द ठरवून फक्त देशीचा (बिनडोक) प्रचार करणारे भाजप सरकार इंग्रजांच्याच ‘फोडा आणि राज्य करा’ ह्या नीतीची कशी अंमलबजावणी करत आहे याची अनेक उदाहरणे रोज घडत आहेत. आता तर निवडणुका जवळ आल्याने बावचळलेल्या सरकारने आपली लाठी जास्तच उग्र केली आहे. ही लाठी आधीच दुभंगलेल्या पत्रकारितेवर सुद्धा चालवली जात आहे. ज्यामुळे पत्रकारांमध्ये असलेली दरी अधिक रुंदावत चालली आहे. सरकारने इंग्रजांची नीती आत्मसात केलीच आहे तर त्या दगडावर डोकं आपटण्यात काहीच अर्थ नाही. पण सत्य कथन करण्याचा पाया असलेल्या पत्रकारांनी तरी आपल्या समुदायावर ही लाठी चालवू द्यायची की नाही याविषयी विचार करायला पाहिजे. कारण यामुळे आणखी काही नाही पण निर्मळ पत्रकारिता आणि पत्रकारांवरचा जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. त्याचा फटका आताच्या पत्रकारांना जितका बसतो आहे त्यापेक्षा या माध्यमात येणाऱ्या तरुण पत्रकारांना अधिक बसणार आहे. याची सर्वच पत्रकरांनी नोंद घेतली पाहिजे मग ते सरकार समर्थक पत्रकार असू देत की सरकार कोणतेही असो, त्यांना प्रश्न विचारून सत्यता लोकांपर्यंत पोहोचवणारे पत्रकार असू देत. ‘आम्ही त्यातले पत्रकार नाही’ म्हणून आपल्या विरुद्ध प्रकारची पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकाराला नावे ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. शुद्ध पत्रकारिता  काय हे कोणत्याही पत्रकाराला सांगण्याची गरज नसते. पण राजकारणी करतात तशा ‘सुडाच्या राजकारणा’ प्रमाणे ‘सूड पत्रकारिता’ करण्यात काय अर्थ?     

असे अनेक पत्रकार, संपादक, उपसंपादक आहेत ज्यांना दर दिवशी सामना कराव्या लागणाऱ्या पिवळ्या पत्रकारीतेचा तिटकारा असतो. आपण करतो ती पत्रकारिता नाही, हे सर्व आत्ताच्या आता सोडून जावं, असं त्यांना वाटत असतं. पण भाकरीचा चंद्र रोज दिसावा म्हणून तेही चाकरी करत असतात. कोण कोणास काय म्हणाले या ‘बातम्यां’(?) च्या पलीकडे टीवी मीडिया जाताना दिसत नाही. महत्त्वाचे मुद्दे, महत्त्वाच्या बातम्या शंभर मिनिटात शंभर बातम्या किंवा सुपरफास्ट बातम्या यात दिसतात पण त्यांच्यावर चर्चा होत नाही की त्यांची विस्तृत बातमी पाहायला मिळत नाही. सर्रकन सरकून जाणाऱ्या या बातम्या प्रेक्षकांच्या डोळ्यांपासून मेंदूपर्यंतचा प्रवासही पूर्ण करत नाहीत. अशा वातावरणात वर्तमान पत्र खूप मोठी जबाबदारी पार पाडत असतात. यात काम करणाऱ्या सर्व पदांवरील कर्मचाऱ्यांना आपण काही तरी उदात्त काम करत आहोत अशी एक भावना नेहमी असते.  पण यावरही जेव्हा ‘वरून’ अंकुश येतो त्यावेळी आपले हात कसे दगडाखाली आहेत याची जाणीव होते. असा मानसिक आणि त्या अर्थाने भविष्यात होऊ शकणारी आर्थिक कोंडी झालेला माणूस आपल्या पुढच्या पिढीला ‘पत्रकार भव’ असा आशिर्वाद देईल का? याला जबाबदार कोण?

विरोधी पक्ष अस्तित्वातच न ठेवण्याची चाल सरकारकडून खेळली जात आहे. त्याच प्रमाणे आपल्या विरोधात लिहिणारेही नकोत म्हणून त्यांच्यावर दहशतवाद रोखण्यासाठी असलेले कलम लावून त्यांना गजाआड करण्याच्या प्रकाराने सध्याची पत्रकारिता जशी धोक्यात आली आहे तशीच भविष्यातली सुद्धा आली आहे. याचा विचार सरकार समर्थक आणि सरकारला प्रश्न विचारणारे अशा सर्व पत्रकारांनी केला पाहिजे.

जशी जातीयता वरून खाली मुरते तशीच पत्रकारिता वरून खाली मुरते असं माझं मत आहे. वरची पत्रकारिता म्हणजे अर्थातच ज्याला आपण मेनस्ट्रीम किंवा मुख्य प्रवाहातील पत्रकारिता म्हणतो. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे जिथले नवोदित पत्रकार सुद्धा चाळीस पन्नास हजार महिन्याला पगार घेतात आणि उप संपादक, संपादक हे लाखोच्या घरात पगार घेतात. हे बहुतांशी सरकार समर्थक किंवा गेला बाजार तटस्थ बातम्या देणारी आस्थापने असतात. यातल्या सरकर समर्थक जे असतात त्यांच्याविषयी बोलूया कारण तेच संख्येने अधिक आहेत आणि जनमानसावर त्यांचा मोठं परिणाम होतो आहे. या अस्थापनातील पत्रकार, उपसंपादक, संपादक यांची पोटं भरलेली असतात. त्यांना फक्त विरोधी पक्षाच्या बाजूने आकांडतांडव करून बातम्या द्यायच्या असतात. त्यांना फक्त चीन आणि पाकिस्तानच्या बाजूने सापडलेल्या विरोधी पक्षाच्या, विरोधी माणसाच्या, विरोधी पत्रकाराच्या एखाद्या नस वर बोट ठेवून सत्याची पडताळणी न करता लोकांना सरकारी पक्षाकडे वळतं करायचं असतं. हे वरचे पत्रकार असे करतात म्हणून ती पद्धत झिरपत खाली येते आणि पन्नास साठ हजार रुपये पगार घेणाऱ्या संपादकांच्या गळ्यातील वर्तमान पत्रात तेच मोती अडकवले जातात. तिथल्या पंधरा वीस हजार पगार घेणाऱ्या पत्रकार, उपसंपादकांना ह्या माळेत स्वत:ला अडकवून घ्यावं लागतं. आणि ते तेच मुद्दे उचलतात ज्यामुळे सरकारचे ते चाहते होतात. असा मग पत्रकारितेचा चिखल होतो. नितळ पाण्याला दुभंगून त्याचा प्रवाह बंद केला की त्याचा चिखलच होणार! याची दखल स्तुतिपाठक पत्रकारांनी जशी घ्यायला हवी तशीच ती प्रत्येक माध्यमांच्या मालकांनी सुद्धा घ्यायला हवी. पत्रकारांना स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. मी चुकलो तर मलाही सांग, माझेही कान धर किंवा आपली चूक कोणी दाखवून देत असेल तर तो आपला हितचिंतक आहे असं समजावं, निंदकाचे घर असावे शेजारी हे फक्त संत वाक्य किंवा घरातले संस्कार म्हणून राहू नयेत. कारण बाहेरच्या जगात जर याला काडीचीही किंमत मिळणार नसेल तर हे संस्कार सुद्धा समाजातून मुकाट्याने चालते होतील. पण आपली स्तुती ऐकण्याची आणि विरोधकांची टिंगल टवाळी करत त्यांचा अपमान करण्याची सवय झालेल्या राजकारणी आणि त्यांचे स्तुतीपाठक पत्रकार ह्या संस्कारांच्या मूल्यांना जपणार नाहीत, याचीही अनेक उदाहरणं आपल्याकडे आहेत.

मला एक चांगला, निस्पृह पत्रकार, उपसंपादक व्हायचं असेल तर मला असं दुभंगून राहता येणार नाही. विचार एक आणि काम भलतंच अशी मानसिकता माझ्या व्यक्तिमत्वावर परिणाम करेल. समाजाला आक्रमक होण्याला जबाबदार असणाऱ्या पत्राला मी पाठींबा दिला, त्यांच्यासाठी राबलो ही भावना सत्यावर आधारित पत्रकरिता करू इच्छिणाऱ्या पत्रकारासाठी मारक आहे. तुम्हाला सासू सुनांच्या मालिका आवडत नसतील तर टीवी बंद करा असं म्हणणारा समाज तुम्हाला पिवळी पत्रकारिता करायची नसेल तर हे क्षेत्र सोडा असंही म्हणेल. याचीच भीती या पत्रकारांच्या मनात आहे. या निराशेच्या गर्तेत पत्रकारांनी जाऊ नये, पत्रकारिता तिच्या संपूर्ण संभारासह जिवंत राहावी असं वाटत असेल तर राजकारणी दुभंग करू पहात असलेला किंबहुना आधीच दुभंग करून टाकलेली पत्रकारिता पुन्हा जुळली पाहिजे. कॉंग्रेस सत्तेत आली तर काय होईल माहित नाही. पण आता तरी राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य असेल’ या शब्दावर विश्वास ठेवावासा वाटतो. पत्रकारितेची ही नुसती धुगधुगी राहायला, त्याची ठिणगी होऊदे आणि त्यावर नेहमी सत्याची फुंकर पडू दे... असं होईल का? आशा करूया....

----- विनिशा धामणकर