फाटलेलं आभाळ, उधाणलेला समुद्र, धारणांमधून गडगडणारा प्रलय, रस्त्यांच्या नद्या आणि अस्ताव्यस्त जीवन... कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी आणि मुंबईची ही गेल्या काही दिवसातील अवस्था पुढे येणार्‍या आणखीही भयंकर अस्मानी संकटाची नांदी करून गेली आहे. फक्त महाराष्ट्रच नाही तर अर्धा भारत या संकटात धुवून निघाला. पावसासह वादळ आणि चक्रीवादळाने ही देशात थैमान घातलं. यामध्ये किनार्‍यावरील गावांना फार मोठा धक्का बसला. मे महिन्यात ओडिशामध्ये आलेल्या फानी वादळाने तिथलं जनजीवन अक्षरश: विस्कळीत करून टाकलं. पशू आणि माणूस दोघांनाही ह्या अस्मानी आणि समुद्री मार्‍याने झोडपून काढलं. एकटा पाऊसच बिनमोसमी नाही झाला तर एकूण चक्रच बिघडुन गेलं आहे आणि याविषयीची चिंता प्रत्येक व्यक्ति बोलून दाखवत आहे. एकीकडे पाण्याचा असा हैदोस आणि दुसरीकडे पाण्याचा टिप्पुसही नाही अशी अवस्था जरी असली आणि पर्यावरणाच्या ढासळलेल्या समतोलचा आपण विचार करणं आवश्यक असलं तरी सद्य स्थिति मध्ये “आलिया भोगासी असावे सादर नाही तर सक्षम” असं म्हणणं अधिक क्रमप्राप्त आहे.


पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यास अनेक कारणं आहेत त्यात औद्योगिकी करणापासून ते विकासाच्या नावावर आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी करण्यात आलेल्या वृक्षकत्तली पर्यन्त अनेक गोष्टी आहेत. पण एवढं होऊनही आपण चुकीच्या पद्धतीने होत असलेला विकास रोखू शकलो नाही. झाला तेवढा विकास पुरे झाला असं म्हणण्याची ना राजकीय इच्छाशक्ती आहे ना समाजाची मानसिकता. मेट्रो हवी पण आरे तील झाडं तोडू नका म्हणणारे आम्हाला मेट्रोच नको असं का म्हणू शकत नाहीत? याचा अर्थ लोकांना आणि ते ही “आहे रे” वर्गासाठी सोयीसुविधा हव्यात म्हणून शासन साम दाम दंड भेदाने त्या लोकांना मिळवून देत असतात आणि सुविधा हव्यात पण नैसर्गिक कत्तल नको असं म्हणत हेच लोक सरकारची कोंडी करत असतात. म्हणूनच पावसामुळे इतकं नुकसान झालेलं असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत आले आणि त्यांनी मेट्रो 10, 11 आणि 12 च्या मार्गिकांचं उद्घाटन केलं. 2 किमी पासून ते 10 किमीच्या या अंतरांसाठी बांधण्यात येणारे हे प्रकल्प दूर दूरच्या खेडोपाड्यातील लोकांना 10/10 कोसावरून पाणी आणण्यास आणि किनार्‍यावर राहणार्‍यांना आपला जीव मुठीत घेऊन स्थलांतर करण्यास भाग पाडतात हे कोण आणि कसं समजावून सांगणार? शहरातील विकासाचा आणि खेड्यातील भकासाचा काही संबंध नाही असं मानणार्‍या सुशिक्षित वर्गाचे इंटेलिगेंट कोशंट याबाबतीतच कमी कसे पडतात? आपल्या भवितव्यासाठी ह्या राजकीय आणि सामाजिक हालचाली फार आधीच झाल्या असत्या तर आज संपूर्ण जगावर ही अवकळा पसरली असती का? हा विचार आता तरी साकल्याने करायला हवा. आता इच्छाशक्ती असलेल्या जगातील काही भागात चांगले प्रयत्न होत आहेत पण तरीही ते पुरेसे नाहीत. ते पुरेसे नसल्यामुळे थोड्या थोड्या कालावधीत जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी निसर्गाची वेगवेगळी रौद्र रूपं पाहायला मिळत आहेत. आणि यातून होणारं जीव आणि मालमत्ता हानी ही करोडो पटीने अधिक असते.
जगातील 80 टक्के जनता ही खेडोपाड्यात राहते. त्यामुळे नैसर्गिक संकटांचे पहिले आणि शेवटचे सुद्धा बळी हे गावकरी लोक असतात. यांच्यासाठी जागतिक पर्यावरण बदलाला सामोरं जाण्यासाठी आपण सक्षम असलं पाहिजे नाहीतर “आहे रे” आणि “नाही रे” वर्गातील दरी वाढत जाईल असं मत ग्लोबल कमिशन ऑन एडॉप्टेशनचे अध्यक्ष आणि युनायटेड नेशन्सचे माजी सचिव बान की मून यांनी 10 सप्टेंबर 2019 रोजी सह अध्यक्ष अब्जाधीश उद्योगपती बिल गेट्स आणि वर्ल्ड बँकेच्या सीईओ क्रिस्टिलीना जॉर्जिवा यांच्यासह प्रसिद्ध केलेल्या फ्लॅगशिप रिपोर्ट मध्ये व्यक्त केलं आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमध्ये होणारं नुकसान हे किती तरी पटीने अधिक असल्यामुळे ते नुकसान रोखण्यासाठी किंवा या आपत्तींची आगाऊ सूचना देणार्‍या प्रकल्पांची उभारणी केल्यास हे नुकसान किती तरी पटीने वाचेल आणि त्याचा भविष्यात फार मोठा उपयोग होईल असं ह्या फ्लॅगशिप रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. ग्लोबल कमिशन ऑन एडॉप्टेशन मध्ये एकूण 20 देश सामील आहेत आणि 34 मोठे उद्योगपती आहेत. हे सर्व जर एकत्र आले आणि 2020 मध्ये त्यांनी 1.8 लक्ष कोटी डॉलर (रुपये 12,85,33,50,00,00,000/-) एवढी गुंतवणूक करून असे प्रकल्प निर्माण केले तर 2030 पर्यन्त 7.1 लक्ष कोटी (रुपये 50,67,62,50,00,00,000/-) एवढा नफा होऊ शकतो.
ह्या प्रकल्पांमध्ये अद्ययावत आगाऊ सूचना प्रणाली, नैसर्गिक संकटांना सामोरं जाण्यासाठी लवचिक नागरी सुविधा, पडीक जमिनीला शेती पूरक करणे आणि पिकांची गुणवत्ता वाढवणे, खारफुटीच्या क्षेत्राचे संरक्षण करणे, जलस्त्रोतांचे अधिक लवचिक प्रबंधन करणे ह्या पाच बाबींवर विशेष लक्ष पुरवणार्‍या शाश्वत यंत्रणा बसवण्याची शिफारस केली गेली आहे. रिपोर्टमध्ये अन्नसुरक्षा, अपुरी साधन सामुग्री आणि असुरक्षितता, जलस्त्रोत आणि त्यांचे नियमन, पर्यावरणीय लवचिकतेचा सोयीसुविधांमध्ये वापर, आपत्कालीन व्यवस्थापन अशा विषयांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. या सोबतच 10 वर्षानी होणार्‍या आर्थिक फायद्याचं मुद्देसूद विश्लेषण या प्रत्येक प्रकरणातून दिलं आहे. ज्यायोगे हे कमिशन ह्या 1 वर्षाच्या कालावधीत तत्काल कृती करण्यासाठी लोकांना उद्युक्त करू शकेल.
ह्या फ्लॅगशिप रिपोर्टमध्ये पर्यावरण बदलास रोखण्यासाठी जे काही काम होत आहे त्याची काही उदाहरणं दिली आहेत. यात बांग्लादेशातील मेहरूंनीसाने आपल्या क्लायमेट स्मार्ट घराच्या परसबागेत लावलेल्या मिरच्यांच्या रोपांपसून ते लंडनच्या थेम्स नदीवर बांधलेले पुर रोखणारे बॅरियर इथपर्यंत अनेक उदाहरणं आहेत. ह्या ब्राइट स्पॉट कृती जगभरात होत आहेत पण त्या पुरेशा नाहीत. याचसाठी या कमिशन  मधील सदस्य देशांनी पुढाकार घेऊन ह्या संकट रोधक आणि हानिरोधक यंत्रणा किंवा प्रकल्प आपापल्या देशात सुरू केल्या पाहिजेत. यामुळेच पर्यावरण समतोल करण्यासोबतच फक्त “आहे रे” वर्गाचेच नाही तर “नाही रे” वर्गाचे ही जीवनमान उंचावेल अशी अपेक्षा या रिपोर्टमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.
मानवहिताच्या आड येणारा पर्यावरण बदल आपण रोखूच पण त्या आधी समोर येऊ घातलेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपण तयार असणं आवश्यक आहे. त्याची तीव्रता वर्ल्ड बँकेच्या सीईओ क्रिस्टिलीना जॉर्जिवा यांच्या वक्तव्यातून नक्कीच जाणवते, पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “ह्या रिपोर्टचा महत्वाचा उद्देश हा आहे की एक तर आपण दिरंगाई करूया आणि भविष्यात त्याची किम्मत चुकवूया किंवा मग योग्य योजना बनवूया आणि समृद्ध होऊया.”
शेवटी आपल्याला भविष्य घडवायचं आहे, त्याला बळी पडायचं नाहीये....

- विनिशा धामणकर

 ह्या लेखाचा मुख्य स्त्रोत http://news.trust.org/item/20190909233700-oqus6/
हा लेख आहे. अभ्यासकांनी Global Commission On Adaptation चे अध्यक्ष बान की मून यांचा Time magazine मधला https://time.com/5672435/climate-change-adaptation/ हा लेख जरूर वाचवा. वर उल्लेख केलेला Flagship Report https://gca.org/solutions/adapting-to-climate-change-could-help-us-fight-global-inequality-here-s-how ह्या लेखातील Flagship Report ह्या hyperlink वर वाचता येईल.