काही दिवसांपूर्वीच एक बातमी वाचनात आली. संजय शिंदे हे ज्येष्ठ पत्रकार दुपारच्या वेळात मध्य रेल्वेच्या एका ट्रेनमध्ये चढले आणि ट्रेनमधेच ते कधी तरी बेशुद्धावस्थेत गेले. ती ट्रेन छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते कल्याण - डोंबिवली अशा दिवसभरात येरझाऱ्या करत राहिली. सरतेशेवटी रात्री यार्डात गेली तरी या बेशुद्धावस्थेत असलेल्या माणसाची कोणी दखल घेतली नाही. एवढेच नाही तर रात्री शेवटच्या स्थानकावर उतरणाऱ्या प्रवाशांनीही त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न केला नाही. यार्डात आलेल्या गाड्यांची रात्री पूर्ण तपासणी होते. त्यांच्या चालू स्थितीची पडताळणी, साफसफाई असं सर्व होतं. पण बहुतेक त्या रात्री या गाडीची कसली तपासणी, स्वच्छता झालीच नाही. रात्रभर शिंदे यांना शोधणाऱ्या आणि सापडले नाही म्हणून पोलिसात तक्रार दाखल करणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांना सकाळी ते कल्याण स्थानकात सापडल्याची आणि त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती मिळाली. नातेवाईक त्यांना भेटले तेव्हाही ते अत्यवस्थच होते. त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल केलं आणि ते जिवावरच्या संकटातून वाचले. या सर्व प्रकरणावर ‘लोकांचे दोस्त’ संघटनेने आवाज उठवत रेल्वेच्या उपसचिवांकडे या सर्व प्रकरणाची चौकशी आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. रेल्वेचा एकंदरीत ढिसाळ कारभार पाहता रेल्वे प्रशासन यावर कशाप्रकारे तत्परता दाखवेल ते पुढील काळात दिसेलच.

इथे प्रश्न हा उभा राहतो की रेल्वे प्रवाशांच्या अनेक संघटना असताना फक्त ‘लोकांचे दोस्त’ ही एकच संघटना पुढे का आली? बाकीच्या संघटनांचे प्रवासी काय सुखरूप प्रवास करत असतात? मध्य रेल्वेचे विलंब, गाड्या रद्द करणे, मेगा ब्लॉक या सगळ्याचा त्यांना त्रास होत नाही का? की त्यांचे ग्रुप हे फक्त ट्रेनमध्ये भजनं गाण्यासाठी बनवलेले निरुपद्रवी म्हणून निरुपयोगी ग्रुप आहेत? आपण  जिला लाईफलाईन म्हणतो ती आपल्यासाठी जीवघेणी ठरत चालली आहे याची गंधवार्ता यांना आहे की नाही? आपलं आरोग्य, आपले नातेसंबंध, मुलांच्या परीक्षा, त्यांचे करिअर या खोळंबाबहाद्दरांमुळे पणाला लागलं आहे याची काही कल्पना आहे का? मुंब्रा सारख्या ठिकाणी लोकं बाजूने जाणाऱ्या गाडीला घासल्याने जीवानिशी जातात तरी अजून लोकांना जाग येत नाही? की ते रील्स बघून ताठरलेल्या डोळे - कानात काही शिरतच नाही?

परप्रांतीयांनी तर त्यांच्या प्रदेशापेक्षा हा खोळंबा बरा वाटणं समजू शकतो पण मराठी माणसंही इतकी बधीर झाली आहेत का? खरं तर मुंबईच्या बाहेर फेकला गेलेला मराठी माणूसच या रेल्वेमधून अधिक प्रवास करत असतो. आपल्यावर चोहोबाजूंनी गंडांतर येऊनही हा मावळा गप्प कसा?

संजय शिंदे हे ज्या गाडीत बसून होते त्यात इतरांनी त्यांना ‘बेवडा’ माणूस पडला आहे, असं समजून बेदखल केलं असेल, असा युक्तिवाद रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकांचे दोस्त’च्या शिष्टमंडळाकडे केला. संजय शिंदे हे निर्व्यसनी आहेत हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी इथे मोठा प्रश्न निर्माण होतो. जर एखादा बेवडा माणूस पडलेला असेल तरी त्याला तसंच मारायला सोडून देण्याचा अधिकार रेल्वे प्रशासनाला कोणी दिला? हा प्रश्न ‘लोकांचे दोस्त’नेही सचिवांना विचारला आहे. तो माणूस कोणाच्या तरी घरातला सदस्य असतो. त्याला किमान सुरक्षित स्थळी हलवण्याची, त्याचे खिसे, मोबाईल तपासून त्याची ओळख पटवून त्याच्या कुटुंबियांना कळवण्याची साधी जबाबदारी रेल्वे पार पडू शकत नाही? काही अघटीत घडून विमनस्क अवस्थेत एखादी स्त्री पडली असेल तर तिच्याकडे पण याच नजरेने पाहणार का? मग रेल्वेची नेमकी जबाबदारी तरी काय? नाही. ही ती रेल्वे नक्कीच नाही जिला आम्ही अभिमानाने मुंबईची लाईफलाईन म्हणायचो.

खरा गोंधळ हा आहे की, रेल्वे हे केंद्रीय मंत्रालय आहे. इथे महाराष्ट्रात रेल्वे विभाग नाही जसा इथे परिवहन विभाग आहे. इथे फक्त रेल्वे सचिव आणि उपसचिव आहेत. तेही उत्तर भारतीय आहेत. त्यामुळे तुम्ही त्यांना किती निवेदनं द्या, त्यांची इथल्या लोकांशी बांधिलकीच नसल्याने ती निवेदनं लालफितीत गुंडाळून ठेवून दिली जातात. इथे केंद्रीय मंत्रालयाने वंदे भारत, वातानुकीत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रोचं जाळं या सर्व पुड्या सोडल्या आहेत. पण इथल्या सामान्य माणसाचे हाल असे पेटीबंद करून ठेवले जतात. लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांसाठी रूळ मोकळे ठेवण्यासाठी सर्व लोकल्स एका मागे एक रुळांवरच उभ्या करून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काय कळणार की दिवसभर काम करून थकलेला मुंबईकर रात्रीसुद्धा गाडीत लटकत प्रवास करतो आहे ते. हे जगणं कोणत्या विकासाचं प्रतिक आहे? अशात त्या माणसाला चक्कर आली, बेशुद्ध पडला तर त्याची जबाबदारी सुद्धा झटकून टाकली जाते आहे. रेल्वेचे बळी ठरत आहोत आपण; पण दु:ख हे आहे की, तो बळी आता बळी होण्यातच धन्यता मानत आहे. तो आंदोलनं करून कान पिळणारा राहिला नाही.