दंडेलशाही

 

जगात आणि देशात सध्या जे काही चालंलय, त्याला नेमकं काय म्हणायचं हा प्रश्नच आहे.

सजीव सृष्टीच्या जन्मापासून म्हणजे जनावर अवस्थेतून उत्क्रांत होत मनुष्य ते नागरिक असा हजारो लाखो शतकांचा प्रवास करत मानव टोळ्या, परगणे, इलाखे, जहागिऱ्या, वतने, प्रांत, देश, टोळी नियंत्रण, राजेशाह्या, अध्यक्षीय, हुकूमशाही, लोकशाही अशा विविध स्थित्यंतरातून एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात पोहचेल आता, तरी आदिम ‘घास’ घेण्याची प्रवृत्ती काही मिटलेली नाही, असेच आजचे वास्तव पाहताना वाटते.

जागतिक स्तरावर अमेरिका इस्रायलच्या सोबतीने इराणमध्ये जे काही करतेय ते. अमेरिका साम्राज्यवादी मानसिकतेला व्यापाराचा मुखवटा लावून जगभरात जी काही खंडणी वसूली करतेय ते. इकडे आपल्या देशात सत्ताधारी विकासाच्या नावावर कृतक राष्ट्रवादाची पर्यायाने बहुसंख्याकवादाची एकधर्मीय सत्ता राबवू पहाताना त्याला असलेली उच्च जातींच्या पुनर्स्थापनेची किनार (तीही बहुजनांच्या बाहुबळाने) हे सगळं घास घेण्याच्या भूकेचीच रूपे.

देशात लोकशाही आहे पण लोकशाही म्हणतच लोकशाहीचे चारही स्तंभ आपल्याच सत्तेच्या नी नेतृत्वाच्या मखरासाठी वापरण्याचे प्रयोग म्हणजे हुकूमशाहीचा लांडगा लोकशाहीचे कातडे पांघरून जंगलराजची प्रस्थापना.

या सगळ्या जागतिक पातळीपासून आपल्या देशपातळीपर्यंतच्या परिस्थितीत या उद्दामगिरीला प्रश्न विचारणारे विरोध करणारे विरोधक दिसतात काय?

दिसतच नाहीत असे नाही. जागतिक पातळीवर गाझात, युक्रेन, इराणमध्ये दिसतात. श्रीलंका, बांगलादेश इथे दिसले. पण ते अगदी टोकाला जाऊन युध्दजन्य परिस्थिती येऊन उलथापालथीचे राजकारण करताना आढळले.

जगाने दोन महायुध्दे पाहिली; हिटलरशाही नाझींसह अनुभवली. हिटलरनंतरही अनेक छोटेमोठे हुकूमशहा पाहिले. आजही पहातेय जग. काही थेट आहेत, काही विविध मुखवट्याआड. शीतयुध्द काळात जगाची घडी युध्द नको, मानवीसंहार नको इथपासून पर्यावरण संहार नको, प्राणी संहार नको इथपर्यंत आली. शीतयुध्दकाळातच अलिप्ततावादाची शांतीची कबुतरे उडविली गेली व त्यांचाही योग्य तो आब राखला गेला. आज जगभर ज्या परिषदा होतात, त्यात ऐवज कमी उत्सव जास्त; त्यामुळे त्यात काय ठरते याला बलाढ्य देश कवडीची किंमत देत नाहीत. उलट अशा काही वेगळ्या चुली मांडाल तर माना मुरगाळू, असा दमच देत नाहीत तर त्याची प्रात्यक्षिके देतात. यात प्रसंगी थेट युध्द तर कधी बाजार मक्तेदारी तर कधी आगाऊपणाने अंतर्गत गोष्टीत हस्तक्षेप! अमेरिकेची एकेकाळची बलाढ्य ताकद आता माफियांच्या खंडणीखोरांसारखी विधीनिषेधशून्य झालीय.

जे अमेरिका जगात करतेय तेच भारतात मोदी सरकार करतेय. आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा; आम्ही म्हणू तो विकास; आम्ही म्हणू ती धोऱणे; आम्ही म्हणू तशी संसद; न्यायालये, माध्यमे, विविध राज्य सरकारे. विरोधक नकोच. लोकशाहीच्या नावाने एकाधिकारशाही. याल तर सोबत न याल तर तुरूंगात.

अमेरिकेला रशिया, चीन या पारंपरिक विरोधकांशिवाय कुणी विरोधक जगात उरले नाहीत. बदलत्या राजकीय पर्यावरणात बाजार हा कळीचा मुद्दा असल्याने बाजार ताब्यात असणे व त्यातून पैसा व सत्तेतून पुन्हा पैसा ही नवी त्रिसूत्री आता जागतिक राजकारणात स्थिरावल्याने विचारविरोध बाजूला पडून सोयीचे संधीसाधूपणाचे राजकारण मूळ धरू लागलेय. या राजकारणातून जे भांडवल उभे राहते त्यातून धर्मांधता, पोकळ राष्ट्रवादाच्या झुली पांघरून देशोदेशीचे शासनकर्ते पूर्वीच्या राजेशाह्यांना लाजवतील, असे विलासी वर्तन करू लागलेत व यात नवीन भांडवलदारासह अगदी विचारवंत देखील कसे स्खलनशील होतात याचा ताजा दस्ताऐवज म्हणजे एपस्टिन फाईल्स. विसाव्या शतकातील सगळी मूल्यव्यवस्था एकविसाव्या शतकात चलन या एकमेव मूल्याभोवती केंद्रित करून त्यातूनच बाजारकेंद्री नवी हरेक घास घेणारी, सर्व सामान्यांचा घास घेणारी स्वयंकेंद्रित, स्वमग्न व्यवस्था उभी राहिलीय. जगात ट्रम्प हे त्याचे जिवंत उदाहरण.

भारतात मोदी सरकारच्या कालखंडात कुणी एपस्टिन निर्माण झाला नसला तरी देशभर लैंगिक अत्त्याचाराची वाढती उदाहरणे, त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांचा असलेला समावेश हे एपस्टिनचे लघुरूप. देशात विकासाच्या नावाखाली एक दोन टक्क्यांकडे इतर ऐंशी टक्क्यांच्या एकत्रित संपत्ती इतकी संपत्ती असणे. सर्व सरकारी उपक्रम त्यांना आंदण देणे, त्यांची संपत्ती दर्शनाची हिडिस लग्नकार्ये राष्ट्रिय माध्यमातून प्रसिध्दीस देणे. देशातील जल जंगल जमीन त्यांना आंदण देणे; यातून कुठले प्रारूप समोर येते?

या साऱ्याला विरोध करण्याची ताकद विरोधक गमवून बसलेत व जेव्हा केव्हा ते एकत्रित काही करू पाहतील तेव्हा ते स्व-तंत्र विरोधक कसे राहतील याची दक्षता मोदी सरकार घेते. या दक्षतेला इथले विरोधी पक्ष बळी पडतात हे या देशातील जनतेचे दुर्देव!

भीती ही आहे की, जग व देशभरातील वातावरण पहाता दंडेलशाहीलाच देश चालविण्याची योग्य पध्दत हे नव्या पिढीत रूजून सर्वमान्य होईल काय?

विचार (तरी) करा.

 

ताजा कलम:

विशेष न्यायालयाने केजरीवालांसह २३ जणांना मद्य घोटाळ्यातून निर्दोष सोडले. कागदाच्या कपटाचाही पुरावा नाही, असे म्हणत तपास यंत्रणाप्रमुखांवरच खटला चालवायला हवा म्हणाले न्यायालय. हे खरं असेल तर वेळोवेळी कारणे देत त्यांना जामीन नाकारणाऱ्या सत्र, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांचे काय करायचे?

 

संजय

पवार