अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या उच्च न्यायालयातील पोषण ट्रॅकर विरोधातील याचिकेत आज पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने प्रसिद्ध केलल्या पत्रकात दिली आहे.
पोषण ट्रॅकर ॲप विरोधातील याचिकेमध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन आणि एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्तालयाने या आधी मिळालेल्या आदेशांचे पालन केलेले नाही. ऑक्टोबरमध्येच त्यांनी हा ॲप मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवा होता तो दिला नाही. इतकेच काय त्यांनी अजूनही उच्च न्यायालयात ॲफिडेविट सादर केलेले नाही.
पोषण ट्रॅकर ॲप पूर्णपणे मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत शासन, प्रशासनावर ताशेरे ओढले व खालील आदेश दिला आहे.
·
१३ जानेवारी २०२३ रोजी पोषण ट्रॅकर ॲप बाबत ॲफिडेविट सादर करावे.
·
हा ॲप संपूर्णपणे मराठीत कसा चालतो याचे प्रात्यक्षिक न्यायालयात करून दाखवावे.
·
तोपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये.
·
कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये.
या अंतरिम आदेशामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रशासन खच्ची करत असलेले मनोधैर्य पुन्हा उंचावण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय्य भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आवाहन केले आहे. अंगणवाडी कृती समितीने आपले वकील श्रीमती गायत्री सिंग यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी उच्च न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडल्यामुळे हा दिलासा मिळाला आहे. आता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे, त्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम रहावे.
·
कुणीही प्रशासनाच्या दडपशाहीला बळी पडू नये.
·
शासन जोपर्यंत नवीन मोबाईल, संपूर्ण ॲप मराठी भाषेत उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत आपल्या खाजगी मोबाईल मध्ये हा इंग्रजी भाषेतील सदोष पोषण ट्रॅकर ॲप डाऊनलोड करून वापरू नये.
·
शासन, प्रशासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य भूमिकेकडे व मागणीकडे दुर्लक्ष करून दडपशाही करू नये.
काय आहे पोषण ट्रॅकर ॲप :
पोषण ट्रॅकर ॲप अंगणवाडी सेन्टर (एडब्ल्यूसी)च्या ॲक्टिविटीज, गर्भवती महिला, स्तनपान करणारी माता, मुले, किशोरवयीन मुलामुलींचे संपूर्ण लाभार्थी व्यवस्थापन, उपक्रम आणि अंगणवाडी सेविकांच्या उपक्रमांची इत्यंभूत माहिती देऊन वापरकर्त्यांना आवश्यक असलेली माहिती सतत अपडेट ठेवण्यास मदत करतो.
पोषण ट्रॅकर ॲप संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाचे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या एम ए पाटील, शुभा शमीम, कमल परुळेकर, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, जीवन सुरुडे आणि जयश्री पाटील ह्या मान्यवरांनी स्वागत केले आहे.
0 Comments
Post a Comment
Please do not add any spam link in the comment box.