Photo Courtesy : Loksatta 

पावसाच्या धारा आणि डोक्यावरच्या छपरावर जेसीबीचा मारा...


ऐन पावसाळा सुरु असताना पोलीस आणि मुंबई महानगर पालिकेने नियम धाब्यावर बसवून पवईतील जयभीम नगरात तब्बल ६०० झोपड्या निश्काषित करण्याची कारवाई केली आहे. या कारवाईला अटकाव करण्यासाठी हजारो झोपडपट्टीवासींनी दगडफेक केल्याने अशा एकूण ६५ लोकांवर भा.दं.वि.तील सरकारी कामात अडथळा आणण्याचे विविध कलमे लावून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र ही निष्कासनाची कारवाई करण्याआधी पालिकेने इथल्या रहिवाशांना झोपडीधारकांचे स्थलांतरण करणे किंवा त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सामील करून घेणे आवश्यक होते. ते केलेले नाही. शिवाय पावसाळा सुरु असताना आणि तो संपून १ महिना होई पर्यंत म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर पर्यंत कोणत्याही निवासी घराचे निष्कासन करता येणार नाही असा निर्णय खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने आज पासून तब्बल ३९ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९८५ साली तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने Olga Tellis & Ors vs Bombay Municipal Council [1985] 2 Supp SCR 51, Housing, Rights या निकालात दिलेला असताना त्याचे पालन केले गेले नाही.



पवई पोलीस ठाण्याच्या प्रथम खबर अहवाल क्रमांक ५१९/२०२४ मध्ये म्हटल्या प्रमाणे सीटसीएस ६ए, ६ए १ पवई व्हिलेज व सीटीएस क्रमांक २०, २२ए, तिरंदाज व्हिलेज, जयभीम नगर, पवई प्लाझाच्या मागे, पवई, मुंबई या ठिकाणी असलेली वस्ती अनधिकृत असल्याने मानव अधिकार आयोगाने सुद्धा ८ मे २०२४ रोजी ह्या झोपड्या हटवण्याचे आदेश दिले होते. इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांचा आढावा घेतला तर समजतं की पालिकेच्या एस विभाग कार्यालयामार्फत अतिक्रमण हटवण्याबाबत ३ जून २०२४ रोजी झोपडपट्टी वासियांना ४८ तासात घरं रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. या भागात ३ जून रोजी नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार पालिका अधिकारी, कर्मचारी ६ जून रोजी कारवाई केली. यासाठी पवई पोलिसांकडून पालिकेने मागितलेला बंदोबस्तही पुरविण्यात आला होता. प्रथम खबर अहवालानुसार ६ जून २०२४ ते ८ जून २०२४ या कालावधीत करण्याचे आदेश होते. त्याप्रमाणे ही कारवाई झाली असली तरी यात सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत.

या घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) जितेंद्र आव्हाडांनी या ठिकाणाला भेट देऊन पत्रकार परिषदेत पालिकेच्या अन्यायपूर्ण कारवाईवर ताशेरे ओढले. शिवाय पालिकेने या कारवाईत बाउन्सर का आणले? पालिकेला असल्या बाउन्सर्सची गरज कधी पासून पडू लागली आहे? असा प्रश्नही विचारला. 


   

गेल्या २५ वर्षांपासून जयभीम नगरात अनेक जण वास्तव्यास आहेत. या परिसरात २००५ मध्ये काही कामगारांना तात्पुरते संक्रमण शिबीर उभारण्यात आले होते. कालौघात तेथे झोपड्यांची संख्या वाढत मोठी वसाहत निर्माण झाली. त्यामुळे हा वाद कोर्टात सुरु आहे. मात्र यावर मानवी मानसिकतेतून तोडगा काढण्याऐवजी हजारो लोकांचे संसार रस्त्यावर आणून आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांना जेरबंद करून पालिकेने कोणत्या न्यायाचं रक्षण केलं आहे? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याशिवाय परिसरात राहणाऱ्या महिलेने बांधकाम व्यवसायिकासोबत समझोता केल्याच्या आरोपखाली जमावाने आशा चौरे या महिलेच्या घरावरही दगडफेक केली. त्यात चौरे यांच्या बहिणीच्या तीन वर्षांच्या मुलीला दगड लागल्यामुळे ती जखमी झाली. याप्रकरणी पवई पोलिसांनी २८ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी दगड व लाठ्याकाठ्यांनी महिलेच्या घरावर हल्ला केला असून त्या हस्तगत करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.



दरम्यान, जयभीम नगरातील लोकांनी त्यांना पर्यायी जागा आणि या कारवाईत झालेली नुकसान भरपाई मिळत नाही तोवर रस्त्यावरच राहण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांच्या मदतीसाठी अनेक संघटना सक्रीय झाल्याचंही यावेळी पहायला मिळत आहे.