विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेअंतर्गत करण्यात कारवाई; सामाजिक आणि राजकीय स्तरांतून उमटल्या तीव्र प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल : वृत्तसंस्था

पश्चिम बंगालमधील शांतीनिकेतन येथे वास्तव्यास असलेले नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या ‘प्रतीची’ या निवासस्थानी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन एक नोटीस बजावली आहे. ही कारवाई विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेअंतर्गत करण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये अमर्त्य सेन आणि त्यांच्या मातोश्री दिवंगत अमिता सेन यांच्या वयातील फरकाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून, त्यातील नोंदींची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल विदागारानुसार (डेटाबेस), अमर्त्य सेन आणि त्यांच्या आईमधील वयाचा फरक पंधरा वर्षांहून कमी असल्याचे दिसून आले होते. नियमानुसार, आई आणि मुलाच्या वयातील अंतर पंधरा वर्षांपेक्षा कमी असणे ही एक तर्कसंगत विसंगती मानली जाते. याच तांत्रिक त्रुटीमुळे आयोगाने ही नोटीस जारी केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेमुळे सध्या परिसरात आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.

वास्तविक माहितीनुसार, सन २०२५ च्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या आराखड्यात अमर्त्य सेन यांचे वय ब्याण्णव वर्षे नोंदवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, त्यांच्या आईचे वय सन २००२ च्या मतदार यादीत अठ्ठ्याऐंशी वर्षे असल्याचे नमूद होते. या हिशोबानुसार, त्यांच्यातील वयाचे वास्तविक अंतर हे सुमारे एकोणीस वर्षे आणि सहा महिने इतके आहे. हे अंतर पंधरा वर्षांहून अधिक असूनही, जुन्या आणि नवीन नोंदींमधील भिन्नतेमुळे ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे.

ही नोटीस ८ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांच्या निवासस्थानी सुपूर्द करण्यात आली. अमर्त्य सेन सध्या परदेशात असल्यामुळे त्यांचे निकटवर्तीय शांतभानू सेन यांनी ही नोटीस स्वीकारली आहे. निवडणूक आयोगाने १६ जानेवारी रोजी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अमर्त्य सेन यांचे वय आणि त्यांचे थोर व्यक्तिमत्व लक्षात घेता, कागदपत्रांची ही सर्व पडताळणी प्रक्रिया त्यांच्या निवासस्थानीच पूर्ण केली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या कारवाईवर सामाजिक आणि राजकीय स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, एका ज्येष्ठ व्यक्तीला नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ही प्रक्रिया कोणत्याही व्यक्तीशी भेदभाव करणारी नसून, डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी सुधारण्यासाठी सर्व मतदारांना समान नियमांनुसार नोटीस देण्यात येते, असे स्पष्टीकरण आयोगाच्या वतीने देण्यात आले आहे.