जगात युद्ध चालू आहे. भारतात क्रिकेट सामने ते निवडणुका व दरम्यान लोकसभा, विधानसभा अधिवेशने, स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अध्यक्ष, सभापती, समिती सदस्य निवड. यातील सर्वपक्षीय सहमतीच्या राजकारणाची खिचडीही गोडीगुलाबीने पकवून पुढील वर्ष ते पाच वर्षं खाण्याची तरतूद झालेली आहे. विरोधक जगात इभ्रत गेली व सत्ताधारी आपली कुटनीती कशी यशस्वी झाली या वाक् “युध्दात”दंग आहेत आणि सर्वसामान्य जनता महागाई, बेरोजगारी, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, आरोग्य अशा विविध समस्यांशी आपले दैनंदिन युद्ध लढताहेत.

अशा वातावरणात काही बातम्या वर्तमानपत्राच्या कोपऱ्यात, पर्यायाने आपल्याही विचार-मनाच्या कोपऱ्यात जाऊन बसतात वा आपल्या नजरेत, वाचनात येत नाहीत. अशीच एक बातमी नुकतीच वाचनात आली.

बातमी न्यायालयीन निवड्याबाबत असून, न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करणे हे न्यायालयाचा अवमानही ठरू शकते. त्यामुळे बातमी, निवाडा व निवाडोत्तर मनात उभे राहणारे प्रश्न सर्वांसमोर मांडणे हे आजचे लिहिण्याचे कारण.

घटना आहे २०२३ मधील. एका ५२ वर्षीय इसमावर एका अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला व कोर्टात खटलाही दाखल झाला. मधला तपशील बातमीत नाही. बातमीत या खटल्याचा निकाल आला आहे. निकाल काय आहे? तर उपरोक्त गॄहस्थाने आपल्यावरील खटला रद्द करावा अशी विनंती कोर्टाला केली होती. ही विनंती करण्याचे कारण अल्पवयीन मुलगी व तिचे पालक यांनी हे प्रकरण परस्पर संमतीने कोर्टाबाहेर मिटविण्याचे ठरवलेय. मुलीने व पालकांनी तसे शपथपत्र सादर केलेय. तसेच या प्रकरणाला फौजदारी प्रक्रियेतून पुढे नेण्यास स्वारस्य नसल्याचेही आणखी एका शपथपत्राद्वारे न्यायालयास सांगितले. सबब कोर्टाने खटला निकाली काढला. मात्र सरकारी वकील म्हणाले, अशा खटल्यातून आरोपीला काहीतरी दंड करायला हवा. आरोपी - फिर्यादी यांच्या न्यायालयीन बाह्य तडजोडीमुळे खटला निकाली निघाला असला तरी आरोपीला काही तरी रकमेचा दंड करा. एकल पिठाच्या न्यायमूर्तींनी साधारण दीड लाख रूपयाचा दंड केला, पण दंड रकमेतून पीडित मुलीला पुढील शिक्षणास उपयोगी पडेल असा लॅपटॉप वा मॅकबूक घेऊन द्यावे. यातून जी रक्कम उरेल ती न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय निधीस द्यावी, असा आदेश दिला आहे.



आता काही प्रश्न उपस्थित होतात. पॉक्सो सारख्या गंभीर खटल्यात आरोंपीकडूनच न्यायालय बाहेर तडजोडीचे शपथपत्र सादर होते. २०२३ ते २६ या काळात फिर्याद, मग एफआयआर, नंतर खटला या प्रक्रियेदरम्यान नेमकं असं काय घडलं की इतक्या गंभीर कलमाखाली भरलेला खटला परस्पर संमतीने रद्द व्हावा व दंड म्हणून आरोपीने फिर्यादीला लॅपटॉप द्यावा! बातमीत ना आरोपी वा फिर्यादींचे आर्थिक, सामाजिक स्तर यांचा उल्लेख किंवा त्यांच्यात व्यक्तिगत वा व्यावसायिक नाते होते का? काहीच तपशील नाहीत. यातून असेही वाटू शकते की आरोपीने स्वत:च्या सर्व सामाजिक स्थान, सांपक्तिक स्थिती याचा दुरूपयोग केला की फिर्यादींनी याच स्थितीचा फायदा उठवत आरोपीला ब्लॅकमेल केलं का? असं असेल तर न्यायालयाने लैंगिक शोषणाची नेमकी स्थिती विचारात घेऊन पॉक्सोचा खटला आहे हे गांभिर्य लक्षात घेऊन परस्पर संमती मान्य करताना दोन्ही पक्षांनी पोलिसी व न्यायालयीन प्रक्रियेचा जो वेळ खर्ची घातलाय त्यासाठी दोन्ही पक्षांना दंड का केला नाही? ज्याच्या विरोधात लैंगिक शोषणाची तक्रार त्याच्याकडूनच शैक्षणिक भविष्यासाठी मॅकबूक? मॅकबूक नेमकी कशाची आठवण देईल त्या मुलीला? आणखी एक प्रश्न मनात येतो न्यायालयीन कर्मचारी वैद्यकीय फंडाला मदत कशासाठी? न्यायालयाबाहेर परस्पर संमतीने खटला निकाली काढण्यात या कर्मचाऱ्यांनी काही समुपदेशन, हस्ते परहस्ते काही मदत केली का?

एकुणातच स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाबाबत इतके गुंतागुंतीचे कायदे, तक्रारी, पोलीस, न्यायालये, कामाच्या ठिकाणी विशाखा समितीच्या स्थापनाच न करणे इथपासून ते पॉक्सोसारखा कायदा लागू करणे वगैरे सर्व चालू असताना असा निकाल चक्रावून टाकतो. गंमत वा योगायोग असा की ही बातमी महिला दिनाच्या पू्र्वसंध्येला म्हणजे सात मार्चला प्रसिद्ध झालीय!

 

ताजा कलम:

वानखेडे स्टेडियमवर भारत वि. इंग्लड असा विश्वचषकाचा सामना होणार होता. प्रशासनापासून पोलीस दलापर्यंत सर्वांनी मोफत पासेस मिळविले. पण आमदारांना पास सोडा साधे पैसे देऊनही तिकीटे मिळत नाहीत. यावर विधिमंडळात आमदारांनी संताप व्यक्त केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री मा. आशिष शेलारांनी आमदारांचे समाधान केलेच पण आवेशात म्हणाले, “मलाही इंग्लडचा आपल्या भूमीतला पराभव पहायचाय!शेलारांचे वैचारिक पू्र्वसूरी स्वातंत्र्य लढ्यात इंग्रजांची पाठराखण करीत होते. आता शंभर वर्षांनी त्यांच्या वारसदार शेलारांना क्रिकेटमध्ये ब्रिटिशांना नमवायची दुर्दम्य इच्छा व्हावी, याला काय म्हणावे बरं? चुकीची दुरूस्ती की नव्या राष्ट्रभक्तीचे आणखी एक पर्व?

संजय

पवार