बेरोजगारांमध्ये जितके तरुण आहेत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मध्यमवयीन आहेत.

 बेरोजगार म्हटलं की इथे तिथे भटकणारे, मुलाखती देऊन वैतागलेले, नवीन पर्याय शोधणारे, त्या अनुषंगाने काही कोर्सेस करणारे, नोकरी नाही तर लहानसहान उद्योग अजमावून पाहणारे तरुण नजरेसमोर उभे राहतात. पण बेरोजगारी ही फक्त तरुणांपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाहीये. देशात कदाचित सर्व जगात मध्यम वयीन लोकांचा एक मोठा वर्ग याच जात्यातून भरडून निघत आहे. आपल्या सभोवती जरा नजर मारली तर विविध कारणाने बेरोजगार झालेले चाळीशी आणि पन्नाशीतील स्त्री पुरुष आपल्याला दिसतील. या सगळ्यांचा विचार कधी केला जाणार आहे की नाही?

पस्तीशीनंतरच्या बेरोजगारीला अनेक सामाजिक पैलू आहेत. कारण एक तर हे बेरोजगार कधी काळी खाजगी कंपनीत नोकरी केलेले असतात. आवश्यक शिक्षण घेऊन ऐन उमेदीच्या म्हणजेच विशी पंचविशीत कोणी कॅम्पस रिक्रूटमेंटमधून, कोणी आपल्या मेरीट वर तर कोणी ओळखीने आणि पैसे दाबून नोकरीला लागलेले असतात. पैसे दाबून नोकरी मिळवणं हे आता ओपन सिक्रेट झालं आहे. हेच सरकारी नोकरीत पण होतंच, पण सरकारी नोकरी शक्यतो कोणत्याही कारणासाठी सोडली जात नाही. कारण त्याचे फायदे हे नोकरी करत असतानाच नाही तर सेवा निवृत्तीनंतरही मिळत असतात. त्यामुळे सेवा निवृत्तीपर्यंत आठवड्याचे सहा किंवा काही सरकारी कार्यालयात पाच दिवस आणि दिवसाचे नेमून आठ तास इमानेइतबारे मान मोडून काम करणारे, कामाचे कोणतेही नियम न मोडता नियमित हजेरी लावून, नियोजित काम करून महिन्याला अमुक एका रकमेचा पगार बँक अकाऊंटमध्ये जमा करवून घेणारे, ठराविक कालावधीत पगारवाढ घेणाऱ्यांना शक्यतो नोकरी सोडण्याची गरज वाटत नाही.

खाजगी नोकरीतील कर्मचाऱ्यांना मात्र यातली कोणतीही मुभा नसते. सरकारी नोकरदारांना २५ वर्षात जेवढी पगारवाढ मिळेल तेवढा पगार खाजगी नोकरदारांना ऐन पंचविशीतच मिळत असतो एवढी एक बाब सोडली तर मुभा अशी त्यांना काहीच नसते. पण जेवढा पगार जास्त तेवढाच कामाचा व्याप सुद्धा त्यांना जास्त असतो. नोकरी आठ तासाची असावी हा नियम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते मजूर मंत्री असताना करून ठेवला होता. सरकारी नोकरीत तो अजूनही पाळला जात असला तरी खाजगी कंपन्या ह्या बहुतेकदा परदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय असल्यामुळे त्यांना भारतातील नियम लागूच होत नाहीत. त्यामुळे आठ तासाचे अठरा तास झाले तरी त्या विरोधात कोणी ब्र काढत नाहीत. कारण या नोकरीतून मिळणार पगार. अगदी हुंद्द्याच्या कर्मचाऱ्याला सुद्धा इथे ३० -३५ हजार रुपये पगार असतो तर मोठ्या हुद्द्यावराचे कर्मचारी पाच अंकी म्हणजे लाखाच्या घरात पगार घेत असतात. यामुळे त्यांच्या जीवनशैलीत अमुलाग्र बदल झालेला असतो. पूर्वीचं साधं आयुष्य जाऊन तिथे लॅविशपणा आलेला असतो. सर्व ब्रान्डेड वस्तू खरेदी करण्याच्या, हॉटेलिंग, मोठ मोठी घरं कर्ज काढून घेण्याच्या, कसल्या ना कसल्या निमित्ताने पार्ट्या करण्याची त्याना सवय होते आणि इथेच त्यांच्या पडझडीला सुरुवात होते.

इतकं चकचकीत आयुष्य देणारी कंपनी बंद झाली किंवा काही कारणाने नोकरी गेली की सर्वात आधी कर्ज नाकाशी येतात. लॅविशपणाचे ढोंग करावे लागते. गंगाजळी असेल तोपर्यंत ढोंग करता येते, मग मात्र असेल नसेल ते विकून घर चालवले जाते. यात त्यांनी पूर्वी प्रमाणे नोकरी मिळतेच असे नाही. ज्यांना मिळू शकते त्यांचं आयुष्य पुन्हा एकदा पटरीवर येते. पण असे अनेक लोक असतात जे या पासून वंचित राहतात. त्यांना कमाईचे कोणतेच साधन मिळत नाही त्यावेळी अगदी मिळेल ते काम करून आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत असतात. जगण्याचं जाऊद्या पण निदान बँकेचे हफ्ते तरी गेले पाहिजेत, विजेचे बिल, सोसायटीचे मेंटेनन्स, फोनचे चार्जिंग किमान या गोष्टी देता आल्या पाहिजेत. डोक्यावरचं छप्पर कायम राहिलं की घरात पंचपक्वान्न खातोय की मीठ भाकर हे कोणी पाहायला येत नाही. अशात वाढत्या वयासोबत काम करण्याची जिद्द आणि उत्साह नैसर्गिक रित्याच ओसरत असतो. त्यांची अवस्था उभ्या पिकावर अवकाळी पाउस पडून पिक वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यासारखी झालेली असते!

नोकरीच्या जाहिरातींमध्ये वयाची मर्यादा असते. अनेक कंपन्यांना कमी वयाचे उत्साही कर्मचारी हवे असतात. त्यांना कमी पगारावर ठेवून अधिक काम करून घेता येतं. पूर्वी नोकरीसाठी अनुभव महत्त्वाचा होता. आताही आहे पण आता तो अनुभव एक किंवा दोन वर्षांचा असला तरी पुरे असतो. १६ – १७ वर्षाच्या अनुभवी माणसाला “हा आपल्याच डोक्यावर बसेल” म्हणून कोणी नोकरीवर ठेवतच नाहीत. अनुभव, कमी पगार आणि अधिक काम करून घेता यावं म्हणून तरुण कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जातं. हेच कर्मचारी पुढे वयाने वाढले की त्यांच्यावरही बेरोजगारीची गदा पडते! हे चक्र सुरु रहातं!

आपल्या देशात बेरोजगारी ही एक समस्या आहे  पण तिचा विचार करताना केवळ तरुण म्हणजे पंचविशी पर्यंतच्या उमेदवारांचा विचार झालाच पाहिजे पण त्यासोबत जो जो बेरोजगार आहे त्या प्रत्येकाला काम मिळालं पाहिजे अशी व्यवस्था यायला हवी. शेवटी हा नोकरदार माणूसच वस्तू आणि सेवांचा खरेदीदार असतो. त्याची खरेदी क्षमता वाढली तरच बाजारातील सुबत्ता वाहती राहील आणि प्रत्येक जण सुखी होईल. यासाठी खाजगी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार, कामाचे तास आणि जीवनशैली ही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असली पाहिजे. जेणेकरून सामाजिक जीवनात तफावत राहणार नाही. प्रत्येकाला काम करून आपल्या कुटुंबाचे शारीरिकच नाही तर त्यांना पुरेसा वेळ देऊन मानसिक भरण पोषणही करता  येईल. मग मोटिवेशनल स्पीकर्सची गरज राहणार नाही. पूर्वी जेव्हा कुटुंबाला वेळ दिला जात होता तेव्हा ही कम्युनिटी कुठे होती? कारण माणसाला हवा असणारा आर्थिक आधार त्याच्या नोकरीतून आणि मानसिक आधार कुटुंबाकडून मिळत होताच. ते दिवस आपण पुन्हा आणू शकतो. फक्त गरज शासकीय किंवा खाजगी कंपन्यांना एका सूत्रात बांधण्याची गरज आणि मानसिकता असणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या हाताला काम आणि मनाला निर्धास्तपणा मिळाला की समाजाला स्वास्थ्य लाभलंच म्हणून समजा.