कामगार विरोधी धोरणाविरोधात १२ तारखेला देशव्यापी बंद

मुंबई, दि. १० : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणाला कडाडून विरोध करण्यासाठी समस्त कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन ‘कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वा’खाली १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. यात इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स, एलपीएफ आणि यूटीसीयू या केंद्रीय कामगार संघटना कृती समिती आणि शेतकरी संघटनेचा समावेश आहे. आ. सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार दि. ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सर्व संघटनांच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.    

महाराष्ट्रात इंटक, आयटक, एचएमएस, सीआयटीयू, एनटीयुआय, भारतीय कामगार सेना, एआय सीसीटीयु, टीयुसीआय, बीइसीटीयु, शिक्षक संघटना, एआयबीइए, बीइएफआय, एआय आयइए, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना महासंघ, श्रमिक एकता मंच, कामगार एकता, स्वतंत्र फेडरेशन इत्यादी जवळपास २० पेक्षा अधिक संघटना या कृती समितीत सहभागी झाल्या आहेत.

झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करा – आ. सचिन अहिर



“कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकार कठोर, निगरगट्ट मनाचे झाले असून, झोपेचे सोंग घेतलेल्या केंद्र सरकारला आता दिल्ली दरबारी संसदेत खासदारांद्वारे जागे करावे लागेल. मुंबईसह देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील एनटीसीच्या २३ पेक्षा अधिक गिरण्या गेली ५ वर्षे बंद असून कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपासमारीला अंत उरलेला नाही. २९ जुने सक्षम कामगार कायदे रद्द करून, चार कामगार संहिता केंद्र सरकारने लागू केल्या आहेत. त्यात कामगारवर्ग भरडला जात आहे,” असे प्रतिपादन आ. सचिन अहिर यांनी या बैठकीत संपला पाठींबा देताना केले

इंटकचा पाठिंबा

दरम्यान, या प्रश्नावर ३ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, कार्याध्यक्ष निवृत्ती देसाई, कोषाध्यक्ष दिवाकर दळवी, सचिव मुकेश तिगोटे, जी. बी. गावडे, बजरंग चव्हाण आणि अन्य प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार पडली. इंटक प्रणित सर्व कारखान्यातील कामगारांनी केंद्राच्या कामगार विरोधी धोरणाचा कडाडून निषेध करण्याचा निर्धार केला आहे.

कामगार आयुक्त कार्यालयावर प्रचंड निदर्शने!

महाराष्ट्रातील सर्व श्रमिक संघटनांच्या  एकत्रित ‘कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती’ १२ फेब्रुवारीच्या देशव्यापी संपात प्रचंड ताकदीनिशी उतरली आहे. या दिवशी संध्याकाळी ३ वाजता वांद्रे येथील कामगार संयुक्त कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्र इंटकच्या नेतृत्वाखाली असंख्य कारखान्यातील कामगार, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ, तसेच अन्य संघटनांच्या कारखान्यातील कामगार, गिरणी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

देशव्यापी संपात बॅंका, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, परिचारिका, फेरीवाले, घरेलू कामगार, कंत्राटी कामगार, बस, रिक्षा, टॅक्सी, असंघटित कामगार आदी विविध श्रेत्रातील अन्यायग्रस्त कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत, असे महाराष्ट्र कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने म्हटले आहे.

y मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया x

केंद्र सरकारची नवी श्रमशक्ती निती मनुवादी आहे. शासनाने याचा पहिला प्रयोग संसदेत मंजूर केलेल्या चार कामगार संहितेतून केला आहे. सरकारने‌ जाहीर केलेल्या श्रमशक्ती नितीमागे शासनाची कूटनिती जबाबदार आहे. मनुवादी संस्कृती जन्माला घालून कामगार वर्गाला गुलाम बनविण्याचा डाव सरकारने रचला आहे. राज्य सरकारने जनसुरक्षा कायदा आणि कामाचे तास वाढवून, कामगार वर्गाला पुन्हा गुलामगिरीकडे नेण्याचा डाव रचला आहे.

---- डॉ. कैलास कदम, अध्यक्ष, इंटक, महाराष्ट्र

 

कामगार संघटनांनी १०० वर्षांच्या लढ्यातून मिळविलेले कामगार हिताचे २९ कायदे, विद्यमान केंद्र सरकारने रद्द करून, चार कामगार संहिता लागू केल्या आणि कामगार वर्गाचे भविष्यच अंधारात आणले आहे.

---- गोविंदराव मोहिते, सरचिटणीस, इंटक, महाराष्ट्र

००००००