"अर्धा देश महाराष्ट्रात येऊन स्वत:चं पोट भरत असेल तर, महाराष्ट्राला हिंदी नव्हे तर देशाला मराठी शिकण्याची गरज आहे!" – अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी 'एक्स' या समज मध्यमावरून डागली तोफ

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी | ७ मे २०२५:

सध्याच्या सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींमध्ये भाषेच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय नेहमीच संवेदनशील ठरलेला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अ‍ॅड. शंकर चव्हाण (अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी ट्विटर (X) @meshankarchavan वरील आपल्या एका स्पष्टवक्त्या ट्वीटद्वारे राज्यातील भाषिक अस्मिता आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवला आहे. "अर्धा देश महाराष्ट्रात येऊन स्वत:चं पोट भरत असेल तर, महाराष्ट्राला हिंदी नव्हे तर देशाला मराठी शिकण्याची गरज आहे!" या ट्वीटने सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळवत भाषेच्या प्रश्नावर नवा वाद पेटवला आहे.

त्यांच्या या वक्तव्यातून महाराष्ट्रातील स्थलांतर, मराठी भाषेचे अवमूल्यन आणि राजकीय दुर्लक्ष यावर रोखठोक भाष्य करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिक, आर्थिक, आणि शैक्षणिक दृष्टीने देशात अग्रस्थानी असलेलं राज्य आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो लोक रोजगाराच्या शोधात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतर करतात. अशा स्थितीत मराठी भाषेच्या वापरावर मर्यादा येणं, सार्वजनिक ठिकाणी हिंदीचं अतिक्रमण वाढणं, हे मराठी माणसाच्या अस्मितेला आव्हान देणारे ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी आपलं मत मांडलं. ते म्हणतात, "महाराष्ट्र हे केवळ भौगोलिक नव्हे तर सांस्कृतिक आणि भाषिक वैभव असलेलं राज्य आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येकाने इथल्या मातृभाषेचा सन्मान केला पाहिजे. ही जबाबदारी कोणत्याही परप्रांतीयावर लादलेली नाही, पण जिथं राहतो, तिथं त्या मातीत मिसळून जगण्याची संस्कृती आपली आहे."

अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी राज्यातील राजकीय नेतृत्वावरही निशाणा साधला. त्यांच्या मते, "जे लोक सत्तेत आहेत ते या मुद्यावर बोलायला घाबरतात. कारण त्यांना कोणाचंही मन दुखवायचं नाही. पण त्याच वेळी, मराठी भाषेचा अवमान होत असेल तर कुणीतरी तरी निडरपणे आवाज उठवायला हवा." त्यांनी स्पष्ट केलं की, ही भाषा फक्त एक संवादाचं माध्यम नाही, तर ती आपली संस्कृती, इतिहास आणि अभिमान आहे. त्यामुळे 'मराठी शिका, मराठी बोला' ही मागणी हीनगंडाचा लक्षण नसून मुलभूत हक्कासाठीचा आग्रह आहे. अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांच्या मते, "जेव्हा तुम्ही महाराष्ट्रात राहता, इथल्या पायाभूत सुविधांचा वापर करता, रोजगार कमावता, घर घेतता, तुमचं संपूर्ण आयुष्य इथे घडतं – तेव्हा ही भूमी तुमची झालीच, तर इथली भाषा का नाही?" मराठी शिकण्याने स्थानिकांसोबत संवाद सोपा होतो, संस्कृतीशी नातं निर्माण होतं आणि समाजात आपलेपणा वाढतो. तसंच शासकीय कामकाज, न्यायव्यवस्था, पोलिस यंत्रणा, शिक्षणसंस्था यामध्ये स्थानिक भाषेचा वापर अधिक प्रभावी ठरतो. हा मुद्दा केवळ भाषिक नाही, तर भावनिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आहे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात विविध भाषांमध्ये कामकाज होत असताना मराठीला दुय्यम स्थान मिळणं हे दुर्दैवी आहे. हिंदीवर अतिरेकी भर देऊन इतर भाषांचा अपमान होतो, ही बाब संविधानाच्या 'भाषिक समतेच्या' तत्त्वांना धरून नाही.


अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांच्या या ट्वीटला अल्पावधीत हजारो रीट्वीट्स, लाईक्स आणि कमेंट्स मिळाल्या. मराठी युवांचा मोठा वर्ग त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आला. अनेकांनी लिहिलं – "हे फक्त ट्वीट नाही, ही एक लढाई आहे – मराठी सन्मानाची!" राजकीय वर्तुळातही या ट्वीटची चर्चा सुरू आहे. काहींनी अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या विधानाचं समर्थन केलं, तर काहींनी "भाषावाद पसरवणं टाळावं" अशी भूमिका घेतली. मात्र, मराठी अस्मितेच्या प्रश्नावर अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी जी थेट आणि निडर भूमिका घेतली आहे, ती इतरांचे डोळे उघडणारी ठरत आहे. "मराठीला केवळ अभिजात भाषेचा दर्जा मिळून उपयोग नाही, तर तिला सार्वजनिक व्यवहार, शिक्षण, न्याय, आणि उद्योग क्षेत्रात हक्काचं स्थान मिळणं गरजेचं आहे," असं अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी ठामपणे सांगितलं. त्यांनी सुचवलं की स्थानिक प्रशासनांनी मराठी भाषा शिक्षण केंद्र, अभ्यासवर्ग, आणि कार्यशाळा सुरू करून परप्रांतीयांसाठी सुलभ भाषा शिक्षण योजना राबवावी. अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी केवळ ट्वीट करत नसून, मराठी अस्मितेसाठी एक विचारवंत आणि निडर आवाज बनला आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभर मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर नवी जागरूकता निर्माण केली आहे.