पर्यावरण रक्षणासाठी पेट्रोल, डीझेलच्या वाहनांना जागतिक स्तरावर लवकरात लवकर हद्दपार करण्याच्या प्रयत्नात नॉर्वे पुढे असल्याचे लक्षात आहे. 

पेट्रोल मॉडेलपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहने असलेला नॉर्वे हा जगातील एकमेव देश ठरला आहे. नॉर्वेजियन रोड फेडरेशन – ओएफवीच्या मते, नोंदणीकृत २.८ दशलक्ष खाजगी गाड्यांपैकी ७,५४,३०३ इतक्या गाड्या. इलेक्ट्रिक आहेत. त्या तुलनेत ७,५३,९०५ गाड्या पेट्रोलवर चालतात. यासह नॉर्वे जीवाश्म इंधनाची वाहने रस्त्यावर उतरवण्याच्या मार्गावर आहे. डिझेल मॉडेल्सची संख्या फक्त एक दशलक्षांपेक्षा कमी आहे, परंतु त्यांची विक्री प्रचंड प्रमाणात कमी होत आहे.

ओएफवीचे संचालक ओयविंड सोल्बार्ग थॉरसन (Oyvind Solberg Thorsen) यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, “हे ऐतिहासिक आहे. १० वर्षांपूर्वी आम्ही हे स्वप्न पाहिलं होतं. थॉरसन पुढे म्हणाले की, प्रवासी कारच्या ताफ्याचे विद्युतीकरण झपाट्याने होत आहे आणि त्यामुळे नॉर्वे हा जगातील पहिला देश बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक कारचे वर्चस्व वाढत आहे.

थॉरसनचा असा विश्वास आहे की, ज्या वेगाने नॉर्वेच्या कार्सचे नूतनीकरण केले जात आहे ते लक्षात घेता २०२६ मध्ये देशात डिझेल कारपेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक कारच असतील. माझ्या माहितीनुसार, जगातील इतर कोणत्याही देशात अशी स्थिती नाही ज्यामध्ये ईव्हीची संख्या पेट्रोल कारपेक्षा जास्त आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.

नॉर्डिक राष्ट्रात अजूनही सर्वसामान्यपणे डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांना प्राथमिकता दिली जाते. परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता इलेक्ट्रिक कार २०२६ पर्यंत अव्वल स्थानावर पोहोचतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कारण नॉर्वेमध्ये आता ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त नवीन वाहन विक्रीचा वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांचा आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांन मिळणारा हा प्रतिसादात सरकारी धोरणांचा मोठा हात आहे. देशाच्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये इलेक्ट्रिक कारला विक्री आणि उत्सर्जन करातून सूट देणे, ईव्ही ड्रायव्हर्ससाठी टोल आणि पार्किंग शुल्क कमी करणे, किंवा विनामूल्य पार्किंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना बस लेन वापरण्याची परवानगी देणे, संपूर्ण देशभरात मोफत चार्जिंग स्टेशन्स (एकट्या ओस्लोमध्ये २००० चार्जिंग स्टेशन्स आहेत) या सवलतींमुळे सुद्धा ही विक्री झपाट्याने वाढत आहे.