असं म्हणतात की जिथून ट्रेन जाते त्या जागेचा विकास होतोच होतो.

कारण यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचतो, वाहतूक सुलभ होतें, प्रवाशांची कार्यक्षमता वाढते, उद्योग वाढतो, औद्योगिक वसाहती वाढतात, पर्यटन वाढते आणि आर्थिक सुबत्ता येते. ह्या सर्व फायद्यांमध्ये नुकसानाची एक काळी किनार सुद्धा असतेच. कारण हा सर्व विकास तिथल्या पर्यावरणाला धोका पोहोचवून केला गेलेला आहे हे उघडच असतं. मुंबईत १६ एप्रिल १८५३ ला पहिली ट्रेन धावली. त्यानंतर मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी झाली आणि त्यामुळेच विस्तीर्ण समुद्र किनारा लाभलेल्या मुंबईच्या पर्यावरणाला धोके निर्माण झाले. मुंबईच्या मिठी, दहिसर, पोईसर, ओशिवरा, तानसा, माहीम, उल्हास, वरळी अशा नद्यांची अवस्था नाल्यांसारखी झाली. त्यामुळे ‘एकीकडे विकास आणि बाकी सर्व भकास’ अशी अवस्था झालेली मुंबई ही विकासाच्या शेंगदाण्याची टरफले दाखवणारं उत्तम उदाहरण असताना सुद्धा मुंबईलाच नजरेसमोर ठेवून भारताच्या अनेक ठिकाणांचा विकास केला जातो. भारताच्या काहीशा दुर्लक्षित राहिलेल्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अशाच प्रकारचे अनेक प्रकल्प  राबवून तिथे आर्थिक सुबत्ता आणून जीवनमान उंचावण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ट्रान्स एशियन रेल्वे नेटवर्कचा एक भाग असलेला, मणिपूरमध्ये सुरु असलेला आणि तब्बल १११ किलोमीटर लांब असलेला जीरीबम – तुपुल – इम्फाळ रेल्वे प्रकल्प. ह्या प्रकल्पाविषयी आधी चांगल्या गोष्टी कोणत्या ते पाहू.



ट्रान्स एशियन रेल्वे नेटवर्क हा आशिया खंडातील २८ देशांना किमान १,२५,००० किमी लांब रेल्वे मार्गाच्या माध्यमातून जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. भारत या प्रकल्पाचा भाग झाल्यावर ब्रम्हदेश आणि थायलंड यांना जोडण्यासाठी पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अंतर्गत रेल्वे प्रकल्प सुरु झाले आहेत. यासोबतच ११८ किमी पूर्वोत्तर फ्रन्टीयर रेल्वेसाठी सर्वेक्षण सुरु आहे. यात मणिपूरमध्ये सुरु असलेला जीरीबम – तुपुल – इम्फाळ हा रेल्वे प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. ही रेल्वे इम्फाळहून निघून मिझोरमच्या सीमेवर असलेल्या मुरापर्यंत जाऊन ब्रम्हदेशाच्या तामोपर्यंत जाईल. अशाच प्रकारच्या इतर प्रकल्पात त्रिपुरा ते मिझोरम ही रेल्वे ब्रम्हदेशाच्या डरलोनपर्यंत तर अगरतलाहून निघणारी ट्रेन बांगलादेशाच्या अखुराह आणि पुढे राजधानी ढाकाशी जोडली जाणार आहे. अशा प्रकारे भारतीय रेल्वे थायलंड, चीन, ब्रम्हदेश, बांगलादेश, इराण, तुर्कस्तान ह्या रूटवर धावणार आहे. यामुळे व्यापार आणि आर्थिक आदानप्रदान करता येईल. यामुळे भारताची पूर्वोत्तर राज्यं ही दक्षिण पूर्वेच्या देशांचे प्रवेशद्वार ठरतील. भारताचा ‘पाचशे अब्जाचे अर्थकारण असणारा देश’ म्हणून नावारूपाला येण्याचा उद्देशही यामुळे सफल होईल.   



भारतातील अन्य राजांशी पूर्वोत्तर राज्यांना आणि त्या अनुषंगाने भारताला अनेक देशांशी जोडणारा जीरीबम – तुपुल – इम्फाळ ह्या एका अत्यंत महत्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव २००३-०४च्या अर्थसंकल्पात ठेवला गेला होता. २००८ साली याला एक राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाली आणि त्यासाठी १३,८०९ कोटीची तरतूद करण्यात आली आणि २०१३ मध्ये याचं काम सुरु झालं. अर्थात पुढे आर्थिक तरतुदीत वाढ करण्यात आली. आता डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल असं सांगितलं जात आहे. ह्या प्रकल्पामुळे भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या चीनी सैन्याला रोखण्यासाठी भारतीय सैन्याला ताकद मिळेल असाही कयास बांधला जात आहे.   




जीरीबम – तुपुल – इम्फाळ रेल्वे हा प्रकल्प अनेक फायदे सोबत घेऊन आलाच आहे शिवाय तो तयार होत असतानाच अनेक रेकॉर्डही तो प्रस्थापित करीत आहे. मणिपूरचा परिसर म्हणजे निसर्गाची लयलूट असलेला भूप्रदेश. यामुळे इथून रेल्वे काढायची म्हणजे यासाठी अनेक प्रकारचे अभियांत्रिकी कौशल्ये पणाला लावणं हे ओघानेच आलं. यासाठी रुरकी, कानपूर आणि गुवाहाटीच्या आयआयटीचे अभियंते तांत्रिक बाबी आणि प्रकल्पाची प्रूफ चेकिंग करण्यात सहकार्य करीत आहेत. या प्रकल्पात ५२ बोगदे बांधले गेले आहेत. यात ११.५ किमी लांबीचा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा बोगदाही आहे. यात एकूण ११ स्थानके असणार आहेत. ही रेल्वे मणिपूर मधल्या दुथडी भरून वाहणाऱ्या अनेक नद्यांवरून जाणार असल्याने इथे एकूण १४९ पूल बांधले गेले आहेत. मणिपूरच्या नोने (Noney) इथे इजाई नदीवर बांधलेला पूल हा जगातील सर्वात उंच गिर्डर रेल्वे पूल आहे. याची उंची तब्बल १४१ मीटर आहे. ह्या पुलावरून १२० किमी प्रतितास या वेगाने ट्रेन धावू शकेल अशी याची रचना केली गेली आहे. या पुलाने दक्षिण पूर्वी युरोपातील मोन्टेग्रोतील तारा नदीवर बांधलेल्या Mala-Rijeka viaduct ह्या १३९ उंच पुलाचा आजवरचा रेकॉर्ड मोडला आहे. लेख लिहिला जाईपर्यंत (१३ सप्टेंबर २०२२) ह्या प्रकल्पाचं ८९.२० टक्के काम पूर्ण झालं आहे. २०२४ च्या सुरुवातीला ही रेल्वे सेवा सुरूही होईल.

अशा सर्व चांगल्या आणि अभिमान वाटेल अशा गोष्टी असताना याला वेदनेची एक काळी किनार आहे ती इथल्या स्थानिक मूळ रहिवाशांच्या मनाविरुद्ध साधत असलेल्या या विकासाची. ह्या प्रकल्पात बनत असलेले ५२ बोगदे नोने आणि तेमालोंग या डोंगरमाथ्यावरील भागात बनत आहेत. मणिपूर हा संपूर्ण भूप्रदेश हा जगातला सहाव्या क्रमाकांचा भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. डोंगर पोखरून, नद्या अडवून, भूजलपातळी घटवून, मोठमोठाले ब्रिज बांधून, स्थानिक पर्यावरणाला धोका पोहोचवून केला जाणारा विकास हा शाश्वत विकास नक्कीच नाही. तरीही वर्षोनुवर्षे चालणारे प्रकल्प आज देशभरातच नाही तर जगभरात सुरु आहेत. महासत्ता होण्याच्या हव्यासापोटी आणि आजवर दुर्लक्षित राहीलेल्या पूर्वोत्तर भागांचा विकास करण्याच्या प्रगतीशील भावनेला ढाल करून त्याच्या मागून दुधारी तलवारी सारखे अनेक प्रकल्प राबवण्याचे कारनामे (की कारस्थाने?) सध्या सुरु आहेत. आपल्या देशाची एक शोकांतिका आहे ती म्हणजे रोजगाराच्या संधी, सोईसुविधा, कनेक्टीविटी आणि विकासाच्या नावावर मोठमोठाले खर्चिक प्रकल्प सुरु करायचे, यासाठी पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केला आहे असं दाखवायचं आणि स्थानिक लोकांचा विचार न घेता रेटून प्रकल्प सुरु करायचे; मग स्थानिकांचा विरोध झाला की तो दडपून टाकायचा. मुंबईतील लोकांना पर्यावरणाचा प्रश्न हा केवळ आरे कारशेड आणि खारफुटीचा नाश एवढ्यापुरता मर्यादित वाटतो. पण सर्व देशाचे हवामान बदलण्याचा कारभार कसा आणि कुठे सुरु आहे याचं आपल्याला भानच नसतं. वर उत्तर पूर्वेला काही झालं तर आपल्याला त्याचं काय असा पवित्रा घेणं आता आपल्याला महाग पडू शकतं. कारण अंटार्क्टिक समुद्रात बर्फ वितळू लागल्याचा परिणाम सर्व जगावर दिसून येतो तर मणिपूर, नागलँड, आसाम, अरुणाचलप्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम आणि सिक्कीम ह्या आपल्याच देशातील राज्यात झालेले घातक बदल आपल्याही जीवावर उठणार नाहीत काय?




तो ३० जून २०२२चा काळा दिवस कोण विसरेल! मणिपूरच्या नोने जिल्ह्यात तुपुल रेल्वे स्टेशनचं काम सुरु असताना या भूकंप प्रवण क्षेत्रात दोनदा भूस्खलन झालं ज्यात ६१ लोक मृत्युमुखी पडले अतर १८ जण अजूनही बेपत्ता आहेत. ह्या रेल्वे स्टेशनच्या कामासाठी हिमालयाच्या डोंगर रांगांमध्ये येणाऱ्या तुपुलच्या टेकड्यांच्या उताराचा भाग फोडून काढत असताना हे भूस्खलन झाले. ह्या भूस्खलनामुळे पुन्हा एकदा इथल्या पर्यावरणाचा, मातीचा अभ्यास करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे पण विकासाच्या आराखड्यात बहुधा या बाबींना स्थान नसावं!  

मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग भूस्खलनानंतर पाहणी करताना 

ह्या संपूर्ण रेल्वे प्रकल्पाचं काम सुरु होण्याच्या सुरुवातीपासूनच इथले स्थानिक त्याला विरोध करत आहेत. २०१९ मध्ये ह्या आंदोलकांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं होतं की या संपूर्ण प्रकल्पाने मणिपूरमधली १२ गावं प्रभावित झाली आहेत. यामुळे स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा येत आहे. हे काम सुरु करण्यापूर्वी ना इथल्या लोकांची मतं विचारात घेतली गेली ना पर्यावरण आणि वनविभागाची परवानगी घेतली गेली. इथल्या भूजलस्त्रोतात बोगदे आणि रस्त्यांमुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे शेती, मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांना मोठा फटका बसत आहे. या सगळ्याची भरपाई करून देण्याचे आवाहन ह्या निवेदनात केलं आहे.

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षणाच्या एका अहवालानुसार २०१४ पासून सुरु झालेल्या डोंगरफोडीने तयार झालेला मलबा आणि बांधकामासाठी लागणारे इतर टाकाऊ साहित्य इजाई सारख्या नदीमध्ये कसलीही पर्वा न करता टाकून दिल्याने सुद्धा ह्या जलस्त्रोतात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

मणिपूर प्रमाणेच मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेशात सुरु झालेल्या प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध होत आहे. मिझोरम मधील कलादन मल्टी मोडल ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प (KMMTTP) हा कलादन नदीवरून जाणारा रस्ता मिझोरमच्या ऐझवालला ब्रम्हदेशाच्या सित्तवे बंदराशी जोडणार आहे. कलादन नदी बंगालच्या उपसागराला मिळण्यापूर्वी ब्रम्हदेशाच्या रखीने प्रांतातून जाते ज्यामुळे इथे तांदळाचे भरघोस उत्पन्न येतं. म्हणून या प्रांताला ‘भाताचं वाडगं’ असंच म्हटलं जातं. मात्र या रस्ते प्रकल्पामुळे हा जलस्त्रोत प्रभावीत झाला आहे आणि भात निर्मिती सुद्धा.    

पूर्वोत्तर भारतात सुरु झालेले हे मेगा प्रोजेक्ट जगाशी तर जोडून देतील पण स्थानिकांच्या जगण्यावरच गदा आली तर त्यांच्याशी असलेलं नातं मात्र तुटण्याची शक्यताच अधिक. आधीच पूर्वोत्तर भारताला इतर देशवासियांपेक्षा कमी संधी दिली जाते. आता त्यांचे स्वत:चे स्त्रोत काढून घेतले तर इथे तांत्रिक विकास दिसेल पण इथल्या स्थानिकांचं जीवन मात्र आटून जाईल, त्याचं काय? म्हणूनच पूर्वोत्तर भारताच्या ह्या रेल्वे कनेक्टीविटीमुळे नक्की कोणाला फायदा होईल हा प्रश्न सध्या तरी घोंघावतो आहे.